काठमाडौँ । मानवअधिकार उल्लंघन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएका अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका ८६ प्रतिशत प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

करिब १ हजार ५०० सिफारिसमध्ये १४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशत प्रतिवेदन र ध्यानाकर्षण कार्यान्वयन नै नभएको आयोगको अभिलेख छ । १४ प्रतिशत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था आयोग स्थापना भएयताको हो ।

आयोग स्थापना भएको २३ वर्षको अवधिमा ९ हजारभन्दा बढी उजुरी टुंगो लाग्दा १ हजार ५०० भन्दा बढी उजुरी मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोडिएका छन् । पूर्ण कार्यान्वयन भएकामध्ये अधिकांश क्षतिपूर्ति दिने प्रकृतिका रहेका आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताए । ‘आयोग स्वयंले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषय कार्यान्वयन भएका छैनन्, आंशिक कार्यान्वयनको तथ्यांक धेरै देखिए पनि सन्तोष मान्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आयोगमार्फत् जारी भएका विज्ञप्ति, अनुगमन प्रतिवेदन, सरकारी र अन्य सरोकारवाला निकायलाई गरिएको पत्राचार कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको पोखरेलले बताए । छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन, अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, जिम्मेवार तहमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर जस्ता कारणले प्रतिवेदन कार्यान्वयन फितलो बन्ने गरेको उनको ठहर छ ।

मानवअधिकारका विषयमा उच्च पदस्थ अधिकारी र अन्तरनिकाय समन्वयको खाँचो औल्याउँदै आयोगले गत चैत दोस्रो साता काभ्रेको धुलिखेलमा मुख्यसचिव शंकर वैरागीसहित उच्च अधिकारी सम्मिलित अन्तक्र्रिया गरेको थियो । सो कार्यक्रममा कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव र सरकारी निकायका अन्य सरकारवालासमेतको सो जमघटमा सरकारी अधिकारीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कमजारी रहेको स्वीकार्दै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

‘अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वयमा जोड दिँदा उच्च अधिकारीहरूले कमजोरी स्वीकार्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामी उहाँहरूलाई निरन्तर झकझक्याउने छौँ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरेका र आयोगले गम्भीरतापूर्वक औँल्याएका कतिपय विषय सरकार र मातहतका निकायलाई सामान्य लाग्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले छानबिन गरेका, न्याय दिन सिफारिस भएका र प्रहरी तथा अन्य निकायको अभिलेख फरक हुँदा न्याय प्रणाली विलम्ब हुने गरेको आयोग अधिकारी बताउँछन् । धुलिखेलमा उच्च तहका कर्मचारीसँगको अन्तरक्रियापछि भने अवस्था सुधार हुने आयोगको अपेक्षा छ । ‘पहिलोपटक उच्च तहबाट सामूहिक प्रतिबद्धता आएकाले अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘हामी उहाँहरूलाई दबाब र ध्यानाकर्षण गराइरहन्छौँ ।’

पीडितलाई राहत दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तरिम राहतका लागि छुट्टै कोष स्थापनामा चासो लिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत चासो लिएकाले अन्तरिम राहत कोष स्थापना हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

आयोगको अवस्था घटुवा हुन सक्ने

प्रतिवेदन कार्यान्वयन फितलो, आयोगमा हुने नियुक्ति पारदर्शी नहुने ठहर गर्दै मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ही) ले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । आयोगको काम कारबाही स्वायत्त, स्वतन्त्र र पारदर्शी नभएको ठहर गर्दै गाङ्हीले यसअघि ‘क’ श्रेणीमा रहेको नेपालको मानवअधिकार आयोगलाई ‘ख’ मा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । यही वर्ष (सन् २०२३) को अक्टोबरमा संसारभरका आयोगको पुनरावलोकन गर्न बस्ने सञ्जालको बैठकले सिफारिस अनुमोदन गरेमा नेपालको आयोगको तह ‘ख’ श्रेणीमा झर्नेछ ।

पछिल्लोपटक आयोगमा (तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले) भएको नियुक्ति पारदर्शी र संविधानसम्मत नभएको निष्कर्षसहित गाङ्हीले घटुवाको सिफारिस गरेको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले २ वर्षअघि मानवअधिकारसहित संवैधानिक निकायहरूमा अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । आयोग स्थापनाकालदेखि नै ‘क’ श्रेणीमा छ । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गाङ्ही मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्था, पारदर्शी र स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रियालाई नियाल्ने गर्छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ३० मंसिर, २०७७ मा आयोग अध्यक्षमा टोपबहादुर मगर र सदस्यहरूमा डा. सूर्यप्रसाद शर्मा, मनोज दुवाडी, मिहिर ठाकुर र लिली थापालाई नियुक्त गरेको थियो ।