काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सुरुभए पछि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रीको जनस्तरबाट प्रशंसा भइरहेको छ। बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसहितलाई गिरफ्तार गरेपछि प्रहरी प्रशासनप्रति जनताको आशा पलाएको हो।
बुधबार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रशंसा अझ बढेको छ । श्रेष्ठले यसअघि नै मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाएका थिए। मन्त्रालय सम्हालेका नेताले गतिलो काम नगरेको जनगुनासोबीच विगतमा केही यस्ता मन्त्री भए, जसले जनअपेक्षाअनुसार काम सुरु गरेर जनताको मन जिते।
२९ भदौ, २०७३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महानिर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरे। चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहेका नेपालीलाई लोडसेडिङको मारबाट मुक्त गराएर त्यसबेला चौबिसै घन्टा बिजुली उपलब्ध गराउन सफल भए। तथापि, अहिले केही स्थानमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ। तर, शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको समयमा यो प्रकरणमा उनले जनताको वाहवाही पाए।
तर, लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिने रहेछ भनेर देखाइदिएका शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि भने अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर बजेट बनाएको विषयले आलोचित मात्र बनेनन्, मन्त्री पदसमेत गुमाउन पुगे। शर्मा ऊर्जामन्त्री भएकै सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि त्यसबेला जनताको मन जित्ने सुरुआत गरेका थिए।
नेपाल सरकारबाट तलब खाने कर्मचारीले डिभी, पिआर र ग्रिन कार्ड लिन नपाउने नियम बनाएका कारण उनको प्रशंसा भएको थियो। तर, उनको प्रयासले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन। पण्डितले अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ गाडी किन्नका लागि ८० लाख रुपैयाँ पाए पनि लिन अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफ्नै मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता पनि गरेका थिए। तर, उनको बहिर्गमनसँगै यी सबै निर्णय कार्यान्वयनमै आउन सकेनन्।
३ असोज, २०६५ मा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रशंसा गर्नेको कमी छैन। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका डा. भट्टराईको कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्षमा सुशासनमार्फत् ३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भयो । यसलाई अहिलेसम्मकै उच्च मानिन्छ। राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिकै कारण भट्टराईको कार्यकाललाई अहिलेसम्म पनि ऐतिहासिक मानिन्छ।
२०६८ भदौदेखि २०६९ फागुनसम्म उनी प्रधानमन्त्री थिए। यसै समयमा काठमाडौँको सडक चौडा भएको थियो । त्यसो त सो समयमा सरिता गिरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भए पनि काठमाडौँको चौडा सडकको जस धेरैले डा. भट्टराईलाई दिन्छन्। २ चैत, २०७४ मा श्रम तथा रोजगारमन्त्री भएका गोकर्ण विष्टले आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा उपलब्धिमूलक काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा १३१ श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थालाई श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी कार्य गर्न इजाजतपत्र प्रदान गरिएको थियो।
साथै १ हजार १६३ जना गैरनेपाली नागरिकलाई नयाँ श्रम स्वीकृति प्रदान गरी ९०८ जना गैरनेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको थियो। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि उनको कार्यकालको अर्को महत्वपूर्ण काम हो । उनकै कार्यकालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० कायम भएको थियो।
निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि छोटो समय गृहमन्त्री भए। प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री लामिछाने क्रिकेटमा भएको म्याच फिक्सिङमा चासो देखाएका थिए । धेरै मन्त्रीले आफ्नो कामप्रति नै चासो नदेखाएका बेला यी थोरै मन्त्रीले सानै भए पनि पहल गरेका छन्।
संसदीय अभ्यासको यो लामो शृंखलामा थोरै मन्त्री मात्र सफल हुनु र धेरैले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा प्रशासनविद् काशीनाथ दाहाल राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको इच्छाशक्तिको कमी मान्छन्। ‘नेतामा त्यागको भावना र कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता भएमा मात्र सबै कुरा ठिक हुन्छ,’ दाहालले भने । उनको विचारमा महँगो निर्वाचन प्रणाली सही नेतृत्व स्थापित नुहुनको मूल कारण हो।
