काठमाडौँ । गत ४ मंसिर २०७९ मा कम्युनिस्ट नेताहरूले पार्टी एकतासहित समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे । विशेष गरी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का शीर्ष नेताहरूले समाजवादी केन्द्र बनाउने घोषणा गर्दै चुनावमा होमिएका थिए ।
समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने भनिएको ६ महिना भइसक्दा समेत नेताहरू विभिन्न बहानामा यो विषयलाई पछाडि धकेलिरहेका छन् । यसबीचमा दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीबाट वार्ता समिति गठन गरे । तर, ६ महिना पुग्दासम्म समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहस र छलफल वार्ता समिति गठनमै सीमित हुन पुगेको छ ।
यसैबीचमा एक कदम अघि बढेर माओवादी केन्द्र र नेसपाबीच पार्टी एकता गर्ने घोषणा भयो । माघ महिनाभित्रै नेसपा र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका यी २ पार्टीको एकता प्रक्रियासमेत अलपत्र भएको छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)की उपाध्यक्ष हिसिला यमी शीर्ष नेताहरूको बैठकसमेत बस्न नसकेको बताउँछिन् । समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा अन्तिम ड्राफ्ट बनिसकेको भए पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुन नसक्दा यो विषयले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
चुनावको समयमा माओवादीसँग एकता गर्ने गरी नेसपाले माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार उठाएको थियो । अहिले निर्वाचित भएका नेसपाका सांसद माओवादी कोटाबाटै प्रदेश मन्त्रीसमेत भएका छन् ।
तर, अहिले आफूहरू पार्टी निर्माणमा लागेको उपाध्यक्ष यमी बताउँछिन् । यस विषयमा आफूलाई थप जानकारीसमेत नरहेको उनले बताइन् । शीर्ष नेताहरू निष्क्रिय हुँदा नेसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतासमेत रोकिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल १ महिनाभित्र समाजवादी केन्द्र निर्माण भइसक्ने बताउँछन् । बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा नेताहरू केन्द्रित हुनुपर्ने भएका कारण अहिले यो विषयमा कुनै छलफल नभएको पौडेलले बताए ।
द नेपालटपसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेताहरू बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ । १ महिनामा समाजवादी केन्द्र निर्माणले पूर्णता पाउँछ ।’ एमालेलाई समेत चुनौती दिने गरी निर्माण गर्ने भनिएको शक्ति ६ महिना पुग्दासमेत अलपत्र छ ।
समाजवादी केन्द्र बनाएर तेस्रो शक्ति खडा गर्ने नेताहरूले दाबी गरेका थिए । एमालेबाहेक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने गरी नेताहरू भेटघाट र संवादलाई सघन रूपमा अघि पनि बढाएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहस र छलफलसमेत अलपत्र अवस्थामा पुगेको नेताहरू बताउँछन् । समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर घोषणा गरेका नेताहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा केन्द्रित भएको नेताहरू बताउँछन् ।
समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी छलफल गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले १८ कात्तिक, २०७९ मा वेदुराम भुसाल नेतृत्वमा गंगालाल तुलाधर र विजयकुमार पौडेल सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले २३ पुस, २०७९ मा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा र गिरिराजमणि पोखरेल छन् ।
यस्तै, जसपाले राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रकम चेम्जोङ, गोविन्द चौधरी रहने गरी समिति बनाएको थियो । नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि गंगानारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुर्गा सोभ र रमेश यादव रहने गरी समिति बनाएको थियो ।
पछिल्लो समय वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीसमेत यो छलफलमा सहभागी भएको छ । यी समितिहरूबीच पटक–पटक छलफलसमेत भयो ।
तर, नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि समझदारी हुन बाँकी रहेको जसपाका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजकसमेत रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले नेताहरू स्वार्थ केन्द्रित र मौसमी भएका कारण यो अभियानले पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ । मैले नै ड्राफ्ट बनाएँ । तर, नेताहरू स्वार्थ केन्द्रित र मौसमी हुँदा चुनावपछि कुनै छलफल भएको छैन ।’ उनले समाजवादी केन्द्र बनाउने विषय तत्काल अघि बढ्ने संकेतसमेत नरहेको बताए ।
वैचारिक मतभेद विरलै र अधिकांशतः नेतृत्व र व्यक्तित्वको टकरावका कारणले विभाजित भएका दलहरूलाई समाजवादी केन्द्रको नामले एकठाउँमा जम्मा गर्न सम्भव हुने, तर राजनीतिक दलका रूपमा संगठित गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । विश्लेषकको भनाइलाई समाजवादी केन्द्र बनाउने घोषणा गरेका दलहरूको पछिल्लो गतिविधिले प्रमाणित गरेको छ ।
समाजवादी केन्द्रको घोषणापत्र ड्राफ्ट गरेका श्रेष्ठको, दलहरू मौसमी कुरा गर्ने र स्वार्थ केन्द्रित व्यवहार गर्ने भनाइबाट पनि विश्लेषकहरूले भनेको जस्तो समाजवादी केन्द्र बनाए पनि दलहरूले घोषणा गरेको जस्तो एउटै पार्टी भने नबन्ने पुष्टि हुन्छ ।
जब आफू कजोर हुँदै जान्छन्, तब नेताहरू आफू सत्ता र शक्तिमा जान यस्ता मौसमी नारा दिने राजनीतिको पुरानै प्रवृत्ति हो । यसैबीच, विद्रोहकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा पर्न थालेपछि समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहस चल्दै गर्दा माओवादी घटक दलहरू समेत एक हुने गरी छलफल सुरु भएको थियो ।
विद्रोहकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतले नहेर्ने निश्चित जस्तै भएपछि माओवादी घटक दलहरू एक भएर जाने विषयसमेत ओझेलमा परेको छ । यस विषयमा पछिल्लो चरणमा कुनै छलफल नभएको मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य गगन खड्गी बताउँछन् ।
