काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकलाई न्यायदिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा यस विषयमा पटक–पटक आउने स्थगन आदेश नागरिकताविहीन नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको निर्णयप्रति असहमत रही सोको पीडा बोध भएकोले यस किसिमको अन्याय विरुद्ध विरोध प्रकट गर्न हामी बाध्य भएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लोसपाले सुरुदेखि नै आफ्नै मुलुकमा नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाउने पर्ने विषयलाई लिएर निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको ठाकुरले बताए।
सोही अनुसार ओली सरकारको पालामा दबाव दिइ अध्यादेश जारी गराएकोमा सर्वोच्च अदालतद्वारा सो अध्यादेश रोकी विधेयकमार्फत ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश भएको उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको ठाकुरको जिकिर छ।
वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले भने आफ्नै देशको नागरिकमाथि भइराखेको अन्याय रोक्न ऐतिहासिक कदम चालेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेमा ठाकुरले धन्यवाद दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदको सर्वोच्चता कायम गरेको भन्दै लोसपाले आभार व्यक्त गरेको छ।
