काठमाडौँ । नेपालको पहिचान भ्रष्ट देशका रूपमा बनेको छ । पञ्चायती समयमा निरपेक्ष राजतन्त्र रहेकाले देशले गरेका सबै प्रकारका कार्यको जस र अपजस राजाले नै लिने गर्थे । यस समयमा पनि देशमा भ्रष्टाचार थियो । भ्रष्टाचार गर्ने छुट राजपरिवारका थोरै सदस्यलाई मात्र थियो ।

महापञ्चलाई पनि यस अपराधमा अभयदान दिइएको थिएन । पञ्चहरूको ज्यादतीको पराकाष्ठामा पुग्दै गर्दा देशमा २०४६ साल आयो । यस समयपछि नेपालीले अब राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने, देशले सबै प्रकारका समुन्नतिको लय समाउने, देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने, जनताले सबै प्रकारका स्वतन्त्रता र अधिकारहरू प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, २०४८ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् देशमा भ्रष्टाचार प्रारम्भ भयो ।

सबै प्रकारका ज्यादतीको सुरु हुँदै गयो । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबीच भ्रष्टाचारलगायत सबै प्रकारका विकृति र विसंगतिको आत्मसात् गर्दै देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै गयो । जनताका नजरमा अस्वीकार्य भएको वामपन्थी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै आएको भुरेटाकुरे एक दल २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ९ स्थानमा मात्र विजयी भएपछि विक्षिप्त बन्न पुग्यो ।

विदेशी शक्तिको कठपुतली बन्दै देशभित्रका सीधा जनतालाई उज्ज्वल भविष्यको सपना बाँड्दै तथाकथित जनयुद्धमार्फत १७ हजार नेपालीको हत्या हुने अवस्था निर्माण ग¥यो । विदेशी सहयोगकै आडमा आफ्ना सन्ततिलाई विदेशका महंगा विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अवसर दिलाई गरिब जनताका सन्ततिलाई जनयुद्धमा परिचालन गर्दै समानान्तर सरकार गठन गर्ने हैसियतमा पुग्यो ।

द्वन्द्वरत पक्षको सर्वसाधारण जनतामाथि ज्यादती हुँदै गर्दा संसद्वादीहरू हैकमी प्रवृत्तिमा अत्यन्त ज्यादा अभ्यस्त बन्दै थिए । सर्वसाधारण जनतालाई आफ्ना सन्तति बलिवेदीमा चढाई आफैँले ल्याएको प्रजातन्त्रमा बाँच्न कठिन हुँदै गएको थियो । संसद्वादीहरू पटक–पटक सत्तामा पुग्दै गर्दा देशमा निराशा र विकृति मात्र छाएको थियो ।

यही अन्याय र भ्रष्टाचारले उग्र रूप सहर र जंगल एवं गाउँ–बस्तीहरूमा लिँदै गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँ सरकार प्रमुख बन्ने अपरिपक्व शैलीका साथै रणनीतिविहीन राजनीतिको प्रारम्भ गरे । सेना परिचालन गरी माओवादीलाई तितरबितर गर्दै संसद्वादीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारागार पठाउने रणनीति अबलम्वन गर्न पुगे ।

दुवै राजनीतिक शक्ति आतंकित बनिरहेको समयमा राष्ट्रिय स्तरको मूल्यमा कहिले पनि समझदारी नगर्ने नेपालको राजतन्त्रलाई समाप्त नपारी आफैँलाई मात्र मालिक मान्ने रोबोट रूपी सरकार नेपालमा बनाउन नसकिने निष्कर्षका साथ संसद्वादी र आफैँले अघि बढाएको द्वन्द्ववादीहरूलाई देल्हीमा आमन्त्रण गरेर १२ बुँदे सम्झौता गराई देशमा पुनः विदेशी सहयोगमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने कार्यमा दक्षिणतर्फको छिमेकी सफल भयो ।

नेपालको आजको अवस्था भित्रिनु यही १२ बुँदे सम्झौताले ठुलो काम गरिरहेको छ । मनोबल गिरेका विभिन्न राजनीतिक ब्रान्डका राजनीतिलाई हदैसम्म इसारामा परिचालन गर्ने/गराउने उद्देश्यमा यो शक्तिले पूरा सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । यो अवस्थाको परिणतिका रूपमा जनताको रगत र पसिनाबाट प्राप्त लोकतन्त्र नै असफल हुने अवस्था बनिरहेको छ । यतिखेर वर्तमान संविधानकै समेत ठुलो आलोचना भइरहेको छ ।

२०४६ सालयताका राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएकाहरू जनताका नजरमा अस्वीकार्य बन्न थालेका छन् । ३३ वर्षसम्म देशलाई पछि धकेलेर आफ्ना केही झुन्डको मात्र संरक्षणमा तल्लीन रहेका हालका राजनीतिक दलमा क्रियाशीलता दिनेका कारण देश नै अर्को राजनीतिक दुर्घटनातर्फ अघि बढ्ने सम्भावना प्रबल बनिरहेको छ । अबको राजनीतिले कस्तो प्रकारको धार समाउने हो ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

भ्रष्टाचार र कानुनी असमानता

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राजनीति गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था रातारात बदलिएको छ । पञ्चायती समयमा एक चिया साथीहरूको सदासयतामा पिउनेहरू महँगा गाडी, आलिसान भवनको मालिक बनेका छन् । यिनै भ्रष्टहरूलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च बेहोर्ने गरी टाउको दुख्दा विदेशमा उपचारका लागि पठाउनु परिरहेको छ । जनताले ज्वरो आउँदा सिटामोलसम्म नपाएको हेक्का यिनीहरूलाई रहेन । राज्यका सबै निकायमा अत्यधिक राजनीतीकरण छ ।

सत्ताको आडमा श्रीमतीहरू र छोराहरूको दलालीले सीमा नाघेको छ । एउटा राजा हटाएर थुप्रै राजा उत्पादन गरिएको छ । राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत तथा ठुला भ्रष्टाचारका मामिला नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान र तहकिकातसम्म पनि गर्न नपाउने गरी आफैँलाई सुरक्षित राख्ने नीति तथा कानुनको निर्माण गरिएको छ ।

२०६३ सालपछि देशमा संघीयताको अबलम्वन गरिएकाले अनुमानित ४० हजार निर्वाचित कर्मचारीको सुविधा प्रदान गर्न वैदेशिक सहायता र ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सबै दल अत्यन्त ठुलो भ्रष्टाचारका पर्याय बनेका छन् । यिनै कारणले गर्दा देश आज यो परिस्थितिमा पुगेको छ ।

सिद्धान्त र आस्थाविहीन दलहरू

२०५१ सालबाट जनताको विश्वास जित्न नसकेर जंगल पसेका माओवादी १० वर्षसम्म विकास निर्माणका आधारशिला विध्वंस पारेर देशलाई अर्को २० वर्ष पछि धकेल्न सफल भए । उनीहरूको १० वर्षे जनयुद्धको उपादेयता नेपाली जनताले देख्न सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरताको कारक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्वन गरिँदा जनताले अविश्वास गर्दा समेत राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएका छन् ।

क्यान्टोनमेन्ट काण्डमा राष्ट्रिय कोषको रकमको दोहन खुलेआम गरेका छन् । राष्ट्रलाई लडाकूको गलत संख्या देखाई ठग्न सफल भएकामा गौरवान्वित हुने व्यक्ति नै पटक–पटक सरकार प्रमुख बनेका छन् । बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यलाई घोषणा नगरी लुकाएर राखिएका हतियार सीमापार पु¥याई तस्करी गर्न सहयोगको याचना गर्नेहरूले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
चिनिया कम्पनीसँग खुलेआम रकम माग गर्ने र जबरजस्ती करणी गरेको आरोपीलाई दलको शीर्ष स्थानमा सम्मान गरिएको छ । मध्यरातमा राजस्व माफियालाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्दै उनकै सल्लाहमा राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्ने पनि यही दलमा जमेका छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर सत्तामा पुग्दा आफूलाई विश्वास गर्ने मतदाताको स्पष्ट अभाव भएकामा समेत असहज हुँदैन ।

साम्यवादी दलका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न रुचाउने अर्को दल छ । यस दलका सर्वोच्च नेता जनतालाई सस्तो मनोरञ्जन दिन खप्पिस छन् । जिम्मेवार निकायले निर्णय दिनुपर्ने विषयमा आफैँ निर्णयमा पुग्छन् । भ्रष्टाचारीका संरक्षक रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् ।

७० करोडको अडियो काण्डमा प्रधानमन्त्रीले नै उक्त रेकर्ड नक्कली भएको घोषणा गरिदिए । प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमण राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानबाट नगरी आफ्नै संरक्षित व्यापारीको विमान प्रयोग गरेका थिए । भ्रमणबाट फर्किएपछि सम्झौताको म्याद बाँकी नै रहँदा गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गस्थित गुठीको जमिन र घर कौडीको भाउमा उनैलाई सुम्पिए । उनैलाई आफ्नो दलका लागि रकम संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । स्मरण रहोस्, यस दलको मुख्यालय यही व्यापारीको घरमा बसेको थियो ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा ठुला माछालाई उन्मुक्ति दिइयो । ओम्नी प्रकरणमा भएको ज्यादती र अनियमितता रोक्न अडान लिने लेखा नियन्त्रकलाई कारबाही गर्ने धम्की दिँदै सरुवा गरियो । ओम्नीको मालिकलाई सिंहदरबारको सबै गतिविधिको निगरानी गर्न सकिने गरी दक्षिण ढोका नजिकै अग्लो आलिसान भवन बनाउन दिएका थिए ।

बालुवाटार जग्गा हडप्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उन्मुक्ति दिलाई उनैलाई दलको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । निर्मला बलात्कार काण्डलाई विशेष सक्रियता देखाई अनुसन्धान गर्नबाट रोकेका थिए । मेलम्चीमा प्रचण्ड बुहारीको ताण्डव नृत्यलाई प्रोत्साहित गर्ने पनि यिनै थिए । पानीट्यांकी प्रकरणदेखि भानुभक्त प्रकरणसम्मको संरक्षणमा चट्टानसरह भ्रष्टहरूको पक्षमा ओलीजी खडा भएका हुन् ।

भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी आयात भइरहेको सन्दर्भमा निरन्तरता पाइरहेको परीक्षण यिनकै आदेशमा रोकिएको हो । समानान्तर अर्थ मन्त्रालय खडा गरेर आफ्नै दलका अर्थमन्त्रीले व्यापारीसँगको मिलीभगतमा बजेट तयार पार्दा पनि यिनबाट नियन्त्रणका लागि पहलकदमी भएन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसँग मिलेर सरकारी जमिन व्यक्तिलाई सुम्पने कार्यको लेखाजोखा पनि जनताले राख्नुपर्छ । गिरिबन्धु टी स्टेट, जसको तत्कालीन मूल्य ७० अर्ब थियो, व्यक्तिलाई सुम्पने कार्यमा नियमावलीसमेत संसोधन भएको र यसमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालको पनि मिलीभगत भएको समाचार सम्प्रेषण धेरै पटक भएको थियो ।

यिनीहरूकै पालामा प्रहरीको गाडी सुन तस्करी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एप्रोनसम्म पुगेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहसचिवको गाडीबाट घूसको पैसा ल्याउने कार्य भएको जस्ता सरकार आफैँ माफिया बनेका घटनाक्रम पनि उजागर हुन पुगेका छन् ।

यसका अतिरिक्त सुडान घोटाला, लाउडा एअर, चेज एअर, चमेलिया, अरुण थर्ड, चाइना साउथ वेस्ट, एनसेल, फोर जी, एयर बस, वाइड बडी, बूढीगण्डकी, सोलार ठेक्का, चालु अवस्थाका गाडीहरूलाई प्रयोग नगरी कमिसनको मोहमा प्रतिवर्ष गाडी खरिद, घर हुने सांसदहरूले निर्लज्ज भएर घरभाडा लिएका, सुरक्षाकर्मीको व्यापक दुरुपयोग, खोलानालामा भएको माफियाकरण, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, चन्द्रागिरी केबलकार, नेपाल आयल निगम जग्गा प्रकरणदेखि ठुला रकम विनियोजन भएका आयोजना, अन्य सरकारी नीतिबाट रकम प्रवाह हुने गरी गरिएका निर्णयहरू प्रायः सबैमा रकम लेनदेन भएको सन्दर्भ छताछुल्ल भएको छ ।

तथापि यिनै राष्ट्रका टिटानसहरूले सत्तामा निरन्तरता पाइरहेका छन् । आ–आफ्नो पालामा कुनै पनि सरकारमा पुग्ने दलले यस प्रकारको अवैध धन्दा चलाए । निर्लज्ज सरकार, कर्तव्यच्यूत संसद् र नेपाली नागरिक मूकदर्शक बनेको अवस्था छ ।

अबको राजनीति

जनता राजतन्त्रबाट आजित भएकै हुन् । बहुदलीय प्रजातन्त्र र संघीय राजतन्त्रात्मक गणतन्त्रबाट पनि आतंकित बनेका छन् । स्रोत साधन पर्याप्त संग्रह गर्न सफल भएका यी दलको देशव्यापी संगठन सञ्जाल छ ।

स्थानीय टाठाबाठाहरू दलका झोले बन्दै अनुचित फाइदा लुट्न सफल छन् । उनीहरूलाई यस देशको समुन्नति र जनताको सेवा सुविधाबारे कुनै चासो छैन । नेपाली नागरिकको मनोविज्ञान लोकतान्त्रिक छ । उनीहरू तानाशाहीतन्त्र, साम्यवादलाई मन पराउँदैनन् । वैकल्पिक भर पर्न लायक र राष्ट्रलाई गति दिन सक्ने सक्षम, विद्वान्, कुशल सरकार प्रमुखको खोजीमा छन् । हालसम्म जनताले त्यस प्रकारको दल प्राप्त गर्न नसकेकाले यी पुराना स्वेच्छाचारीहरूले अवसर पाएका छन् ।

आफ्ना दलका नेतृत्वलाई अन्धसमर्थन गर्ने झोले झुन्डको संख्या सबै दलका गरी अनुमानित ६० लाख जति छन् । युरोप, अमेरिकालगायत समुन्नत देशमा आफ्नो वृत्ति विकासको खोजीमा गएका र वैदेशिक रोजगारीमा पुगेकाहरूको संख्या करिब अर्को ६० लाख जति छ ।

व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी, सैन्य बल, प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मी सबै मिलाउँदा करिब १० लाख सुविधाभोगी छन् । निर्वाचित कर्मचारीहरूको संख्या ४० हजार पुगेको छ । यी सबै मिलाउँदा करिब ५० प्रतिशत नेपालीले सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई देशको दुरवस्थाले खासै प्रभाव पार्दैन । १७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या छ । करिब ६० लाख यस प्रकारका हातमुख जोड्न संघर्षरत जनसंख्या छ । बाँकी रहेको जनसंख्यामा बच्चाहरू र जेष्ठ नागरिक पनि छन् । देशलाई संकट पर्दा सडकबाटै सरकार, संसद् र राज्यलाई दबाब दिने जनसंख्या अत्यन्त न्यून छ । यसै कारण देशका रक्तपिपासुहरूले निरन्तर अवसर पाइरहेका छन् । यस स्थितिमा अबको निर्वाचनमा जनता धेरै आक्रोशित बन्ने अवस्था छ ।

अशिक्षित जनसमुदायमा समेत सरकारमा रहनेहरूले गरेका कुकृत्यबार आक्रोश बढिरहेको छ । त्यसैले हाल अस्तित्वमा आएका नयाँ दल अब अस्तित्वमा आउने नयाँ दल र स्वतन्त्र युवाहरूतर्फ मतदाता आकर्षित हुनेछन् । अबको निर्वाचनमा नेका र एमालेको गठबन्धन नबनी नयाँ शक्तिसँग सामना गर्न कठिन हुने परिस्थिति बनिरहेको छ ।

पुराना बदनाम दलहरूले आफ्नो छवि सुधार्न जनताको मन छुने गरी आकर्षक र प्रभाव पार्न सक्ने कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । गलत कार्यमा मात्र अभ्यस्त यी दलहरूबाट यस प्रकारको सम्भावना न्यून छ । यसर्थ आगामी राजनीतिक यात्रा नयाँ दलहरू र युवाका लागि अनुकूल देखिएको छ । भ्रष्टाचार हुन नदिने, राज्यका अंगहरू सबैलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्ने, राष्ट्रियताको मूल्यमा समझदारी नगर्ने सक्षम नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । यस प्रकारको सबल नेतृत्व राष्ट्रले खोजिरहेको छ ।