काठमाडौं । १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ देशमा। विद्रोह सुरु भएको ६ वर्षपछि शान्ति वार्ता गर्न भन्दै माओवादीले वार्ताका लागि ३ जना नेता खटायो।
ती सबै नेता पटक–पटक मन्त्री बने, सांसद् बने। तर दुःखद्, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँगै सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको माओवादीका वार्ता सूत्रधार सबै नेता विवादको केन्द्रमा छन्।
१ फागुन, २०५२ देखि सशस्त्र विद्रोहको उद्घोष गरेको माओवादीले २०५८ साउनमा पहिलो पटक युद्धविराम गर्दै सरकारसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्न खटिए।
विद्रोह अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सूत्रधार बनेका यी तीनै जना नेता २२ वर्षको अन्तरालमा सुशासन अभियान्ताभन्दा सामाजिक विकृतिका कारकका रूपमा चर्चामा छन्। पहिलो वार्ता टोलीका संयोजक महरा सभामुखको कुर्सीमा रहेकै बेला बलात्कार अभियोगमा जेल परे । यही अभियोगका कारण पद गुमाएका उनी अहिले राजनीतिक सरगर्मीमा कर्नरमा छन्।
माओवादी छाडेर पछिल्लो समय एमाले प्रवेश गरेर सचिव बनेका नेता रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार छन्। उनलाई एमालेले बुधबार मात्र जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिसकेको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका उनका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन्। उनी भने बुधबार मध्यरातसम्म पक्राउ परेका छैनन्।
वार्ता समितिका अर्का नेता सापकोटा पनि यसबीचमा विवादमुक्त रहन सकेनन्। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यसबीचमा उनी पटक–पटक मन्त्री र एकपटक सभामुख भए।
सभामुखको कार्यकालको अन्त्यतिर एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई हटाउन सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले उनीविरुद्ध लामो संसदीय विरोध मात्र गरेन, महाअभियोगको तयारीसमेत गर्यो । लामा हत्या अभियोगमा ६ असार, २०६८ मा उनीविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
यो प्रकरणसँग जोडिएका ३ वटा मुद्दा उनले खेपिरहेका छन् । विवाद र मुद्दाको चपेटामा परेका सापकोटालाई यसपटक पार्टीले चुनावमा टिकट दिएन। वार्ता समितिका पहिलो सूत्रधार सापकोटा पनि विवादका बीच राजनीतिको केन्द्रभन्दा धेरै पर पुगिसकेका छन्।
त्यसो त सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरणका सूत्रधारमध्ये सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य बनेका नेतासमेत विवादको घेराभन्दा बाहिर छैनन्। २०५८ असारमा पहिलो पटक वार्ताका लागि सरकारले चिरञ्जीवी वाग्ले, नरहरि आचार्य, चक्रप्रसाद बाँस्तोला, महेश आचार्य र विजयकुमार गच्छदार रहेको टोली बनाएको थियो ।
यीमध्ये वाग्ले भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर अदालतबाट सजाय पाइसकेका व्यक्ति हुन्। मन्त्रीसमेत भइसकेका कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार पुष्टि भएर जेल जीवन सकेर घर फर्किइसकेका छन्। यही काण्डका कारण उनी राजनीतिबाट हराए।
वार्ता टोलीका अर्का सदस्य गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका व्यक्ति हुन्। अदालतले धरौटीमा छाडेपछि गत आम निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि एमालेकी भगवती चौधरीसँग पहिलो पटक हारे । चुनाव हारेपछि उनी पनि राजनीतिक सरगर्मीभन्दा बाहिर छन्।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन पहिलो पटक वार्ताका लागि तयार भएका नेता विवादको घेरामा परे पनि यो टोलीले नै शान्ति प्रक्रियाको मार्गप्रशस्त भने गरेको थियो । तर, यो टोलीको प्रयास सफल भने हुन सकेको थिएन।
वार्ता टोली गठन भएपछि १४ भदौ, २०५८ मा गोदावरीमा पहिलो वार्ता भएको थियो भने २८ भदौ, २८ मा बर्दियामा दोस्रो वार्ता र २८ कात्तिकमा ललितपुरको गोदावरीमा तेस्रो वार्ता भएको थियो ।
वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि माओवादीले ६ मंसिर, २०५८ मा युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरेको २ दिनपछि (८ मंसिरमा) दाङमा रहेको सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेको थियो। जसका कारण सरकारले ११ मंसिरमा संकटकाल घोषणा गरेका कारण अर्को शान्ति वार्ताको प्रक्रियाका लागि १२ माघ, २०५९ सम्म कुर्नुपरेको थियो।
त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा माओवादीका तर्फबाट गठित अर्को वार्ता समितिमा पनि महरासहित रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरुङ र मातृकाप्रसाद यादव सदस्य थिए। यो समितिमा रहेका भट्टराई माओवादी छाडेर विभिन्न पार्टी गठन र एकता गर्दै हाल पुनः माओवादी केन्द्रकै नजिक पुगेका छन् भने थापा एमालेमा प्रवेश गरेर उपाध्यक्ष छन्।
बादलका छोरा प्रतीक थापा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार छन् भने प्रहरीले थापामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ। सो समितिका अर्का सदस्य मातृका यादवसमेत मन्त्री भएका बेलामा सिडिओ कुट्नेदेखि थुन्नेसम्मका काममा संलग्न भएर विवादमै छन्।
