काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमा सार्वजनिक गरेको र १४ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यताको स्थिति आएको छ । बजेट शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकिएको छ ।
कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।
बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व सङ्कलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गर्न पनि मिल्दैन ।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी र कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा पनि समस्या पर्नेछ ।कोशी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसबाट मुख्य मन्त्री बनका उद्धव थापाले विश्वासको मत दिए पनि उनले उनले लिएको विश्वासको मतमा नै बैधानिकताको प्रश्न खडा भएको छ । नेकपा एमाले थापा विरुद्ध सर्वोच्चमा रित हालेको छ ।
१६ साउनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले ४ भदौमा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेर विश्वासको मत पाएका थिए ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ, जुन टुपलुक्क बहुमत हो । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दीर्घकालीन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि बुधवार तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर अदालतको आदेशपछि उनले अध्यादेश ल्याउन नपाएका हुन् ।
