काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको साधारणसभासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको परमादेश (बाध्यकारी आदेश) कार्यान्वयनमा ५ वर्षदेखि अटेर गरेको पाइएको छ ।
संघको साधारणसभासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न न्यायाधीश रमेशबहादुर थापा र अग्निप्रसाद थपलियाको संयुक्त इजलासले २५ चैत, २०७५ मा राखेपका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
२ पक्षमा बाँडिएका पदाधिकारीहरूले आ–आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतले कुनै एक पक्षलाई वैधता दिएन, बरु राखेपलाई पहिलो पटक बोलाइएको साधारणसभामा भएको उपस्थितिका आधारमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।
राखेपले अदालत मात्र नभई मन्त्रीस्तरीय निर्णयको समेत बेवास्ता गरेको पाइएको छ । अदालतको फैसलापछि तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले १७ जेठ, २०७६ मा दुवै पक्षलाई पत्राचार गरे । तर, उनको बहिर्गमनपछि राखेपले यो विवाद मिलाउन कुनै पहलकदमी लिएको छैन ।
त्यसपछिका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र टंकलाल घिसिङले यो विवाद समाधान गर्ने कुनै चासो दिएका छैनन् । अदालतको आदेशमा निर्वाचन स्थगित गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै साधारणसभालाई निरन्तरता दिन र विवाद समाधान गर्न भनिएको छ ।
अखिल नेपाल टेनिस संघका २ भिन्न साधारणसभा भएपछि १४ माघ, २०७४ मा चतुरानन्दराज वैद्यले गरेको साधारणसभामा थप गरिएका १४ जिल्ला अवैध भएको तथा साधारणसभामा आवश्यक बहुमत नपुगेको भन्दै बृजेन्द्र हमालको नेतृत्वलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय १२ फागुन, २०७४ मा भएको थियो । उच्च अदालत पाटनले सो निर्णयलाई पनि आधार मानेर परमादेश दिएको हो ।
संघमा विवाद भएकै कारण गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रशिक्षक शंकर गौतमको संयोजकत्वमा प्रतियोगिता आयोजक कमिटी गठन भएको थियो । यसरी संघको अस्तित्व नै विवादित हुँदा खेलाडीले लगातार समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।
टेबलटेनिस संघको विवादको सुरुवात ५ साउन, २०७३ मा तत्कालीन अध्यक्ष चतुरानन्दराज वैद्यले साधारणसभामा आफू पराजित भएपछि उद्घाटन भइसकेको साधारणसभा छाडेर हिँडेपछि भएको हो ।
यसअघि संघले राखेपमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन समिति गठन गर्न भनेको थियो । सोहीअनुसार राखेपले निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । त्यसै दिन भएको साधारणसभाले बृजेन्द्र हमाललाई अध्यक्ष तथा कुबेरप्रकाश सिंहलाई महासचिव चुनेको थियो । राखेपको निर्वाचन समितिले भने विवाद भएको भन्दै स्थगन गरिएको सूचना टाँसेको थियो ।
१४ मंसिर, २०७३ मा वैद्यले अर्को साधारणसभा गरी आफूलाई अध्यक्षको घोषणा गरेका थिए । हमाल निर्वाचित भएकै साधारणसभाबाट महासचिवमा निर्वाचित कुबेरप्रकाश सिंहले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचन समितिले निर्वाचन स्थगित गर्ने कारण नभएको कुरा अदालतले ठहर गरेको थियो । ‘खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष एवं मन्त्रीले निवेदकको पत्रको सम्बन्धमा निकास दिनू भनी निर्देशन दिएको अवस्थामा सो निवेदन र खेलकुद विकास ऐन २०४८ र प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवले आवश्यक निकासा दिनु नै पर्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश गर्नुपर्ने देखियो,’ आदेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
