काठमाडौँ । काठमाडौँ–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा काठमाडौँका सडकको दुर्दशाका बारेमा खुलेरै बोले । खानेपानीका पाइप बिच्छ्याउने र बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने नाममा बारम्बार सडक भत्काउने गरिएकोप्रति उनले सरकारको चर्को आलोचना पनि गरे ।

‘सरकारका मन्त्रालयहरूबीच नै समन्वय नहुँदा एउटै सडक वर्षमा ४ पटकसम्म भत्काइएको छ । सरकारको काम सडक भत्काउने मात्र हो ?,’ पौडेलले संसद्मा उभिएर सरकारलाई गरेको प्रश्न हो यो ।

जुनसुकै विकास निर्माणका लागि ३ तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा यस्ता समस्याहरू जताततै देख्न सकिन्छ । यसैको परिणाम अहिले काठमाडौँका अधिकांश सडक अलपत्र अवस्थामा छन् । कहीँ नाला बनाउँदा–बनाउँदै रोकिएको छ भने कतै पानीको पाइप बिछ्याउन भन्दै लथालिंग पारेर छाडिएको छ ।

२९ पुुसमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जम्बो टोलीसहित काठमाडौँका सडकहरूको अनुगमनमा निस्किएका थिए । उनले त्यस दिन लाजिम्पाट, सोह्रखुट्टे, भैँसेपाटी, जावलाखेललगायत क्षेत्रको सडक अनुगमन गरेका थिए ।

त्यसको १ दिनअघि मन्त्री श्रेष्ठले २८ पुसमा मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक, टेलिकमका उपमहानिर्देशक लगायतसँग काठमाडौँका भत्केका सडकको मर्मतका विषयमा छलफल गरेका थिए । र, आपसमा समन्वय गरेर मात्र सडक खन्ने र मर्मत गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

११ पुसमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका श्रेष्ठ त्यसको ३ महिनापछि अर्थात् १७ चैतमा गृहमन्त्री बने । उनका योजना र निर्देशन त्यसै हराए । काममा अलिअलि देखिएको तदारुकता पनि त्यसै सेलायो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भने मन्त्रालय यसप्रति सजग भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘भएका कामका बारेमा प्रेस विज्ञप्ति ननिकालिएको मात्र हो, काम भइरहेको छ । अनुगमन, निरीक्षणसँगै चाँडोभन्दा चाँडो काम गराउन हामी निरन्तर लागिपरेका छौँ ।’

महिनैपिच्छे सडक भत्काउने काम रोक्न ‘युटिलिटी डक’ नै एक मात्र विकल्प भएको अधिकारीले बताए । ‘युटिलिटी डक’ भनेको पानीको पाइप, बिजुली–इन्टरनेटलगायत तारलाई एकै ठाउँबाट लैजाने प्रणाली हो । अहिले सडकको जताततै पानी र ढलका पाइप बिछ्याइएको छ ।

‘सडक भत्काइरहनुपर्ने मुख्य कारण भनेको पानी र ढलको सर्कुलेसन बिग्रनु हो । साथै, सडक चौडा पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ । यी सबै समस्या समाधानका लागि ‘युटिलिटी डक’ नै एक मात्र विकल्प हो’, प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ बनेका केही सडकमा अहिले त्यही प्रणालीको प्रयोग गरेका छौँ । तर, सडकको चौडाइ पर्याप्त नहुनु र पुराना सडकले गर्दा समस्या बल्झिरहेको छ ।’

काम विशेषले कुनै सडक भत्काउनु परेको अवस्थामा भत्काउने निकायले सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयको अनुमति लिनुआवश्यक हुन्छ र डिभिजन कार्यालयले दिएको समय र सर्तमा उक्त निकायले काम गर्नुपर्छ । तर, काठमाडौँमा त्यसको पालना भएको उदाहरण कमै मात्रामा देख्न पाइन्छ ।

उपत्यकाका सडकमध्ये जम्मा ८०० किमी सडक मात्र सडक विभागअन्तर्गत पर्छ भने बाँकी सडक प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत छन् । उपत्यकाको हकमा त अधिकांश सडक स्थानीय निकायकै मातहत छन् ।

सडकको अनुगमन गर्ने सडक विभागअन्तर्गत रहेको संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पनि विभिन्न सडक भत्काउन अनुमति लिएका विभिन्न निकायले समय र सर्त पालना नगरेको बताउँछ । सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख ई. अर्जुनप्रसाद अर्याल पनि त्यस्ता निकायहरूले समयमै काम नगर्दा समस्या देखिएको स्वीकार्छन् ।

‘सडक भत्किएको, सडक पेटीमा निर्माण सामग्री छरपस्ट हुँदा जनताले यसको दोष हामीलाई लगाउँछन् र बाहिरबारबाट पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर, कारण अर्कै छ । खानेपानी, विद्युत् प्राधिकरण, उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्ता निकायले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्नाले अहिले समस्या देखिएको हो,’ ई. अर्याल भन्छन्, ‘यसका लागि अहिलेको अवस्थामा बारम्बार ताकेता गर्नुबाहेक केही देखिँदैन । त्यसका लागि हामी निरन्तर अनुगमनमा छौँ ।’

सडकसँग सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय गर्न एउटा समन्वय समिति पनि बनेको छ । यसमा संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, विद्युत्् प्रधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जस्ता सम्बन्धित निकाय छन् । तर, अर्यालले भने जस्तै सबै निकाय आफ्नो काममा सजग नभइदिँदा उपत्यकाबासी सडकमा धुलो हिलोको सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
अहिले काठमाडौँका धेरैजसो स्थानमा मेलम्ची खानेपानीको पाइप सडकभित्रै फुट्दा समस्या बढेको छ । यसले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तार तथा मर्मतमा चुनौती थपिएको छ । मेलम्चीको पाइपले २ वर्षसम्म अस्तव्यस्त बनाएको सडक अहिले विद्युत् प्राधिकरणको भूमिगत तार व्यवस्थापनले अस्तव्यस्त छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद न्यौपानेका अनुसार २०८१ सालमा काम सुरु गर्ने गरी नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउँदै छ । विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गरेजस्तै टेलिकम पनि आफ्नो तार भूमिगत गर्ने योजनामा छ । त्यसका लागि अहिले डिपिआर निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने अर्को वर्ष यसको काम सुरु हुने सम्भावना प्रबल छ । अबको थप २ देखि ३ वर्षसम्म टेलिकमले काठमाडौँका सडक धुलो र हिलो बनाउने पक्का छ ।

मर्मतका नाममा काठमाडौँको सडक धुलो र हिलो हुनुमा यसको मुख्य दोषी सरकारी पक्ष नै भएको प्रमोद न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच सडक खनेको अवस्थामा धुलो र हिलो हुन नदिन ‘टेम्पोररी पिसिसी’ अर्थात् धुलो उड्न नदिन अस्थायी व्यवस्था गर्ने विषयमा समझदारी (एमओयू) भएको छ । तर, त्यसको पालना भएको छैन ।
यस विषयमा न्यौपाने भन्छन्, ‘अब सरकार आफैँले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन हिच्किचाउँछ, सम्बन्धित निकाय पनि भनेको मान्दैनन् भने कसको के लाग्छ र !’

उदेकलाग्दो विषय के पनि छ भने प्राधिकरणको तार भूमिगत र मेलम्ची खानेपानीको पाइप राख्ने काम विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले पाएका छन् । मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने काम चिनियाँ कम्पनीले गर्दै छ भने विद्युत् प्राधिकरणको काम २ भारतीय कम्पनी केइसी र एलएन्डटीले गरिरहेका छन् । अन्य देशमा तिनै कम्पनीले काम गर्दा व्यवस्थित ढंगमा हुन्छ । तर, नेपालमा उनीहरूले बढी नै लापरबाही गरेको देखिन्छ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू यो स्तरको लापरबाही हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेका