• श्यामप्रशाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालको राजनीति लामो समयदेखि छिमेकी देश भारतबाट अत्यधिक प्रभावित छ। नेपालका राना शासकहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई आफ्नो पक्षमा लिएर देशमा १०४ वर्षसम्म निरंकुुश शासन चलाउन सफल भए। ब्रिटिस शासनका पक्षपाती राणाहरूको दिनगन्ती भारत स्वतन्त्र भएपश्चात हुन थाल्यो।

कांग्रेसका नेताहरू भारतको स्वतन्त्रताका लागि समर्पित भएर आन्दोलनमा सहभागी वने पश्चात स्वतन्त्र भारतका शासक हरूसंग सम्बम्न्ध राम्रो हुने नै भयो । नेकाको नेतृत्वमा राना हरूलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनलाई भारतको साथ रह्यो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई सरनमा लिई राणा हरूवाट सवै प्रकारका अधिकार राजामा फर्काईयो।

बीपीको नेतृत्वमा नेपालमा लोकतन्त्र आए पश्चात देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै उनले नेपाललाई भारत समान इज्जत र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अभियानमा लाग्दै गर्दा भारत कै सहयोगमा २०१७ साल आयो । राजा निरङ्कुश वने । निरङ्कुश पंचायती शासन अन्त्य गर्ने युद्धमा नेका र कम्युनिष्टहरू लागि पर्दा समेत सम्भव भएको थिएन।

२०४५ सालमा ततकालीन राजा बीरेन्द्रले रास्ट्रीय अडान राख्दा नेपालसंग ब्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्न भारत तयार भएन । नाकावन्दी समेत लगायो । तर नेपालले आफ्नो रास्ट्रीयता र सार्वभौमसत्ताको मुल्यमा सम्झौता गरेन । राजावाट भारतीय शासकहरु रुस्ट हुन पुगे र २०४६ साल आयो । न्नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो । यस पछिका आम निर्वाचन हरूमा नेकाले धेरै पटक सत्तामा पुग्ने अवसर पायो ।

जनताको समर्थनको वलमा नेकाले आफ्नो हैसीयत देखाउन सुरु गर्ने वित्तिकै मध्सेशवादी दलहरुलाई पोत्साहित गरी नेकाको भोट बैंकको रुपमा रहेको तराइमा नेका नै कमजोर हुने अवस्था वन्यो । माओवादी हरूलाई भारतमा खुलेयाम सरक्षण प्रदान गरेर नेपालका सरकार हरूलाई तनावको अवस्था सिर्जना गर्यो । यही समयको उत्तरार्धमा ज्ञानेन्द्र राजा प्रधानमंत्री वने । भारतसंग समान व्यवहार गर्न थाले । उनका निर्णय सैलीवाट भारत विक्षिप्त भयो । राजालाई हटाउने तानावाना बुन्दै गयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रवाट सवै दलका नेताहरू त्रसित वनेका थिए। आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भारतको समर्थन बिभिन्न दलहरूका नेता हरूलाई जरूरी पर्दै गएको थियो। यो अवस्थालाई राम्ररी बुझेको भारतले सवै दलहरूका प्रतिनिधि हरूलाई देल्हीमा आमन्त्रण गरी गणतन्त्रको माग सहितको आन्दोलन गर्न सहयोग गर्ने नीति अवलम्वन गर्दै १२ बुदे समझदारी गराई २०६३ सालको आन्दोलन सफल वन्ने परिस्थिति वन्यो । यस पछिका शासक हरूलाई समेत भारतले आफ्नो आसय अनुसार संचालन गर्न थालेको छ।

नेपालको सरकार गठन र बिगठनमा भारतको भूमिका रहने गरेको छ । प्रायः सवै प्रधानमंत्री हरूको पहिलो भ्रमण भारतवाट हुने गरेको छ । प्रत्येक प्रधानमंत्री हरूले भारतसंग सम्झौता गर्दा नेपालभन्दा भारतलाई फाइदा पुग्ने गरी गरि आएका छन् । तर नेपालमा सरकारी पक्षले सधै नेपाल लाभान्वित भएको पैरवी गर्दै आएका छन् । प्रधानमंत्री दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणले पनि यही परम्पराको निरन्तरता दिएको छ।

भ्रमणमा भएका दुइपक्षीय समझादरीहरू

अन्तिम समयसम्म पनि दुई देशहरूका बीच रस्साकसी भएको थियो। अन्त्यमा केही सम्झौता र समझदरी भएका छन्। नेृपाल र भारतका बीचको पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त भएकोमा नवीकरण भएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज र नेपालको लगानी बोर्ड बीच तल्लो अरुणको परियोजना विकाश गर्ने समझदारी वनेको छ।

भारतको सुस्मा स्वराज इन्स्टिच्युट र नेपालको पररास्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिस्ठान बीच सहकार्य गर्ने सहमति वनेको छ । चादनी दोधारामा एकिकृत जांच चौकीको पूर्वाधार निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ। भारतीय कमपनी एन एच पी सी र नेपालको बिध्यूत उत्पादन कम्पनिका बीच फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता वनेको छ । नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इंडिया र नेपाल क्लीयारिंग हाउस लिमिटेडका बीच अंतरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोवार प्रारम्भ गर्ने समझादारी वनेको छ।

प्रधानमंत्री मोदीले आगामी दस वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरि दिने घोसना गरेका छन्। तर यस बिसयमा सम्झौता भई सकेको छैन। यो सम्झौताले ओउपचरिकता प्राप्त गरे पश्चात दुवै देशका उत्पादक कमपनी हरूले सिधै बिध्युत खरिद विक्रिका वारेमा सम्झौता गर्न सक्दछन। हाल समको अवस्थामा प्रत्येक पटक दुई देश हरूका बीच सम्झौता वने पछि मात्र नेपालले भारतमा बिध्युत बिक्रि गर्न सक्ने अवस्था थियो।

प्रधानमंत्रीको भारत भ्रमणका समयमा भएका सकारात्मक उपलाब्धिका वारेमा विस्लेसन गर्दा नेपाल र भारतका बिचको पारवहन सन्धिको नवीकरणवाट अव भूपरिवेस्टित देश नेपालले स्थल मार्ग, रेल मार्गका साथै जलमार्गको समेत सुबिधा प्राप्त हुने भएको छ। बीरगंज, बिराटनगर र भैरहवावाट रेलमार्गको सुबिधा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था दस्तावेजमै स्पस्ट उल्लेख भएको छ।

अंतर्देसीय डिजिटल भुक्तानी कारोवारका लागि मार्ग प्रसस्त भएको छ । नेपालमा एक सय भन्दा ठूला नोट हरूको कारोवार गर्न नसकिने अवस्थामा अव यसवाट केही सहज अवस्था वनेको छ र नगद कारोवार गर्ने सन्दर्भको अन्त्य भएको छ । रामायण सर्किटमा भारतीय चासो ज्यादा देखिएको छ। यसले धार्मिक स्थलहरू बिसेष गरी यसवाट त्रेता युगमा राम र सीता पुगेका भनिएका स्थलहरू भारत, नेपाल र श्रीलंका समेतका देश हरूलाई एउटा मात्र मार्गले जोडने छ ।

यसमा नेपालको क्रीयासीलता जरूरी छ। देशका दुई नयाँ अन्तरास्ट्रिय बिमान स्थलहरू गौतम बुद्ध र पोखराका लागि इन्स्तुमेंट ल्यान्डइंग सिस्टम प्रयोग गर्न भारत सहमत भएको छ। यसवाट अव यी दुई बिमान स्थल हरूमा जस्तोसुकै मौसममा पनि सुरक्षित तवरले हवाई उडान र अवतरण गराउन सकिने भएको छ । आगामी दश वर्षभित्र दस हजार मेगावाट सम्म बिजुली खरिद गर्न भारत सहमत हुनुले देशवाट उत्पादित बिध्यूत बिक्रि गर्न सहज अवस्था वनेको छ । अव निजि क्षेत्रका बिध्युत उत्पादकहरू समेत यसवाट उत्साहित हुने स्थिति वनेको छ ।

भ्रमणमा धेरै बिसय हरूमा नेपालले आफ्नो अडान कायम गर्न सकेको छैन । एयर रुटका सन्दर्भमा खासै चासो भारतीय पक्षले देखाएन । हामीले हालसम्म सिमाराको आकाशवाट मात्र भारत हुदै नेपाल प्रवेश गर्ने रुट प्रयोग गरिराखेका छौ । महेन्द्रनगर र भैरहवावाट ठूला जाहजहरु प्रवेश गर्ने र निस्कने एयर रुटका वारेमा भारतले कुटनीतिक सैलीमा साना जहाज हरूलाई मात्र उडान गर्न भारत सहमत भएको छ । यस अघि पनि नेपालगंजवाट देल्हीसम्म उडान भर्न बुद्ध एयरले गरि रहेको तयारी भारतीय असहमतिका कारण अघिबढन सकेन ।

सिमरा रुट अत्याधिक व्यस्त हुदै आएकाले अन्तरास्ट्रिय उडानहरू प्रभावित हुदै आएका छन् । तल्लो अरुण, फुकोट कर्णालीवाट भारत बढी लाभान्वित हुने अवस्था वनेको छ । डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीले सामान्य तवरले हेर्दा कारोवारलाई सहज वनाएको देखिदैछ । तर यसको नकारात्मक पाटो पनि रहेको छ । नेपालि हरूको ब्यक्तिगत विवरण भारतीय कमपनिले सहजै उपलब्ध गर्न सक्ने अवस्था वनेको छ । भ्रमणमा भएको समझदारीले नेपाललाई उर्जामा भारतसंग निर्भर भई रहने स्थिति वनेको छ ।

जलबिध्युत जस्तो स्वच्छ, सफा उर्जा भारतलाई बिक्रि गरी पेट्रोलियम पदार्थहरू जस्तो फोहोर उर्जा नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा प्रयोग गर्न वाध्य पारिने अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्न । नेपालमा ठूलो घाटाका रुपमा रहेको डिजेल पेट्रोललाई विस्थापित गर्ने दीर्घकालीन नीति नेपालले अवलम्वन गर्नु पर्ने थियो । नेपालमा उत्पादित बिजुल्ली आफैले खपत गर्नु अत्यन्त राम्रो हुने थियो । यसवाट ब्यापार घाटा न्यून गराउन सहयोग पुग्ने थियो ।

यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेन । भारतीय तेल आयातका लागि सहज वनाउन चितवन र झापामा पाइप लाईन विस्तार गर्ने सहमति गरिनुले हामि आफ्नो उत्पादन भारतलाई दिदै भरातीय उत्पादन नेपाल भित्र्याउने गलत दिसा तर्फ उन्मुख भएका छौ। भारतीय पेट्रोलियमको साखा विस्तार गर्दै पेट्रोलियम उत्पादनको स्थायी वजार नेपाललाई वनाउन भारत सफल भएको छ।

नेपालले फुलवारी बंगलावंदको वाटोवाट बंगलादेश हुदै समुन्द्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध गराउन आफ्नो माग समेत भारत समक्ष राख्न सकेन । ई पी जी को प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल सम्म पनि भएको जानकारी भएको अवस्था छैन ।

यसको विपरीत हालसम्म पनि भारतीय बौद्धिक जमातको घुसपैठ र प्रभाव नेपालमा परि राखेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको थिङ्क ट्यांकका रुपमा रहेको पररास्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिस्ठानमा अव सुस्मा स्वराज इन्स्टिच्युट जोडिएको अवस्था वन्यो । अव भारतीय बौद्धिक जमातको थप प्रभाव नेपालमा पार्ने वातावरण भ्रमणवाट वनेको छ । ई पी जी ले कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धि सन् ५० को नेपाल र भारतका बीच भएको सन्धि समेत पुनरावलोकन गर्ने गरी दिएको प्रतिवेदनका वारेमा उच्चारन समेत हुन सकेन ।

नेपाल र भारतका बिचको सीमा अतिक्रमण र बाध निर्माणका कारणले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा भई राखेको डुवानका वारेमा खासै चासो नेपाली पक्षले समेत राखेको महसुस गर्न सकिएन । भारतले हालसम्म ६३ हजार हे नेपालको जमिन अतिक्रमण गरिसकेको छ । यसले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । यसका वारेमा केही समझदारी हुनै पर्ने थियो । अतिक्रमणको निरन्तरताको अन्त्य गर्न नेपालको खुला सीमानाको नियमित अनुगम्मन गर्ने स्थायी संयन्त्रका वारेमा छलफल हुनु जरूरी थियो ।

सुस्ता र कालापानी लिपुलेकमा स्पस्ट रुपमा हाम्रो जमिन भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ । नेपालसंग यसका आधारभूत प्रमाणहरू पर्याप्त छन । यस वारेमा कुनै कुरा उठाइएन । दुई देशहरूका प्राविधिक समितिले सुस्स्ता र लिपुलेक क्षेत्र वाहेक अन्यत्रको वारेमा दुई पक्षीय समजदारी समेत वनीसकेको अवस्थामा दुई देश हरूका बिचको प्राविधिक प्रतिवेदंनलाई रास्ट्रीय स्तरमै हस्ताक्षर गरी सहमति हुन नसकिएको दुई स्थान हरूका वारेमा वार्तालाई निरन्तरता दिने सम्मको सहमति गर्न भारतलाई पनि कुनै समस्या हुने थिएन, तर त्यो साहस र क्षमता हाम्रो जम्बो टोलीसंग भएको देखिएन।

नेपालले वनाएको चुचे नक्साको वारेमा छलफल गर्न सक्ने हैसियत देखाउने अवस्थाका वारेमा नेपाली हरूले अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था भएन । भारतले नयाँ नक्सा तयार पारेर नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी क्षेत्र भारतमै रहेको अवस्थाको वोध प्रधानमंत्रीजीले भ्रमणको अवसरमा गर्नु भयो । त्यस वारेमा सशक्त विरोध गर्न सक्नु भएन । टनकपुर शारदामा भारतले मिचेको जमिनका वारेमा नेपालले आफ्नो अडान राख्न सक्ने कुरै भएन । भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरू गोबिन्द गौतम र जय सिंह धामीको वारेमा उच्चारन भएन । लक्ष्मनपुर्, महलीसागर, कुनौली, खाडो, जस्ता डुवानका समस्याले नेपालीहरू प्रताडित भएको बिषय प्राथमिकतामा पार्न सकिएन ।

पन्चेस्वर परियोजना नेपालको महत्वपुर्ण एजेन्डा थियो । यस सन्दर्भमा साविक कै जस्तो कर्मकाण्डी भाषालाई दोहोर्याइएको छ । महाकाली नदीको स्रोतको व्यवस्थान गर्ने सन्दर्भमा विवादमा आएको सन्धि भएको २६ वर्ष सम्मको अवधिमा पनि यस परियोजनाको पूर्वाधार विकाशका लागि डीपीआर सम्म पनि तयार हुन सकेको छैन।

सवै प्रधानमंत्रीहरू यस अघि भारत भ्रमण गर्दै गर्दा यस बिसयमा जे जस्तो भाषाको प्रयोग गर्ने गर्दथे त्यही भासा प्रचण्डजीले पनि प्रयोग गरेका छन् । यस अघिका प्रधानमंत्री सेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा जे सब्दहरुको प्रयोग भएको थियो त्यसैको कपि पेस्ट गरिएको छ । सतही छलफल र सतही अभिव्यक्ति मात्र आएको छ ।

निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्ने मित्ररास्ट्र तथा छिमेकी भारतले कतिपय बिसयमा सब्दजाल मै नेपाललाई अलमलमा पारेको देखिन्छ। सधै नेपालका प्रधानमंत्रीले भारत भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम समेतका वारेमा भारतले भिन्न समयमा भिन्न प्रकारको व्यवाहार गर्दै आएको छ। नेपालवाट केही स्वार्थ सिद्ध गर्ने अवस्थामा भारतमा प्रधानमंत्री स्वयम् नेपालका प्रधानमंत्रीलाई स्वागत गर्न बिमान स्थलमा पुगेको अवस्था पनि छ।

वर्तमान प्रधानमंत्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पाउन पनि पाच महिना कुर्नु पर्यो । भ्रमणमा स्वागत गर्न राज्यमन्त्री आई पुगिन। यसवाटै हालको प्रचन्दजिको भ्रमणलाई भारतले खासै महत्व नदिएको स्पस्ट भई सकेको थियो। साविक जस्तै यस पटक पनि भारतलाई नै अत्याधिक फाइदा हुने गरी समझदारी र सम्झौता भएका छन्। यस अर्थमा यस भ्रमणले देशलाई खासै फाइदा पुग्न नसकेको निचोडमा पुग्न सकिन्छ।

दुई पक्षीय न्यानोपन सम्पन्न भ्रमणले कायम गर्न सकेन। आफ्नै बिसेष आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमणमा धेरै अपेक्षा नेपालले गर्न सक्ने थिएन। प्रधानमंत्रीको व्यक्तित्व समेत यस्ता बिसय हरूमा निर्धारक वन्न सक्दछन। प्रधान्मंत्री वनेपछि भारतको भ्रमण गर्नु पर्ने रहर व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमंत्रीले पुरा गर्नु भएको छ।

महत्वपुर्ण बिसय हरूमा नेपालले भारतलाई आफ्ना अडान हरूका सन्दर्भमा विभिन्न तह हरुवाट छलफल प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । भारतको संसद भवनमा रहेको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी क्षेत्र भारतमा पारेर जारी गरिएको नक्साको अवलोकन हाम्रा प्रधान्मंत्री लगायतका जम्बो टोलीले गरेर नेपाल फर्किएकाले यस वारेमा कूटनीतिक माध्यमवाट विरोध जनाउनु जरूरी छ। प्रचण्डजी प्रधानमंत्री हुँदाको भ्रमणवाट नेपालि हरूले गर्ने अपेक्षा यत्ति नै हो।