काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त हुने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
उनले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्यो । पटक–पटक विश्वासको मत पाउने अवसर दिन नसकिने भन्दै पूर्ण इजलासले अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने आदेश गरेको हो ।
थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गर्यो र, पुनस् नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सृजना दनुवारले सहयोग गरिनन् । उनी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौँ हिँडिन् भने एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सांसदहरू पनि अनुपस्थित थिए । काँग्रेसका अन्सारीले बैठकको अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।
मत विभाजनको क्रममा अध्यक्षता गरेका उनले मत सच्याउने बेला अर्का सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाए र आफूले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिए । अनि फेरि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न गएर कार्कीले विश्वासको मत पाएको सुनाएका थिए ।
तर सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुग्यो । दुई दिनको बहसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै थापा पदमुक्त हुने फैसला सुनायो ।
