काठमाडौँ । निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्रै मानव अङ्ग आदानप्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण बाँच्न पाउने हक हनन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्र अङ्गदान लिन पाइने कानुनी व्यवस्था संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएको दाबी गर्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरू डेविड चौधरी र ओस्निक पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अङ्गदान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को दफा १४ (क)मा बिरामीको नजिकको नातेदारले मात्रै अङ्गदान दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र तिनलाई राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुबा, ठुलीआमालाई नजिकको नातेदार मानिएको छ ।
त्यसै गरी काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासु, ससूरा, जेठाजु, जेठानी, देवरानी, नन्द, देवर, भाउजु, बुहारी, मामा, माइजु, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फूपु, फूपाजु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ अनि जेठानलाई मात्र नजिकको नातेदार मानिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ३५ को व्यवस्थासँग ऐनको त्यो प्रावधान बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
