काठमाडौँ । ३ तहका सरकारमध्ये संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट ल्याइसकेका छन् भने ७५२ स्थानीय तह बजेट ल्याउने हतारोका छन् । हेटौँडा उपमहानगरले भने २ असारमै २ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तह अहिले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा व्यस्त छन् भने केही पालिका आन्तरिक विवादमै देखिन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट प्रस्तुतका लागि समयसीमा तोकिदिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले १५ जेठभित्र देशको संघीय बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने संघले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै १ असारभित्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । र, अन्तमा संघ र प्रदेशको बजेटपछि १० असारभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधीनमा रही पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेट छुट्याइसकेको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७३ करोड, तथा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण गरेको छ ।

७ चरणमा तयार हुन्छ बजेट

१० असारभित्र देशका सबै पालिकाले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त बजेटको तयारी भने अघिल्लो वर्षको पुस महिनादेखि नै सुरु हुन्छ । स्थानीय तहको बजेटलाई ७ चरणमा विभाजन गरिएको छ । जसमा बजेटको पूर्वतयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती तहसम्म योजना छनोट, वडा स्तरमा प्राथमिकता निर्धारण तथा छनोट, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी ७ चरणमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

पहिलो चरणमा पालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिले १५ पुसभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व प्रक्षेपण गरेर कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्षेपण गरिएको उक्त तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र स्थानीय तहले संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो चरण स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण हो । यो चरणमा संघीय सरकारले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत मसान्तभित्र राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले पाउने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको १० वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

१५ वैशाखभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमाबारे जानकारी गराउँछ । यो काम पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन् ।

त्यसपछि बस्ती तहसम्मका योजना छनोट हुन्छन् । यसलाई तेस्रो चरणमा राखिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा सबैभन्दा पहिले बस्ती तहमा छलफल गरी योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । बस्ती तहमा छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रमलाई वैैशाख मसान्तभित्र वडा समितिमा पेस गर्नुपर्छ ।

अब सुरु हुन्छ– वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण तथा छनोट । वडाले आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर महत्वपूर्ण योजनालाई विषयगत रूपमा प्राथमिकीकरण गरी उक्त योजना तथा कार्यक्रम १० जेठभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ ।

वडा तहबाट योजना तथा कार्यक्रम आइसकेपछि १५ जेठभित्र पालिकाको विषयगत शाखाहरूबाट विषय क्षेत्रका योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ भने २५ जेठभित्र विषयगत समितिमा ती योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । अनि जेठ मसान्तभित्र बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरिन्छ । ५ असारभित्र आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकामा स्वीकृतका लागि पेस गरिन्छ ।

त्यसरी पेस गरिएको मस्यौदा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । यो नै स्थानीय तहको बजेट निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण हो । यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृत गरेपछि १० असारभित्र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्थात् हरेक पालिकाले १० असारमा पालिकाको बजेट लयाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तमा यसरी ल्याइएको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । पेस गरिएको बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक असार मसान्तभित्र पारित गरी आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो बजेट निर्माणको अन्तिम चरण हो ।

यसरी बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र पालिका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्छन् भने अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित शाखा, महाशाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।