काठमाडौं । आइतबार बसेको ४ दलको बैठकले १५ बुँदे प्रतिबद्धता पारित गरेसँगै समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने भएको छ। नेकपा विभाजनलगत्तै आवश्यकता महसुस गरिएको मोर्चा अन्ततः घोषणा हुने अवस्थामा पुगेको हो।
दलहरूको लामो प्रयासपछि आज सोमबार ४ दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो। मोर्चाको सञ्चालन र नेतृत्वको विषयमा पनि सहमति भएको छ।
मोर्चाले आवश्यकताअनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत समिति बनाउने जनाएको छ। मोर्चा घोषणाका लागि कार्यदलले प्रस्ताव गरेको घोषणापत्रमा मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलहरूको अध्यक्षसहित तोकिएका प्रतिनिधिहरू रहेको एक संयोजन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने अधिकार दिनेछ। ‘समितिले समान उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बोकेर मोर्चाका अवधारणालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरी यस मोर्चामा सामेल गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यो मोर्चालाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।’
मस्यौदामा मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने तथा निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुने उल्लेख छ। मोर्चाका सदस्यहरूले साझा नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यका आधारमा काम कारबाही गर्ने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ। मोर्चाले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता र आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाउने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
मोर्चाले घटक सदस्यहरूबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रचार प्रसार, अन्तरक्रिया, आमसभा तथा आवश्यकताअनुसार संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
मोर्चाका उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धता
मोर्चाले संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु प्रमुख उद्देश्य हुने जनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने मोर्चाको पहिलो लक्ष्य छ।
नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने दोस्रो लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि मोर्चाले निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ।
त्यस्तै, जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्न मोर्चाले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्दै प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्न मोर्चा अग्रसर रहने जनाइएको छ।
मोर्चाको प्रतिबद्धतामा आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन ३ वटै तहका सरकारलाई क्रियाशील बनाउने उल्लेख छ।
वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने, शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय मोर्चाको प्रथमिकतामा छन्।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने पनि मोर्चाको नीतिगत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ।
देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने पनि मोर्चाको उद्देश्य छ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने, प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने मोर्चाको उद्देश्य छ।
त्यस्तै, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने पनि मोर्चाको उद्देश्य छ ।
