काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेको एक समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता गर्न अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले अदालतले विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेका हुन् । अदालतको सो निर्णयप्रति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख रहने गरी त्यस्ता विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाइएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ ९१० मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाऊँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिलापुरुष नदेखिएकोको अवस्थामा निवेदनबमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्थाविपरित दर्ताद्वारा विवाह दर्ता गराउन मिलेन।’उक्त निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक नेताले भनाइ रहेको छ ।
सुरेन्द्र र माया विवाह दर्ता गर्न गएका थिए । समलिङ्गी विवाह गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको देखाउँदै नील हीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वसंविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ समेत नौ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा समलिङ्गी र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विवाहलाई दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएका छन्।
सो आदेश जारी हुन नपर्ने आधार वा कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ को ९१० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
