काठमाडौं । लामो समयसम्म विवादमा रहेको नागरिकता विधेयक बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
अघिल्लो संसद्ले २ पटकसम्म पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको थियो। त्यही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को १२ जेठमा निर्णयसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न १२ जेठमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लेखी आएकामा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु।’
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १६ साउन, २०७९ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदे सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
दुवै सदनले दोस्रो पटकमा उक्त विधेयकलाई हुबहु पारित गर्दै २० भदौमा फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर, त्यसरी गएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उनले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब यो राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
के छ प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा ?
-वैवाहिक आंगीकृत नागरिकतालाई निरन्तरता
-संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता
-नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहाँ बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई आमाको नामबाट नागरिक
-गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको यो नागरिकता विधेयकमा विशेष गरी ४ वटा विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै बहस हुँदै आएको छ। विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले यसमा विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने, तर बुबा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।
त्यस्तै, यस विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नभएका कारण पनि यसप्रति कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावविपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्लाई पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटिएको थियो ।
विधेयकमा २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।
प्रमाणीकरणमा किन विरोध ?
राष्ट्रपति कार्यालयमा ९ महिनादेखि रोकिएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकभन्दा पनि यसको प्रक्रियामा धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिकांश नेताहरूले नयाँ संसद् हुँदाहुँदै अघिल्लो संसद्ले पठाएको विधेयक ९ महिनापछि अहिले राष्ट्रपतिले एकाएक प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त यसलाई लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य, मान्यता र राष्ट्रहितविपरीत भएको बताएका छन् । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका हुन् । नयाँ संसद् आएको ६ महिना हुँदा पनि संसद्मा छलफल नै नगराई पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्यमान्यता र राष्ट्रहितविपरीत छ।’
उता, अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएकी छन्। उनले ‘राष्ट्रपतिको यो कदमले आफूलाई लेन्डुप दोर्जेको याद आयो’ भन्दै ट्विट गरेकी छन्।
धेरैजसो कानुनविद्हरू पनि राष्ट्रपतिको यो कदमलाई गैरसंवैधानिक बताइरहेका छन्। अघिल्लो संसद्बाट पठाइएको विधेयक अहिले (नयाँ संसद् भएको अवस्थामा) प्रमाणीकरण गर्नु सरासर गलत भएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। उनले यो प्रमाणीकरण भएको विधेयकको स्वामित्व अहिले प्रतिनिधिसभाले लिन नमिल्ने पनि तर्क गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले १२ जेठमा निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पत्र लेख्ने कि सभामुखले ?,’ उनले भने, ‘यस्तो कदमलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने यसको बचाउ गरेका छन्। उनले भने, ‘अहिलेको नागरिकता विधेयकको विषयमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत सबै पार्टीले स्वीकार गरेकै हुन्। अहिले त्यसमा विरोध नजाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ तर, संसद् हुँदाहुँदै विवाद हुने गरी किन प्रमाणित गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखियो ? भन्ने प्रश्नमा उनले चाँडोका लागि यसो गरिएको प्रतिक्रिया दिए।
नागरिकता विधेयकमा भएका विषयमा भन्दा पनि अहिले यसको प्रक्रियागत विषमा सबैको असन्तुष्टि देखिन्छ। तर, पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले यसको पूर्ण समर्थन र स्वागत गरेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै यसको स्वागत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत लामो समयदेखि नागरिकताविहीन रहेका योग्य नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको खुसी व्यक्त गर्दछौँ ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि यसको स्वागत गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट २ पटक पारित भए पनि विगत लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयक अन्ततः पारित भएको भन्दै लोसपाले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यसको स्वागत गरेको हो । लोसपाले भनेको छ, ‘यसले खास गरी राज्यविहीनताको स्थिति रहेका नेपाली नागरिकको पीडामा मल्हमको काम गर्नेछ ।’
