काठमाडौँ । परराष्ट्र मामिलाका नीति, निर्देशन तथा कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएका विविध विषयबारे सरकारलाई राय, सुझाव दिन गठन भएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान १ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ ।
प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हाल्ने कार्यकारी निर्देशक पद गत वर्षको वैशाख पहिलो सातादेखि रिक्त छ । २०५४ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको अर्ध सरकारी निकाय हो ।
नवनियुक्त राजदूत, महावाणिज्यदूत तथा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई अनुशिक्षण तथा सेवाकालीन तालिम प्रदान गर्दै आएको प्रतिष्ठानले परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीतिलगायत विषयमा विषय विज्ञहरूसहित अन्तक्र्रिया र छलफल गर्दै आएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदा कूटनीतिक मामिलाको ‘थिंक–ट्यांक’ यस्ता क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । यो पदमा नियुक्तिका लागि २/२ पटक सार्वजनिक सूचना जारी भए पनि प्रतिष्ठानले ‘योग्य’ व्यक्ति पाएन ।
२१ साउन, २०७९ मा १५ दिनको समय सीमा तोक्दै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत् आवेदन मागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त आवेदन नपरेको कारण जनाउँदै पुनः विज्ञापन गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको कार्य अवधि ३ वर्षको हो । पहिलो पटकको विज्ञापनमा प्रतिष्ठानकै उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डे, नेपाली सेनाका पूर्वप्रमुख सेनानी (कर्णेल) सुरेन्द्रदेव बोगटी र प्रतिष्ठानकै प्रवक्ता मातृका पौडेलले आवेदन दिएका थिए ।
दोस्रो पटकको विज्ञापनपश्चात् पनि यी तीनै जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए । अपेक्षा गरिएअनुसारका योग्य व्यक्तिले आवेदन नदिएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले कार्यकारी नियुक्त नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।
परराष्ट्र सचिव र कार्यकारी नियुक्ति छनोट समितिका अधिकारी अनुकूलका व्यक्तिको आवेदन नपर्दा महिनौँयता प्रतिष्ठानले नेतृत्व नपाएको विगतमा प्रतिष्ठानको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको आरोप छ ।
कार्यकारी छनोट समितिका सदस्य दुर्गाप्रसाद भट्टराई भने यो तर्कमा सत्यता नभएको बताउँछन् । सार्वजनिक सूचनाअनुसार कार्यकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारणबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो सूचना तपाईंलाई जसले दियो, उसैलाई सोध्नुहोस् । म छनोट समितिमा भए/नभएको बताउँनैपर्छ भन्ने छैन ।’
परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रहने कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिमा प्रतिष्ठान विकास समितिबाट परराष्ट्रमन्त्रीले तोकेका १ जना सदस्य र लोकसेवा आयोगबाट सहसचिव सरहका १ जना प्रतिनिधि संलग्न हुने गर्छन् ।
भट्टराईलाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले छनोट समिति सदस्य तोकेका थिए । छनोट समितिको कार्यादेश प्रष्ट नभएकाले कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको छ ।
विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन भएको यो निकाय गठन आदेश २०५४ र त्यसलाई विस्थापित गरेर बनेको गठन आदेश २०६८ अनुसार सञ्चालनमा छ । स्थापनाको साढे २ दशक अवधि पार हुँदा प्रतिष्ठानको छुट्टै नियमावली छैन ।
प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति छनोट समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले र उपकार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने गर्छ ।
यसअघिका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको ३ वर्षे कार्यअवधि ७ वैशाख, २०७९ मा सकिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक श्रेष्ठलाई २०७६ चैत अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई राजदूत र यस्तै अन्य पदमा नियुक्त गर्न नसकेपछि प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिने गरेका चर्चा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनका सहोदर साढुदाइ प्राडा पन्नाकाजी अमात्य प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए ।
५ वर्ष हाराहारी सहसचिव सरहको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति कार्यकारीको आवेदनका लागि योग्य मानिने भएकाले अमात्यलाई तोकिएको जिम्मेवारी अस्वाभाविक नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस पटक कार्यकारीका लागि आवेदन दिएका उपकार्यकारी निर्देशक पाण्डे परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव हुन् । विगतमा अस्टे«लिया, कतारलगायतका नेपाली दूतावासमा पटकपटक उपनियोग प्रमुख रहेकाले पाण्डेको आवेदन बलियो मानिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी स्मरण गर्छन् ।
‘विभिन्न समयमा उपनियोग प्रमुख बन्नुभएका पाण्डे सर कार्यकारीका लागि स्वतः योग्य हुनुहुन्छ । नेपाली सेनाका कर्णेल बोगटी सर राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश भएकाले उहाँको दाबेदारी पनि पुगेको थियो । तर, विभिन्न बहानामा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरियो’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
परराष्ट्र र कूटनीतिक मामिलामा दख्लल नभएका श्रेष्ठलाई प्रतिष्ठानको जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्दा विधि र थिति नमिलेको बहाना नहुनु, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव र छनोट समितिको इच्छा शक्तिमा भर पर्ने प्रतिष्ठानका एक पूर्व उपकार्यकारी निर्देशकले बताए । श्रेष्ठको नियुक्तिका बेला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथीद्वय जगदीशचन्द्र पोखरेल र देवेन्द्र मेघासीले पनि आवेदन दिएका थिए ।
