अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’, काठमाडाैँ । महलेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समूहमा राखेर १० औँ करोड, बिना काम तलव भत्ता भूक्तानी भएको विषय औँल्याएको छ । सयौँ कर्मचारी कामविहीन भएका, अतिरिक्त समूहमा राखिएको, अरितरिक्त राज्य कोषको प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै चालु ०७९ । ०८० मै पनि त्यस्ता कर्मचारीका लागि राज्यले १० करोड ४७ लाख भूक्तानी गरेकोे भनेको छ ।

आफुलाई मन नपर्नासाथ कर्मचारीहरुलाई बलिको बोको बनाउने चलन लोककतन्त्र आगमनको ३३ वर्षअघिदेखिकै हो । ०४९ कार्तिक २१ को मन्त्रिपरिषद् वैठकले त पुराना कर्मचारीहरुको पूरै घाँटी निमोठेको थियो, त्यतिबेलादेखि नै राष्टृसेवक कर्मचारीहरुमा वामपन्थी धारणा हावी भएको र पछिल्ला दिनमा टेृड युनियन निकट भएपछि त कर्मचारीले काम होइन हा टा गरे हुने भयो र मालदार कार्यालय छान्न बढी सहज पनि भएको हो । दलहरुले आप्mनो संकेत बुझनेलाई आप्mनो पेवाको रुपमा कर्मचारीलाई हेर्ने परम्पराले अनवरत निरन्तरता पायो । पछिल्लो उदाहरण गृहको क्याडरमै नपरेका टेक नारायण पाण्डेलाई गृह सचिव बनाई आफ्नाे दुनो सोभ्mयाउने ठूला दल निकट गृह मन्त्रीसहितै प्रहरीको फन्दामा परिरहेका छन् पंक्ति तयार गरिरहँदा ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले पनि देशमा खर्बौँ रकम बेरुजु देखाएको थियो । स्थानीय तहमा पहिलेभन्दा बजेट खोलाबाढी जस्तै बढेको छ, तर त्यो अनुपातमा दक्ष, अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ । लामो समयपछि पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अधुरो छ । ५० हजार लगभग कर्मचारीको त्यहाँ दरबन्दी नै रिक्त छ अहिले पनि । देशका ३ सय ४३ तहका स्थानीय तहमा अर्बौँ रकमको गाडी खरीद, कानुन विपरीत खर्च भएको, सेवा, सुबिधा बढाएको, जन प्रतिनिधिको खर्च अधिक बढेको, नेताजी र कर्मचारीले अवलोकन भ्रमण भन्दै रकम खर्चेको, पूँजीगत खर्चबाट चालु प्रकृतिका खर्च गरिएको, साडी, कुर्ता, ग्याँस, चूलो, मोवाइल वितरण, आगलागी नियन्त्रण भन्दै कसैले करोडौँ रकम खर्चेका, सवारी भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, वार्षिक खरिद योजना बिना नै सामान खरीद भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो परेको, मृत्यु भइसकेकाका नाममा पनि खर्चेको, बस्तु र सेवा वितरणमा अनियमितता भएको भनेको थियो । संस्थागत अनुदान नपाउने भन्दा पनि वितरण भएको, आर्थिक चन्दा पुरस्कार वितरित भएको भन्ने विस्तृत चर्चा गर्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो, पछि पनि सच्याउने काम भएन, काग करायो पिना सुक्यो ।

यसै ०८० वैशाखको अन्त्यतिर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको काज, सरुवा, दरवन्दी मिलान, काज फिर्ता भएका कर्मचारीहरुलाई ७ दिन भित्रै रमाना दिने, नदिए, नलिए, विभागीय कारबाही गर्ने गरी परिपत्र जारी गरेको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमै यस विषया मापदण्ड र प्रणाली छ, परिपत्र गरिरहनु पर्ने विषय होइन । परिपत्र गरेर कर्मचारीले टेरेका पनि छैनन्, तिनलाई राजनैतिक वा भनौँ टेृड युनियनको बचाउ हुन्छ । कर्मचारीहरु परिबार नै जागिरे छन् भने सिद्धान्तको आधारमा होइन व्यक्ति विशेषका आधारमा सबै दल सम्बद्ध भई बाँडिएको अबस्था छ । दलहरुले कर्मचारीलाई राष्टृसेवक होइन आफ्ना खेताला बनाए । अतिरिक्त समूहमा राख्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्रै होइन स्वयं प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत संलग्न छ र उसले राजपत्राँकित विशिष्ट श्रेणीकालाई अतिरिक्तमा ठेलिदिन्छ । एकातिर दरबन्दीमा कर्मचारी छैनन् अर्कोतिर बरण्डामा हा टा गर्ने र पाए बाहिरै काम मिलाउने कर्मचारीहरु धेरै छन् । हालै पनि १३१ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय पदहरु निमित्तका भरमा चलेका छन् । अदालतजस्तो संवेदनशील विषयमा त का मु वा निमित्तमात्रले चल्ने देशमा अस्पतालहरु कार्यालय सहयोगीले र अन्य स्थानीय कार्यालयहरु साना कर्मचारीबाट सन्चालन हुने विषय सामान्य नै भयो । कर्मचारीहरु गणेशभक्तिमा रमाउने मालदार कार्यालय पाए तुरुन्तै जाने नभए सिँहदरबार वरिपरि घुम्ने गरेको पाइन्छ । गृह सचिवलाई बोका बनाइनुमा राजनीतिको संरक्षण भएको त अहिले खुलेको विषय नै हो । गृहमन्त्री खाँणले प्रधान अध्यापकलाई गृहमा काज तानेर भूटानी शरणार्थीका विषय सतहमा ल्याएको प्रसंगले देश तातेको छ अहिले, स्वीकृत दिने निकाय पनि राजनीतिको छहारीमा छ भन्ने यसको गतिलो प्रमाण हो । अहिले अक्षरशः नियम पालन गर्ने भनिरहँदा संस्थागत मेमोरी हुनु पर्ने सरकारी संयन्त्रहरु नै दलको खेताला बनेको स्पष्ट हुन्छ । पहिले सामान्य प्रशासन मात्र मन्त्रालयको नाम हुन्जेल केही काम भएको थियो भने संघीय पनि मिसिएपछि कर्मचारी प्रशासन अत्यन्त अस्थिर र निकृष्ट बनेको छ, सबैले राजनैतिक आशयमा मात्र काम गर्न थालेका छन्, नसक्नेहरु बाहिरिन्छन् अतिरिक्त तिर । दण्डहीनता र कामचोर प्रवृत्तिले गर्दा आम सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेनन् र नेताहरुले आफै ल्याएको लोकतन्त्र र संघियता आफैलाई बदनाम गराउने माध्यम बनेको छ । गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक भनियो तर भयो लेभतान्त्रिक र भोगतान्त्रिक । हरेक जिल्लामा केन्द्र नियन्त्रित प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भएपछि प्रदेशको आन्तरिक मन्त्रालय वा प्रदेश संरचनाको के अर्थ रहन्छ अनि यति सानो देशको व्ययभार हेर्दा पनि स्पष्टै हुन्छ र त यत्रा वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा सेवा ऐन दिनै सकेनन् नेताहरुले । संघीयता कार्यान्वयन भयो केवल नेताहरुका लागि पद मिलाउन र भागबण्डा, गठजोडका लागि मात्र ।

सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा ठूलो संगठन निजामती सेवाको इतिहास ७ दशकको हुँदा पनि आलोचना मुक्त हुन सकेको छैन । यस सेवामा रहने कर्मचारीहरुको उमेर विषयलाई लिएर गत वर्ष संसदको सुशासन समितिमा बहस पनि शुरु भएको हो । अझ भनौँ निजामती सेवामा रहने कर्मचारीहरुको अनिवार्य उमेरको हद किस्तावन्दीमा बढ्ने सिफारिस समेत भइसकेको कुरा छापाहरुमा आए । ४ किस्ता गरी ६।६ महिनामा उमेर हद बढाउँदै अनिवार्य उमेरको हद ६० वर्ष गर्न सहमति भएको चर्चा भयो, पछि संसद नै अन्त्य भए पछि त्यो सेलायो, संघीय निजामती सेवा विधेयक अड्केर फिर्ता नै भयो । ३३ वर्षको इतिहासमा निजामती सेवामा के के भए तिनको व्याख्या गर्न थाले लाखौँ शब्द खर्चिनु पर्छ । । स्वदेशमै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय क्षेत्रमा उमेरको हद ५८ छैन, र अन्तर्राष्टिृय अभ्यासमा पनि यस्तो छैन । साविकको ६० वर्षे प्रावधान हटाइनुमा राजनैतिक स्वार्थभन्दा अरु केही नभएको स्पष्ट हुन्छ नै ।

संशोधनको क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐनको थप आलोचनाको विषय रह्यो । अवकाश पछिका कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाउँने यदि गरेमा पेन्सन रोक्का गरिने प्रावधान थप गर्न लागेको देखियो । सरकार कसैको आलोचना नसुन्ने, हिटलरी शैलीको भए मात्र यस्तो हुन्छ । राजनैतिक प्रणालीहरु देशमा परिवर्तन भइरहे पनि निजामती प्रशासन स्थायी संयन्त्र हो । यो कुरा सरकारले बुभ्mनु पर्ने हुन्छ । सबै विषयमा तत् तत् कानुन हुँदा हुँदै निजामती सेवा खासगरी पेन्सन प्रयोजनमा यस्ता विषयहरु आउन खोज्नु भनेको कर्मचारीहरुलाई निवृत्त भए पछि पनि निवृत्त हुनु पूर्वझैँ, पिन्जराको सुगा बनाउन खोज्नु हो । एकातिर सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु अनुभवले खारिएका हुन्छन् उनीहरुको राय सुझाव सल्लाह सरकारलाई मार्ग निर्देशन हुन सक्छ भने अर्कोतिर उनीहरु स्वतन्त्र भएकाले आफ्नाे स्वतन्त्र राय दिन सक्छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो आलोचना, समालोचना यसले सार्वजनिक नीति विश्लेषण, नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयनमा धेरै मदत पुग्न सक्छ । जहाँ सम्म पेन्सनको कुरा छ त्यो उसले सक्रिय जीवनलाई राज्यप्रति, देशप्रति, सरकारप्रति समर्पण गरे वापत्, घर परिवार समेत वास्ता नगरी आफ्नाे जोस जाँगर, जवानी, तातो रगत सेवाप्रति समर्पित गरे वापत् पछिल्लो जीवन जसो तसो भए पनि चलोस् भनेर दिइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तै हो । विगतदेखि नै हाम्रो निजामती सेवाबाट राम्रो परिणाम लिन नसकिएको कारण पनि यस्तै कमजोर मनस्थितिले गर्दा हो । २०४९ सालमा कर्मचारी हचुवामै छटनी गर्दा तत्कालीन प्र म गिरिजा र उनको दलप्रति कर्मचारीहरु रुष्ट भएका थिए, अनुभवी कर्मचारीको गला रेट्दा धेरै अदालत पुगे, थमौती पनि भए, तर पछि निराश बनाइयो उनीहरुलाई र धेरै अर्को दलको झोला बोक्न पुगे ।

हरेक सरकार परिवर्तन सँगै निजामती प्रशासनमा देखाइएको फरक धारणाले गर्दा हाम्रो निजामती सेवा कमजोर बनेको छ । कोरोनाकालमा त यो पूरै निष्कृय भयो । दर्जनौँ पटक निजामती सेवा नियमावली परिवर्तन भइरह्यो गुट, उप गुट र स्वार्थका कारण, राम्रो मान्छे भन्दा आफ्नाे मान्छे टिप्ने मनसाय रहिरह्यो । कर्मचारीलाई तालीम आवश्यक हुन्छ । तालीमले कामको क्षमता वृद्धि हुन्छ । बेलायतको एसेटन कमिटिले तालिमको महत्व यसरी पुष्टि गरेको छ : तालिमले व्यक्तिमा रहेको कमी कमजोरी हटाउँछ । व्यक्तिमा रहेको संकुचित सोचमा परिवर्तनलाई व्यापक र उदार बनाउँछ । पेशागत इमान्दारीता बढाउँछ । नैतिक र उच्च मनोवल दिन्छ । सोंचाइमा स्पष्टता ल्याउँछ । कामप्रति निश्चितता ल्याउँछ । उच्च जिम्मेवारी बहन गर्न प्रेरित गर्छ । जब उत्तरदायी बनाउँछ, सक्षम र कुशल नेतृत्वको विकास हुन्छ । समस्याको समाधान, समूहको जिम्मेवारी बोध गराउँछ । काम गर्ने पद्धतिमा एकरुपता ल्याउँछ । समय र परिवेश अनुसार निर्णय लिने क्षमता बढाउँछ । तालिमले व्यवहारिक शिक्षा र ज्ञानको अभिवृद्धि गराउँछ । हाम्रो मुलुकमा यसरी भरपर्दो तालिम सञ्चालन गरेर हरेक क्षेत्रमा दरिलो संगठन व्यवस्थापन गर्ने सोंच गरिएन, राखिएन फलतः टालटुले पाराले देश चल्दै गयो, कर्मचारीको दायित्व नै पूरा भएन, तलव पकाउने काम मात्रै भयो, र त विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांक नै भएन जसका कारण आर्थिक विकासले गति लिन सकेन र बर्षेनी राज्यको खर्च खेर गयो, बेरुजु बढ्यो ।

राजनैतिक अभिप्राय र कुनै व्यक्ति र समूहको स्वार्थले मात्र निजामती सेवा ऐन, नियमावली संशोधन भइरह्यो तर क्षमताको विकासका लागि विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकासका लागि हुन सकेन । संघीयता जस्तै निजामती सेवा थप अन्योल बन्दै गएको छ । राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कुटनैतिक सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मानव संशाधन, स्रोतको पहिचान, प्राविधिक जनशक्तिको उचित प्रबन्ध, चिकित्सिक, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, इन्ज्निियर, योजनाकार, प्रशासक एवं अन्य सीपयुक्त जनशक्तिको भरपर्दो तथ्यांक विना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य किसानदेखि, मजदुरसम्मको यथार्थ जनशक्ति योजना विना सार्वजनिक विकासको आधारशीला नै तय हुन सकेन । सन्तुलित र क्षेत्रीय विकास, समाज विकास र समग्र राष्ट्रोत्थान हुन सकेन ।

हामी कहाँ सहकार्यको विकास केवल भागबण्डा मिलुन्जेल मात्र हुने गरेको छ । निजामती सेवा ऐन आएको ७ दशकमा पनि प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासनले जग मजवुत गर्न सकेको छैन, बरु भएको जग पनि भत्कियो, नेता र दल स्वार्थका कारण । राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका एवं न्यायिक प्रशासन संचालन गर्ने ठूलो अभिभारा निजामती सेवाकै हुन्छ । विश्वमा लामो समय अघिदेखि धेरै मुलुकहरूले लोक कल्याणकारी राज्यमा आपूmलाई उभ्याउन सफल भएको कारण स्थानीय सरकार निजामती प्रशासनिकयन्त्र बलियो भएरै हो । निजामती प्रशासनकै सहाराले राष्ट्र निर्माण हुन्छ । नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बन्छन् र लागु हुन्छन् । निश्चित पद्धति र एउटा प्रशासनिक संस्कृति बनेकै कारण राजनैतिक फेरबदल भए पनि राष्ट्रले आफ्नो काममा खासै समस्याको अनुभूति गर्दैन । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचारशून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो चाहे केन्द्र सरकार वा प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ भए पनि ।