काठमाडाैँ । गठबन्धन सरकारले कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले बढ्दो महँगी र फराकिलो बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ, त्यो आगामी बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ला । गत वर्षको जस्तो महत्वाकांक्षी नभए पनि धरातलीय यथार्थसँग भने यस पटक पनि नीति र कार्यक्रमले मेल खाएको देखिँदैन । आएका नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमार्फत गरिने व्यवस्थाले मात्र यसको सफलताको मापन गर्नेछ ।
आर्थिक विकास र स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा उच्च मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा कस्ता कदम चालिने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम आएको देखिँदैन । पूर्वाधार विकास, सुशासन र गरिबी निवारणसँगै कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई कसरी अधिकतम उपयोग र उपभोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट खाका नआए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्झनु मात्रले पनि उत्साहचाहिँ जगाएको छ । तर, रूपान्तरणकारी बाहेकका टुक्रे योजनामा विगतमा जस्तो संघीय हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसक्दा विकासे आयोजनामा संघीय सरकारको अस्वाभाविक स्वार्थ कायमै रहने देखिएको छ । यसले आगामी बजेटमार्फत् सांसद विकास कोषलगायत योजना बजेटमार्फत् घुस्ने चिन्ता पलाएको छ ।
विकास खर्च निराशाजनक भएको यथार्थ हामीसामु छ । यस पटक नीतिमा भनिएझैँ विकास खर्चलाई सही ढंगले खर्च गर्न बजेटले के–कस्ता लक्ष्य निर्धारण गर्छ, त्यो केही दिनमा देखिने नै छ । तर, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने र यसलाई युवासँग जोड्ने नीतिले उत्साही भने अवश्य बनाएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा नेपालमा सधैँ देखिने मल अभाव टार्न, कृषि उपजलाई बजारको व्यवस्था गर्न र सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था गर्न नीतिले मात्रै पुग्दैन । यसका लागि भोलिका दिनमा विनियोजन गरिने बजेटले मात्र यी समस्या समाधानको गोरेटो कोर्नेछ ।
भूमिहीन, सुकमबासीलाई स्थानान्तरण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने भरपर्दो नीति नल्याई उपत्यकाभित्रको यो समस्या समाधान गर्ने कुरा अलि हावादारी लाग्छन् । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँगै देशभित्रै यस्ता सवारी उत्पादन र जोडजाड पार्ने नीति अघि सारिएको छैन, यसर्थ यो पनि गत वर्षकै जस्ता गफमा मात्र सीमित हुने चिन्ता छ । पहिलोपटक भ्रष्टाचारका विषयमा नीतिमा खुलेर आएको छ । यसका लागि विद्यमान कानुनमात्र काफी छैनन् । राजनीतिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिन नीति अघि नसारी गरिएको प्रतिबद्धताले कार्यान्वयनमा शंका जन्माएको छ । नवप्रवर्तन र आविस्कारका क्षेत्रमा केही गर्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि नीति तथा कार्यक्रम कृषकमुखी अझै देखिएन । भलै उत्पादनसँग जोड्ने विषय सकारात्मक छ ।
विदेशमा बस्नेको मताधिकार होस् या बिजुली उपभोगमा पुरानै नीतिलाई टेक्न खोजिएको छ । विगतमा पनि आइरहने यस्ता नीतिको कार्यान्वयनमा न बजेटमा पर्याप्त व्यवस्था गरिन्छ न दलीय प्रतिबद्धता नै बलियो हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यी पुराना एजेन्डा केवल ब्रान्डिङजस्ता मात्र लाग्छन् । यसमा बजेट निर्माणमा पर्याप्त ध्यान जानैपर्ने अवस्था छ । सामाजिक रूपान्तरण र जनजीविकाको सवालमा खासै उपलब्धि हुन नसके पनि विद्युत् र खानेपानीको उपलब्धतामा ठोस कार्यक्रम तय हुँदा आशावादी बन्ने ठाउँ भने भेटिएको छ । नीति ताथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरिने बजेटले मात्र सरकारी लक्ष्य कसरी अघि बढ्छ भनेर भन्न सकिन्छ । महत्वाकांक्षा कम भए पनि कार्यान्वयनको रोडम्याप स्पष्ट नभएका कारण यसलाई औसत भन्नुपर्ने अवस्था छ । सकारात्मक सोचसहित तोकिएकै समयमा यी नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन पर्खनुको विकल्प पनि त छैन !
