काठमाडौं । २९ फागुन, २०५३ । नेपालको संसदीय इतिहासमा ठुला राजनीतिक दललाई जिल्याउँदै र हिस्स्याउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त नगरेपछि स्थिर सरकारको बाटो बन्द भएको थियो। चुनावपछि पहिलो पटक संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । त्यो सरकार अविश्वासको प्रस्तावसँगै ढलेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा २७ भदौ, २०५२ मा सरकार गठन भएको थियो।
नेपाली संसदीय राजनीतिमा विकृत रूप सुरु हुने क्रममा ९० हाराहारीमा सांसद् भएका २ दलले २० सिट भएको राप्रपालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए, त्यो पनि राप्रपा विभाजित हुँदा अल्पमतमा रहेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्दै ।
चन्द नेतृत्वको सो सरकार ढलेपछि २१ असोज, २०५४ मा राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो । यो घटना संसदीय मान्यतालाई नै खिल्ली उडाउने खालको थियो। त्यसपछिका संसद्का खेल यति धेरै अपाच्य थिए कि संसदीय व्यवस्थाप्रतिको नागरिक सम्मानमा दिनँहु कमी आउन थालेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको थापा पक्षधरले कांग्रेसको आडमा र चन्द पक्षधरले एमालेको आडमा शासन गर्न सफल रहे।
नेपालगन्जमा भएको एमालेको छैटौँ महाधिवेशनपछि पार्टी मात्र विभाजित भएन, संसदीय स्वरूप नै खलबलिएको थियो । वामदेव गौतमको नेतृत्वमा विभाजित मालेको आडमा चन्द नेतृत्वको सरकार ढलेर २ वैशाख, २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनको थियो ।
१९ जेठ, २०६६ मा २२९ सिट भएको नेकपा माओवादीको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै १०८ सिट ल्याएर संविधानसभाको तेस्रो ठुलो दल एमालेले सरकार बनाएको थियो। संविधानसभामा २ स्थानबाट पराजित भएपछि महासचिवबाट राजीनामा दिएका माधवकुमार नेपाल सो समयमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । संसदीय गणितका अपाच्य खेलका रूपमा आफ्नै दलको सरकार गिराएर तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल २३ माघ, २०६८ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
यो क्रम यतिमै रोकिएन । २० साउन, २०७३ मा तत्कालीन संविधानसभाको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए। २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेस्रो दलका रूपमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। हालसम्म संसद्मा कसैको पनि एकल बहुमत नभएको अवस्थामा ४ पटक पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने ६ पटक तेस्रो दलले नेतृत्व गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी नेताहरूमा जसरी पनि सत्तामा हुनुपर्छ भन्ने गलत सोचका कारण यो अवस्था आएको बताउँछन्। राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिको चाहना स्वाभाविक भए पनि नेपालमा गलत भएको उनको ठहर छ । उनी यसलाई त्रिशंकु संसद्को चरित्र पनि भएको बताउँछन् ।
