काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरीत भएको बताएको छ । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी गरेका हुन् ।
टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको र यसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने बताएको छ ।
बार महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एसोसिएसन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
सरकारले रेशम चौधरीको कैद माफी गरेपछि यतीखेर सरकारको विभिन्न तहबाट विरोध भइरहेको छ । भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि आलोचनाको सिकार भएका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूको कैद माफी गर्दै आएको छ ।
