काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले सङ्गठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो ।
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो । कानुन जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानुन आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरूलाई किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।
ललिता निवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।सुरुमा किर्तेको अभियोगमा मात्रै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले पछि भने आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न सजिलोका लागि सङ्गठित अपराधको माग दाबी समेत लिने रणनीति बनाएको थियो ।
