काठमाडौं । सोमबार सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निर्वाचन आयोग र संसद्मा अन्योल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा विन्दवासिनी कसांकारलाई स्थापित गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले भने सोमबार नै रास्वपाकी विन्दवासिनी कंसाकारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको पत्र दिएको थियो।
रास्वपाका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ २ करोडको अडियो प्रकरणमा मुछिएसँगै पार्टीले कारबाही गर्दै उनको पद निलम्बन गरेको थियो। साथै, रास्वपाले श्रेष्ठको स्थानमा कंसाकारलाई सांसदमा निर्वाचित गर्न आयोगलाई पत्र लेखेको थियो। रास्वपाले कंसाकारलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
ढाकाको रिटमाथि श्रेष्ठको एकल इजलालले यसबारे १५ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। साथसाथै कंसाकारसम्बन्धी पत्राचार एवं काम कारबाहीहरू थप कार्यान्वयन नगरी हाल जे–जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
अन्तरिम आदेश भने दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेपछि मात्र जारी गर्ने निष्कर्ष सर्वोच्चको छ। यसका लागि ५ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ।
अदालतको आदेशसँगै श्रेष्ठमाथिको कारबाही अहिलेका लागि रोकिएको छ र उनको सांसद पद पनि यथावत रहने देखिएको छ। तर, प्रतिनिधिसमामा भने श्रेष्ठको पद रिक्त भएको घोषणा भइसकेको छ। योसँगै श्रेष्ठ र कंसाकारमध्ये अब को सांसद् हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
