नारायणप्रसाद घिमिरे, काठमाडाैँ । नेपालमा छैटौँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटी डे) केही दिनअघि मनाइयो । सरकारी निकाय र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निजी संघसंस्थाले यो दिवस विशेष  महत्त्वका साथ मनाएका छन् ।

कतिपय नागरिक संस्थाले अझै पनि सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयमा अनेका बहस गरिरहेकै छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदामा विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्ना सरोकारका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने क्रम पनि जारी छ ।

यस पटकको आइसिटी डे विशेष पृष्ठभूमिमा मनाइएको छ । विशेष यो अर्थमा कि हाल नेपालमा कानुन निर्माणका लागि नयाँ संसद् छ । नयाँ साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक भई पृष्ठपोषणका क्रममा छ । अघिल्लो संसद्मा पेस भए पनि टुंगोमा नपुगेको विधेयक जस्तै आइसिटी विधेयक पुनः मस्यौदा गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । साथ, केही समयदेखि देशमा साइबर आक्रमण र साइबर अपराधका अनेक घटना बढेर गएका समाचार आएका छन् ।

पृष्ठभूमिका यी विविध पक्षलाई नियाल्दा नेपालमा आइसिटी विषय अत्यन्त पेचिलो बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसको अर्थ समयसँगै तीव्र गतिमा विकसित हुने आइसिटीको ज्ञान, यस क्षेत्रमा सीप र क्षमता विकास र यसको बहुपक्षीय आयामलाई उचित अभ्यासमार्फत् समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि बृहत् बहस गर्न अब ढिलो गर्नै हुँदैन । अन्य मुलुकले चौथो औद्योगिक क्रान्तिबाट भरपुर फाइदा लिइरहेका बेला नेपाल भने बामे सर्ने अवस्थामा रहिरहनु दुःखको कुरा हो ।

आइसिटीका बहुपक्षीय आयाममाथि जति छलफल गरे पनि कम हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो कमजोर आइसिटी भएको देशमा त यी विषयमा छलफल चलाउन, अनुभव साट्न र सीप र ज्ञान हासिल गर्न कुनै विशेष दिन कुर्नु उचित होइन । बुझाइ सहजताका लागि यस आलेखमा ‘आइसिटी’ शब्दमा इन्टरनेट, साइबर र डिजिटल ३ वटै क्षेत्रका विषयलाई संकेत गरिएको छ । इन्टरनेट, साइबर र डिजिटल यी ३ शब्द केही फरक भए पनि कतिपय ठाउँमा यी शब्द एकै अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । यो आलेखले आइसिटी प्राविधिक पक्षभन्दा पनि सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग चर्चा गर्ने भएकाले यी शब्दको परिभाषाको खोजी गरिएको छैन ।

जे होस्, आइसिटी तीव्र गतिमा विकसित हुने विषय भएकाले सोहीअनुरूप हाम्रो अवधारणा पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी यसको अवसरको उपयोग र नकारात्मक पक्षको नियन्त्रणका लागि उचित क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । हाम्रा आइसिटी व्यवहार कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुन सक्दैनन् । इन्टरनेट र यसका पूर्वाधारको क्रमिक विस्तारसँगै नेपालमा पनि हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप दिनप्रतिदिन डिजिटल स्पेसमा बढ्दै गएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अद्यावधिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट (एमआइएस) अनुसार नेपालमा जनसंख्याको १३१.५१ प्रतिशतमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच छ । यसले गर्दा डिजिटल स्पेसमा नेपालीको उपस्थिति ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा १ करोड ३० लाख बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता र १५ लाख बढी ट्विटर प्रयोगकर्ता छन् भन्ने अनुमान छ । हाम्रा लागि पैसाको कारोबार, सरकारी सेवा, पढाइ सिकाइ, स्वास्थ्य परामर्श, तथा राइड सेयरिङ सर्भिसलगायतका लागि कैयौँ एप्स, वेब सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । यी आइसिटी क्षेत्रका  महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको सामना गर्न हामीलाई उचित नीति, कानुन, संस्था र अभ्यास चाहिन्छ । यस्ता विषयको सही सम्बोधनका लागि बहुसरोकारवालासँग सहकार्य हुनुपर्छ । यी विषयको सही सम्बोधनका लागि बहुसरोकारवालासँग सहकार्य हुनुपर्छ । कानुन निर्माणको तह संसद्, विषय विज्ञ, कर्मचारी प्रशासन, निजी क्षेत्र, प्राविधिक पक्ष, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय यसका सरोकारवाला हुन् । यस हिसाबले इन्टरनेट विस्तार र प्रयोग गर्ने सबै पेसाका मानिस नै यस विषयका सरोकारवाला हुन् । अतः सरकारले आइसिटी/डिजिटल/साइबर/इन्टरनेटसम्बन्धी नीति र कानुन यी माथिका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामा बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।

आइसिटी केवल प्रविधिको मात्र विषय नभई समाजका विविध तप्कासँग सम्बन्ध राख्छ । अझ यसको प्रभाव हलचलकारी हुन्छ । इन्टरनेट, डिजिटल युगको प्रभावले हरेक क्षेत्रको पुनर्परिभाषा आवश्यक भइसकेको छ । त्यसैले यससम्बन्धी नीति र कानुन निर्माणमा कुनै एक क्षेत्र हाबी भयो भने अन्य पक्ष मारमा पर्छन् । बहुपक्षीय विषयमाथि हुने एक पक्षीय विश्लेषण र व्यवहारको नतिजा निस्प्रभावी नीति तथा कानुनमा छल्किन्छ ।

यतिखेर नेपालमा डिजिटल स्पेसको नियमन जोडतोडका साथ उठेको छ । लाखौँ नेपाली सामान्य सूचना आदानप्रदान मात्र नभई आफ्नो पढाइलेखाइ, व्यापार व्यवसाय, अभिव्यक्ति तथा प्रेस, मनोरञ्जन, छलफल र भेला सबै डिजिटल स्पेसमै सम्पन्न गरिरहेका छन् । साइबर स्पेसमा यी हाम्रा विभिन्न मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नै यसमा बहुपक्षीय छलफल, संवाद, सहभागिता, अनुभव र विज्ञता चाहिएको हो ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, सबै अधिकार (अफलाइन) इन्टरनेटमा (अनलाइन) सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । हो, कमजोर प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधार विकास नहुँदा यो असम्भव हुन सक्छ । तर, भौतिक रूपमा प्रयोग हुने मानवअधिकार राज्यले साइबर स्पेस÷अनलाइन अथवा इन्टरनेटमा पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमै एक दशक अघिदेखि वकालत भइसकेको छ । कतिपय राष्ट्रले त इन्टरनेटमा नागरिकको सहज पहुँचलाई आफ्नो कानुनमा सुनिश्चित गरिसकेका छन् । इस्टोनिया, ग्रिस, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, कोस्टारिका, स्पेन आदि देशले इन्टरनेटमा पहुँचलाई विश्वव्यापी अधिकारका रूपमा कानुनी रूपमै सम्बोधन गरेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ ।

साइबर स्पेसमा हामीले यतिका अधिकार प्रयोग गरिरहँदा हामी यसमा कति सुरक्षित छौँ त्यत्तिकै महŒवको विषय हो । डिजिटल सुरक्षाका लागि प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा डिजिटल साक्षरता, सीप र ज्ञान हुनैपर्छ । व्यक्ति, उसको सूचना÷डाटा र डिजिटल डिभाइस सुरक्षित भए मात्रै इन्टरनेटमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ र चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । डिजिटल सुरक्षा सबै उमेर समूहका इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई चाहिने कुरा हो । डिजिटल साक्षरता, सीप र दक्षता कम भएको समुदाय र वर्गमा साइबर अपराधको जोखिम अधिक हुन्छ ।

अतः डिजिटल युगमा यससम्बन्धी साक्षरता र सुरक्षाबारे सिकाइ केवल डिजिटल अधिकारकर्मी र पत्रकारलाई मात्र नभई अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सबै पेसाका मानिसलाई उत्तिकै जरुरी छ । पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो साइबर आक्रमण र तथ्यांक चोरीको चुनौती हाम्रा लागि निकै जटिल बन्दै गएको छ । केही महिनाअघि नेपालको सरकारी डाटा सर्भरमा भएको डिडिओएस (डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस) का कारण १ दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ५ घन्टासम्म ठप्प भएको थियो भने लोकसेवा आयोगले सुब्बा तथा अधिकृतको परीक्षाका लागि लिएको आवेदनमा प्राप्त डाटा चोरी हुनु निकै ठुलो साइबर अपराधका उदाहरण हुन् ।

आजको यस डिजिटल युगमा डाटा नै सम्पत्ति हो । तर, आफ्ना नागरिकका डाटा (सम्पत्ति) असुरक्षित भएका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । व्यक्तिको सम्पत्ति अर्थात् डाटामा अनधिकृत पहुँच हुनु भनेको उसको गोपनीयता हनन हुनु हो । डाटा संरक्षणका लागि भरपर्दो सफ्टवेयर निर्माण, खरिद, भाइरस, स्पाइवेयर, मालवेयर आदिको नियन्त्रण र सर्भरमा अहोरात्र निगरानी हुनु जरुरी छ । माथिका यस्ता दुर्घटनामा हाम्रा प्रयास कहाँ फेल खाए ? कस्ता नीति, कानुनको अभाव भयो ? यी कुराको गम्भीर समीक्षा हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साइबर अपराध सीमापार अपराध पनि हो । त्यसको सामना गर्नका लागि हामी कत्तिको समर्थ छौँ ? जस्तै, हाम्रो प्रविधिक–सुरक्षा संयन्त्र, नीति तथा कानुन, जनशक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको प्रभाकारिता कस्तो छ ?

विशेष गरी नेपालमा यतिबेला डिजिटल स्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, डाटा संरक्षण, सिकाइ, नवप्रवर्तन, दुव्र्यवहार तथा हिंसा र व्यापार व्यवसायमा राजस्व कायम गर्ने कुरा नै मुख्य रूपमा देखिएका छन् । अत्यमा, अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा चुनौतीको नियन्त्रणमा सहकार्यमूलक बहुपक्षीय प्रयास नै साइबर स्पेसको सन्तुलित नियमनको उपाय हुन सक्छ ।