• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । हजारौँ जनता मरे, लोकतन्त्र भने दाजु–भाउजूलाई मात्र आयो । सक्नेले यतै तर मारे, नसक्नेले घर जग्गा बेचे खाडी गए। कोही फर्के बाकसमा, कोही त उतै हराए। जो बचे तिनको रगत पसिनाले पठाएको विप्रेषणले यहाँका ठालुहरूले तर मारे, ढुकुटी रित्याए– उपचारका नाममा, सुराकीका नाममा, सुरक्षाका नाममा अनि राज्यको केन्दीय नेतृत्वले नक्कली कागजात तयार गरी शरणार्थी भन्दै सम्भ्रान्त देश अमेरिकामा पठायो र क्षणिक नै भए पनि कोही कारागारमा छन् अहिले र कोही फरार छन् ।

संसद्मा बोल्न खोज्नेहरूले समय नपाउँदाको झोँकमा कुनै सांसदले संसद्मै कपडा उतारे भने महावीरहरूले थापाथली तताए । केसलाई स्वतन्त्र छानबिन नगर्नेे हो र साविकको बयान फेर्ने नियत हो भने हामी आत्मदाह गर्छौं भन्दै कोहीले धम्की दिइरहेको अवस्था छ भने ६ वर्षपछि न्वारान गरिएको लोकतन्त्रको शिशु कोसीतिर व्यापक र सशक्त आन्दोलनको जेहाद छेड्ने उद्घोष गरिसकिएको छ। देशको आर्थिक अवस्था दुरुह छ। देश ऋणले त्राहिमाम् भएको छ, व्यापार घाटाले पिल्सिएको छ र निमुखा नेपालीहरू हजारौँ बढी प्रतिशतको करले निस्सासिएका छन् । बस्, पछिल्लो समय देशले अँगालेको लोकतन्त्रको उपहार यही भएको छ ।

हामीले ल्याएको लोकतन्त्र छिमेकबाटै हो, १२ बुँदेपछि। छिमेकी भारत हाल विश्वको पाँचौँ स्थानमा छ– अर्थतन्त्रमा। धान उत्पादनमा पनि अब्बल छ। सन् २०१९ सम्ममा बेलायतलाई उछिन्यो उसले । भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले यो ठुलो छ । जिडिपी प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले भने धेरै तल छ । अर्थात् जम्मा १९८२ मात्र।

विगत हेर्ने हो भने भारत सन् १९८० सम्म विश्वको १३औँ स्थानमा रहेको, सन् १९१७ को उसको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत, सन् २०१८ मा ७.३ र सन् २०१९ मा ७.५ प्रतिशत थियो। अहिले पनि यसै हाराहारी छ। कोरोना वा रसिया–युक्रेन युद्धले उसलाई छोएन । स्वाधीनतापछि उसको अर्थतन्त्रको सुरुआत कृषिबाटै भएको हो। हाल केही दशकयता निर्माण र सेवा क्षेत्रमा भारत अगाडि छ। अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत बढी छ र यसैबाट २८ प्रतिशत रोजगारी मिलेको छ।

भारतमा कृषिको योगदान १७ प्रतिशत छ र पनि पश्चिमी मुलुकको दाँजोमा राम्रो छ। भारतको उच्च जगेर्ना दर, अनुकूल जनसंख्या, मध्यम वर्गको उत्थान र सीमित आयातले उसलाई प्रगति गर्न सजिलो बनाएको छ। त्यहाँ धनी पनि छन् र गरिब पनि । गरिबलाई बाँच्न असहज छैन। बेलायतको अधीनबाट स्वतन्त्र भएको देश भारतले गान्धी, नेहरु र पछि मोदीजस्तो नेतृत्व पायो । देशमा बसेको जग भत्किन पाएन, पछिकाले राम्रो सम्हाल्दै ल्याए।

हाम्रो देशमा नेतृत्वको स्थिरता भएन। ७० वर्षमा ७ वटा संविधान, सधैँ राजनीतिक संक्रमण, विदेशीहरूकै चलखेल, सत्ता समीकरणको जोडघटाउ, परिश्रमी हातहरू विदेश पलायन, राजनीतिको चिरा–चिरामा दलहरूको कित्ताकाट, एउटाले अर्काको खोइरो खन्ने प्रवृत्ति, संस्थागत मेमोरीको अभाव, टिमवर्कमा विश्वास नभएको, निष्क्रिय प्रशासन संयन्त्र, निजी स्वार्थमै लागेर देश हित हेतु कोही कसैले त्यागको भावना नदेखाएको, गलत संस्कारका कारण सधैँ देशलाई धरापमा राख्ने प्रवृत्ति छ। फलस्वरुप देशको आर्थिक क्षेत्र ध्वस्तप्रायः छ।

समृद्धिको नारा केवल कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ। आधारभूत आवश्यता पूरा गर्न नसकेको देश सानोतिनो समस्याले तर्सिनुपर्ने अवस्थामा छ । समुद्रपारिको रसिया–युक्रेन युद्ध वा कोरोनाको बहानामा देश तड्पिएको छ, अहिले। लोकतन्त्र रहनुपर्छ, तर देश पनि रहनुपर्छ । सिक्किमको उदाहरण हेरौँ, अफगानिस्तानलाई पनि। हाम्रा नेताहरू एम्बेसी धाउने कि गामबेँसी ? परिवर्तन सबै ठिक हुन्छ भन्ने होइन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण जरुरी छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्नु बोल्ने स्वतन्त्रता मात्र होइन । बोलेर छुवाछूत जाने भए २० सालमै नयाँ मुलुकी ऐन आएको हो । मान्छे कोही दलित हुँदैन, संविधानको ठेलीले मात्रै समावेशी पनि हुँदैन, व्यवहारले हुने हो ।

अरूलाई बदल्न पहिले आफैँ बदलिनुपर्छ, त्यसैले नीतिले भन्छ– उक्लिन सजिलो छ, ओर्लिन गाह्रो हुन्छ । नेताजीहरूले परिवार, पति, पत्नी, छोरा, छोरी, साला, साली, सासू आमालाई काम दिए । काममात्रै दिएनन्, राज्य दोहन गर्ने जिम्मा नै दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानी निःशुल्क हुनुपर्ने हो । भारतको घना सहर दिल्ली, पन्जाबमा यो चलन छ पनि।

यहाँको लोकतन्त्रले आफ्नो यथार्थ रूप देखाएको छ– यहाँको सडकले, मेलम्ची अधुरो योजनाले, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीको अदेखा तस्बिरले । ३३ वर्ष धेरै समय हो, हुने बिरुवाको पातै चिल्लो हुन्छ । ३३ वर्षमा २०० जति दल खुलेर ३ हजार उद्योग विस्थापित भए । २०११ सालमा कोसी सम्झौता, २०१६ सालमा गण्डक, २०५२ सालमा महाकाली, २०७८ मा एमसिसी, कागजमा चुच्चे नक्सा– बुच्चे हाम्रो यथार्थ ।

२०४६ सालपहिले जर्मनीमा चामल निकासी हुन्थ्यो । २०६० सालसम्म अमेरिकामा कपडा जान्थ्यो । चिनी, चुरोट, चिया, जस्तापाता पनि जर्मनमा निकासी हुन्थ्यो । २०४६ सालपछि ६४ वटा ठुला उद्योग विस्थापित भए र त अहिले विश्वमा विप्रेषणबाट पालिएका १४ देशमध्ये पाँचौँ नम्बरमा छौँ हामी । देशमा चेलीको अस्मिता सुरक्षित छैन । अस्मिता लुटियो, मारियो, हत्यारा पत्तो लागेन । अहिले पनि कति फरार छन् ।

यती, ओम्नी, ललिता निवास, सुन तस्करी, एनसेल प्रकरणमा दाजु–भाउजूहरू अलि पाका थिए, विषय बाहिर मात्रै आयो, सेलायो। अहिलेका कार्यकारी प्रमुखमा त्यो अनुभव केही काँचो देखियो, केस छरपष्ट मात्रै भएन, गृह सचिवहरू नै बन्दीमा परे। अरू विशिष्टहरूलाई गर्मीमा छाता ओढाइयो भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा त ओढाउनेको तस्बिर नै आएको छ । यस्तै नेतृत्व देखेरै नेपालीहरू बिदेसिएका हुन् र तिनको संख्या ८० लाख भनिएको छ । र, ती प्रायःले यहाँकालाई भने रे– भोटजति घन्टीमा हाल्नू । यो उनीहरूको भद्र आन्दोलन नै हो रे । र त उपचुनावमा खस्ने मतको क्रम कम तर जित्नेले पहिलेभन्दा बढी ल्याएको देखियो । तनहुँ र चितवनले लोकतन्त्रका गतिछाडाहरूलाई नराम्रो लोप्पा खुवाएको छ, जसले ढुकुटी खर्चेर आफ्नालाई जिताउन मरिहत्ते गरे ।

संघीयता ल्याउने कार्यकारी प्रमुखले महिनैपिच्छे विश्वासको मत लिँदै छन् भने आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को दर्जन पटकको विस्तारपछि पनि अपूरै अवस्थामा आफ्नै दिन गन्ती सुरु गर्दै छन् । एक संसद्को कार्यकालले पूरा नगरेको काम अर्को संसद्ले उही रूपमा क्यारी–ओभर गर्न नपाउने प्रावधान मिच्दै पहिलेको राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाएको नागरिकता विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारले फणा उठाएको छ, यसकै जगमा उभिएर लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले नांगो नाच देखाइरहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि बिग्रेको हो, देशभक्ति पनि कम भएको हो। यसको आयतन पछिकाले बढाए, ओलीको पालामा ऋण तेब्बर भयो, निजीकरणका नाममा आफन्त मोटाए । हिमाल मन पर्ने यतीहरू सहर पसे । चुनाव खर्च अधिक भयो, त्यो उठाउन पनि जनताले बढी कर तिर्नुपर्‍यो– असह्य भएर। आफन्त मोहले देशलाई धेरै सताएको छ।

ओली–विद्या, झाँक्री–नेपाल, यमी–बाबुराम, सुजाता–गिरिजा, रेणु–बिना–प्रचण्ड आदि प्रतिनिधि केस हुन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टेकनारायण, टोपबहादुर, भाउजू खाण अडियो, बस्, हामीले सुनेका मिडियामा आएका विषय यिनै हुन् । २०४६ सालसम्म जम्मा विदेशी ऋण २९ अर्ब हुँदा पनि स्वदेशमा उद्योगहरू चलेका थिए, अहिले २२ खर्ब ऋण पुग्दा उद्योगहरू धराशायी छन् । ९ खर्ब त बेरुजु नै छ ।

त्यतिबेला ६ हजार विदेश गएका थिए होलान् काम खोज्दै, त्यो पनि लुकिछिपी । अहिले जस्तो खुला थिएन । अहिले सरकारी तथ्यांक नै ६० लाख छ । गन्दा ८२ लाख हुन्छ । विदेश जानेको ताँती पासपोर्ट बनाएर राजस्व असुली हुँदै छ अहिले । विदेशमा ४ प्रकारको सवारी चल्छ, जमिनमुनि पानीजहाज, जमिनमा एमआरटी, जमिनमाथि रेल, आकाशमा हवाईजहाज । त्यो पनि अविरल । यहाँ थोत्रा गाडी त्यो पनि सधैँ दुर्घटनाले मान्छे स्वाहा हुन्छन् । सडक दुर्गन्धित छन् । सडकमा काम चोर ठेकेदार, आँखा चिम्लिएर बिल सदर गर्ने कर्मचारी, कमिसन खाने नेता, थोत्रा गाडीका मालिक, सिकारु चालक सबैको कुकर्म र कुसंस्कारले अकाल मृत्युवरण भइरहेको छ ।

घोडा लडेर मर्ने भिरपाखामा गाडी लगियो, असारे विकास, वडाध्यक्षहरूको डोजरे शैलीले ट्याक्टर दुर्घटना समेतमा परेर अकाल मृत्यु हुने गरेको छ । विमानस्थल उद्घाटनकै सेरोफेरोमा पोखरामा यात्रुहरू स्वाहा भए, पर्यटकको ठुलो भनौँ अब्बल इलाकामा । मेट्रो, मोनोरेलको सपना बाँड्ने नेताहरूले डेन्टिङ पेन्टिङ गरी ल्याएको सानो रेललाई नव दुलहीझैँ घुम्टो ओढाएर राखे, चल्दा बढी घाटामा छ, अहिले । पहिले चलिरहेको रेल बन्द भयो, रोप–वेदेखि साझा बस अनि ट्रली बसले लुकामारी खेले ।

समुद्रको सपना देखेर पानीजहाज कार्यालय खोली करोडौँको गाडी खरिद गरियो । सरकारी संस्थानहरू अधिकांश नेताका मान्छेको भर्तीकेन्द्र बन्यो । केहीले नाफा गरे जनताको ढाड सेकेर, धेरै घाटामै छन् । पुरानो वैद्यखानामा मुसा डुल्छन्, विदेशी गुरुहरूलाई जडिबुटीको प्रश्रय दिइन्छ र सबै दलहरू ढोग्न पुग्छन् । दसैँमा खसी बोका विदेशबाट आउँछन् । तिहारमा भाइमसला र फूल, जनैपूर्णिमाको जनै पनि । अहँ, यति मात्रै होइन, नाना, छाना र खानाका सबै परिकार हरदिन विदेशीले पठाइदिनुपर्ने भएको छ । निर्लज्ज देशको कुरूप अनुहारकै कारण आज संसद् मात्रै नांगो छैन, पूरै देश नांगो भइसकेको छ ।

बचपनमा एउट कथा पढेको बादशाहको नयाँ लुगा इम्पेरर्स न्यु क्लथ । सबैले तारिफ गरे बादशाहलाई नयाँ लुगा कति राम्रो सुहाएको । तर अति भयो, एक अबोध बालकले भनिदियो बादशाह नांगै छन् । बस् लोकतन्त्र त्यो पनि सीमित दाजु–भाउजूको पोल्टामा परेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता पूरै नांगो भइसकेको छ । हामी अझै स्वार्थ अन्धोपनाले पहिरन राम्रो भन्दै छौँ।

प्रदेशको खारेजी, समानुपातिक प्रणालीको अन्त्य, जम्मा ७५ जिल्ला र १ जिल्ला १ सांसद प्रथा, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, तमाम सुविधा कटौती, निःस्वार्थ ढंगले राजनीतिलाई सामाजिक सेवाका रूपमा हेरिने प्रणाली, सांसद मन्त्री हुन नपाउने प्रथा जस्ता देशले धान्न सक्ने मात्र संयन्त्र तयार गरी भ्रष्टाचारमुक्त, विधिको शासन प्रणाली अँगाल्न ढिलो भइसकेको छ।