काठमाडौं । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेको चुनावी खर्च र भड्किलो प्रचारप्रसारको आमरुपमा आलोचना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा निर्वाचन कानुन नै परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र मितव्ययी बनाई समाजमा यससम्बन्धी उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधानलाई समेटी एकीकृतरुपमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा खासगरी निर्वाचन अभियानलाई थप मर्यादित तुल्याउन, मौन अवधि घटाउन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौड्यालले बताए ।
निर्वाचन मौन अवधि २४ घण्टामा सीमित पार्ने, उम्मेदवार र दलले गर्ने खर्चको हद र पारदर्शी तुल्याउन प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा निर्वाचनमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयमा विवरण नबुझाएमा छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा नामावली सङ्कलन, अद्यावधिक, दोहोरोपनाको खारेजी, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन, निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधि, मौन अवधि, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति तथा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेकपा९एमाले०का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मौन अवधिमै धेरै सक्रिय भएर पैसा वितरण गर्ने भन्ने पुरानो आरोपमा आजकाल धेरै परिवर्तन भई उम्मेदवारलाई त्यस अवधिमा गाउँ नै छिर्न नदिनेसम्मका घटना देखिन थालिसकेको बताए ।पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘मौन अवधि नै हटाउने कि भन्ने एकखाले तर्क छ, प्रचारशैलीमा धेरै सुधार भइसक्यो, अहिले सबैभन्दा धेरै खर्च खाना र सवारीसाधनमा हुन्छ, मोटरसाइकल र गाडी र्याली गर्न नपाउने हो भने ठूलो खर्च घटाउँछ ।’
मौन अवधिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट पैसाको चलखेललगायत अवाञ्छित गतिविधि धेरै हुने गरेको भन्ने प्रश्न उठेपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबीच समेत तालमेल हुने गरी एक दिन रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।निर्वाचनमा हुने खर्चलाई सुशासनसँग जोडिएकाले तडकभडकसहितको फजुल खर्च रोक्ने र आय र व्ययलाई पारदर्शी बनाउने विषय ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने तथा कुनै दलले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटा मात्र उम्मेदवार बनाएमा त्यो महिला नै हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।महिला उम्मेदवारीको प्रावधानविपरीत उम्मेदवार दिने राजनीतिक दलको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने प्रावधान रहेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा उम्मेदवारले मनोनयन पेस गर्दा आफू र परिवारको सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ ।
दलित, महिला, आपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उम्मेवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक विकटता, दूरी, मतदान केन्द्र र मतदाता सङ्ख्या, यातायात सुगमताका खर्चका आधारमा हद तोक्ने तथा प्रचारमा भएका आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबीच हुने खर्चको फरकपनको पाटोलाई हेक्का गरी त्यससम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो नभएको हाम्रो मुलुकमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी खर्च व्यवस्थालाई ठीक मानिए पनि त्यसको दश गुणभन्दा बढी हुँदै आएको खर्चले भ्रष्टाचारलाई बढाई सुशासनलाई चुनौती दिइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न सकिएमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने जनाउँदै आयोगले बैंक खाताको विवरण, खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले चुनावी खर्च बढी देखिएमा उम्मेदवारी नै रद्द हुने र अर्को एक अवधि पनि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाचनका बेला दाबावमा र प्रभावमा रकम उठाइ खर्च गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारी तथा सकार सम्बद्ध निकाय एवं गैरसरकारी संस्थाबाहेक अरुसँग विवरण खुलाएर मात्र आर्थिक सहयोग लिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित तुल्याएर खर्चलाई घटाउने र मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लैजाने कार्यमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए ।
आर्थिक विषयलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने, रसिद दिनुपर्ने, ५० हजारभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा कुनै शर्त तोकी सहयोग लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।नेपाली कांग्रसका नेता एवं राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानीले चार वटा राजनीतिक दल जुट्दा पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने हालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले थेग्नै नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
