काठमाडौं । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रालयको संख्या थप्न नमानेपछि मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध ३ दलले उपगठबन्धन नै बनाएर असहयोग अभियान थालेका छन्। १० वटा मन्त्रालयबाट १४ वटा मन्त्रालय बनाउने माग मुख्यमन्त्री यादवले अस्वीकार गर्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उपगठबन्धन सुरु भएको हो ।
कांग्रेसससहितको गठनबन्धनलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्र ‘उपगठबन्धन’ सुरु भएको छ। सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को छुट्टै छलफल सुरु भएको छ। योसँगै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।
जनमत पार्टीका सांसद चन्दनकुमार सिंह मुख्यमन्त्री यादवले मनोमानी गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि आफूहरू के गर्ने भनेर छलफल गर्न बसेको बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीलाई सबैसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको उनले बताए।
उनले आफ्नो पार्टीले पाएको मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले खोसेको विषयमा भने प्रतिक्रिया दिन चाहेन । मुख्यमन्त्रीले जनमतले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय खोसेको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले पछि कुरा गर्ने भन्दै संवाद अन्त्य गरे। मुख्यमन्त्री यादवले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहलाई हटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस)का तर्फबाट संसदीय दलका नेता गोविन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । कुशवाहलाई भने बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ।
मधेस प्रदेशमा मंगलबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेपाली कांग्रेसका २ र नेकपा एसका १ मन्त्रीले शपथ लिए। कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कांग्रेसकै वीरेन्द्रकुमार सिंहले स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ लिए।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुङ्गेली दलहरूले आफू खोजेको र रोजेको मन्त्रालय नपाएको कारण असन्तुष्टि देखाएको बताउँछिन्। उनले अहिले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा अन्य पार्टीले दाबी गरेजस्तो मन्त्रालय नपाएर असन्तुष्ट भएको उनको भनाइ छ।
१०७ सिट रहेको प्रदेशसभामा माओवादी, लोसपा र जनमतका ३० जना सदस्य छन् । गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन सुरु गरेका यी ३ दलले मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो निर्णय नसच्याए सरकार परिवर्तन गर्नेसम्म निर्णय गर्ने संकेत गरेका छन्।
जनमतका सांसद सिंह भन्छन्, ‘अहिले सबै राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्छ। उपेन्द्रजीलाई उहाँले जिताउनुभयो, मुख्यमन्त्रीलाई पनि मनपरि गर्न दिनुभएन नि ! हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न भनेका छौँ।’ ३ दलको छलफल अब कसरी जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
लोसपाका सांसद तथा दलका नेता अविराम शर्मा मुख्यमन्त्रीले शीर्ष नेताहरूसँग गरेको सहमति पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले शीर्ष नेताहरूसहितको छलफलमा मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रालय खाली गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा साझा धारणा बनाउने सहमति भएको, तर मुख्यमन्त्रीले कुनै छलफल नै नगरी एक्कासि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको शर्माले बताए ।
शर्माले आफूहरूले उपगठबन्धन नबनाएको दाबी गरे पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ । आफूले आफ्नो विषय शीर्ष नेताहरूलाई टिपाइसकेको भन्दै शीर्ष नेतासँगको सहमति कार्यान्वयन नभए थप निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी यो गठबन्धनको विरुद्धमा छैनौँ । तर, मुख्यमन्त्रीले शीर्ष नेताहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरे थप निर्णय गर्नुपर्छ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एस) को सांसद संख्या ४५ छ । सरकारको विरुद्धमा बनेको ३ दलीय उपगठबन्धनले सरकार ढाल्न चाहेको अवस्थामा एमाले र केही स्वतन्त्र सांसद वा राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिनुपर्छ।
गठबन्धनभित्रका ३ दल उपगठबन्धन बनाएर लागिरहेका बेला मुख्यमन्त्री यादव भने लोसपाले बुधबार मन्त्रीको नाम दिने दाबी गर्छन्। उनले आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डकै सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बताए । माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय आफूलाई जानकारी नभएको यादवले बताए।
उनले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल गरेका थिए। यादवले भने, ‘मैले हिजो दलहरूसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल गरेँ। त्यहीअनुसार कांग्रेस र नेकपा एसले मन्त्रीको नाम दिए।’
१० वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बढाउन मुख्यमन्त्रीसँग माग थियो। ‘१० बाट बढाएर १४ मन्त्रालय बनाउन साथीहरूले माग गरेका थिए,’ यादवले भने, ‘म मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैन ।’ ७ जना सांसद बराबर १ मन्त्री बनाउने प्रस्तावसमेत आफूले बैठकमा गरेको तर नेताहरूले नमानेको उनले बताए ।
७ जना बराबर १ मन्त्री बनाउने विषयमा भने मुख्यमन्त्री आफैँ नमानेको माओवादी सांसद भरतप्रसाद साहको आरोप छ । उनले ७ जना बराबर १ मन्त्री बनाउने भन्ने अनि जसपाका १६ जना सांसद हुँदा ४ मन्त्री र मुख्यमन्त्री लिएर मुख्यमन्त्रीले नै त्यो विषय नमानेको उनको आरोप छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्ति, बजेटको रकमान्तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मनोमानी गरेको र अब आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत मनोमानी गर्न थालेको साहको आरोप छ। उनले द नेपालटपसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामी ३ दलबीच आज प्रारम्भिक छलफल भयो। भोलि साझा धारणा बनाउँछौँ।’ उनले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्णय नसच्याए सरकार परिवर्तनसम्म हुन सक्ने संकेत गरे।
