काठमाडौं । अहिले संसद् बजेटको चटारोमा छ। उता, सरकार जसरी पनि बजेट पास गर्ने ध्याउन्नमा छ। बजेट पास गर्ने संसद्ले भए पनि बजेटको विषयमा अहिले संसद्भन्दा पनि संसद्बाहिर बढी छलफल चलिरहेको छ।
यसैबीच, मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच देखिएको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने विषयमा सहमति भयो। यो सहमति बजेटकै लागि भएको थियो । बैठकमा अन्य विषयसँगै बजेटको बारेमा बृहत् छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
संसद्मा बजेट छलफल चलिरहँदा विपक्षी दलसँगै सरकारमै रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले व्यापक असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसले गर्दा सरकारलाई बजेट पास गर्न समस्या उत्पन्न भएको थियो। तर, संसद्मै त्यस्ता समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा नेताका निवासमा बजेट पास गर्ने राणनीति तयार भइरहेका छन्।
सदनमा बजेट प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा केही विषय आवश्यकताअनुसार मिलाउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सम्झाएका थिए। ‘आवश्यकताअनुसार मिलाउन सकिने’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले कस्तो प्रभाव पर्ने हो र अर्थ लाग्ने हो, त्यो भने आगामी दिनमा देखिने नै छ। तर, राजनीतिक विश्लेषक तथा अर्थविद्हरू यस्तो प्रक्रियालाई बेथितिको पराकाष्ठका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
हुन त हतारहतारमा बजेट पास गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन । साउन १ गतेदेखि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले असारभित्र बजेटका बारेमा छलफल गरेर बजेट पास गर्न सकिन्छ। तर, सरकार भने छलफललाई थाती राखेर संसद् छल्दै बजेट पास गर्ने पक्षमा देखिन्छ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौैला अहिलको बजेट देशका लागि नभएर दलका लागि मात्र भएको तर्क गर्छन् । उनले सरकारले ल्याएको बजेट सत्तामा रहेको दल र तिनका नेतालाई मात्र फाइदा पुर्याउने भएको आरोप पनि लगाए। उनी भन्छन्, ‘सबैको पक्षमा भएको भए बजेट पास गर्ने विषयमा संसद्बाट डराएर कोठामा छलफल गर्नैपर्ने थिएन नि !’
यसलाई अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी प्रणाली र पद्धतिलाई छाड्दै गएको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन्। ‘अहिलेको राजनीति राजनीति नै होइन, गैरराजनीति हो। राजनीति भएको भए त प्रक्रिया पुर्याएरै बजेट पास हुन्थ्यो। यसरी कोठा–कोठामा बजेट पास गर्नेबारे छलफल हुँदैनथ्यो,’ द नेपालटपसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘गठबन्धनलाई जोगाउन र आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संसद्भन्दा बाहिर बसेर भागबन्डा मिलाउने काम भइरहेको छ। यो पूर्ण रूपमा गैर–राजनीतिक काम हो।’
मंसिरबाट बजेट निर्माण सुरु हुनुपर्नेमा वैशाख–जेठमा सुरु गर्ने र हतारहतारमा पास गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालको अर्थ–राजनीति ध्वस्त हुँदै गएको अर्का एक राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ नेतामात्र होइन, उनीहरूको कदममा समर्थन गर्ने कर्मचारीको पनि गल्ती छ। प्रक्रियालाई पालना गराउने काम उनीहरूको हो । नेताको ‘हँमा हँ’ मिलाउने काम कर्मचारीले गरेपछि सुशासन, प्रक्रिया र पद्धतिले कसरी निरन्तरता पाउन सक्छ ?’
१२ असारसम्म संसद्मा बजेटमाथि छलफल कार्यक्रम छ। तर, त्यो छलफल प्रक्रियाका लागि मात्र हुने निश्चित छ। संसद्लाई ‘फर्मालिटी’ पूरा गर्ने थलोका रूपमा मात्र प्रयोग भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्।
‘अहिलेको बजेटमा गठबन्धनका दलहरूबीच चोचोमोचो मिलाउने काम सुरु भएको छ। सबै आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ देखिन्छन्,’ बर्तौला भन्छन्, ‘संसद्मा बजेटको विपक्षमा उभिएको जस्तो गर्ने, अनि बालुवाटारको कोठामा गएर भाग खोज्ने परिपाटीले संसद्को महत्वलाई गिराएको छ। यो सरासर गलत हो।’
बजेटका हरेक असन्तुष्टि संसद्बाटै हल हुनुपर्ने बर्तौलाको तर्क छ । उनले सत्तारुढ दलहरूलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘संसद्ले गर्ने काम नेताका घरमा हुन थालेपछि संसद् किन चाहियो ?’
नेताको गोप्य बैठकबाट चल्छ संसद्को काम
यहाँ बजेटको विषय मात्र होइन, संसद्भित्र हुनुपर्ने हरेक निर्णय र छलफल नेताहरूको गोप्य बैठकबाटै हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। चाहे त्यो कानुन निर्माण होस् वा प्रदेशको नाम नै, सत्तामा रहेका सीमित ठुला नेताहरूको चाहना र गोप्य बैठकबाट पारित हुन्छन्।
कोसी प्रदेशको नामका विषयमा पनि त्यस्तै देखियो । प्रदेशसभामा विषय प्रवेश गराएर छलफल गर्नुपर्नेमा ५ वर्षसम्म स्वार्थको राजनीतिले नामकरण नै रोकियो। अहिले हतारहतारमा एउटा पक्षलाई बाइपास गरेर शीर्ष नेताहरूको चाहना र सत्ता स्वार्थमा रातारात नामकरण गरियो। यसको परिणाम अहिले कोसीमा देखिएको छ।
नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि यस्तै देखियो । अघिल्लो सदनले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक एउटा दलको स्वार्थमा रोकियो । तर, अहिले सत्ता परिवर्तन हुनासाथ सदनमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को आडमा राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाइयो। यो विषय पनि अहिले विवादमै छ । संसद्बाट हुनुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भन्दै विभिन्न पक्ष असन्तुष्ट छन्।
यहाँ अरू कुरा त परै जावोस्, नेपालको संविधान पास गर्ने विषयमा पनि संसद्बाहिरै सहमति भएको थियो । देशको संविधान सर्वस्वीकार्य हुनुपर्नेमा एउटा पक्षलाई बाइपास गरेर बन्द कोठामा सहमति गर्दै संसद्मा बहुमतको दम्भमा पास गरिएको थियो।
विशेष गरी मधेस केन्द्रित दलहरू यो विषयमा आजसम्म असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनको विषयमा संविधान पास भएको ८ वर्षसम्म उठाइरहेका छन् ।
