रुषा थापा/भक्तपुर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तलब भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै अहिले सरकारी कर्मचारीहरू विभिन्न मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘बजारमा महँगी बढ्यो । तर, तलब कम भयो । यो पटक त सरकारले तलब बढाउनै पर्छ ।’

कर्मचारीको तलब बढेपछि पेन्सन पनि बढ्छ । जनप्रतिनिधिहरूको पनि तलब बढ्छ । फेरि यता बजारमा पनि महँगी ह्वात्तै बढ्छ । अहिले नै जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न धौधौ परेको छ, सरकारलाई । अबको वर्षमा झन् आर्थिक नाजुक हुनेछ ।

राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्दैन । राजस्वको प्रमुख स्रोत मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालय सुनसान देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा नामसारी ठप्प छ भने यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन नामसारी । अलिकति सेयर कारोबार हुन्थ्यो । अहिले त त्यो पनि ठप्पै छ । बजार मन्दीले छोपिसकेको छ । व्यापार व्यवसाय शून्य छ ।

व्यापारीहरू भन्छन्, ‘बिहान आएर सटर खोल्नु मात्र हो । राति रित्तो हात फर्किनुपर्छ ।’ अहिले काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभर सटर, कोठा र फ्रल्याट धमाधम खाली भएका छन् । घरधनीहरू चिन्तित छन् । हिजो बैङ्कबाट ऋण लिएर घर बनाएका थिए ।

मासिक भाडा उठाएर बैङ्कको कित्ता तिर्ने उनीहरूको सोच थियो । तर, अहिले घर धमाधम खाली हुन थालेपछि उनीहरू डिप्रेसनमा जान थालेका छन् । सहकारी त बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबाएर भागिहाल्यो । अब बैङ्क पनि सहकारीकै अवस्थामा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ ।

आम सर्वसाधारणले सरकारलाई कर तिर्न छोडिसकेका छन् । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता, सेवा सुविधा तथा कैदी बन्दीलाई सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर पालिरहेको छ । विदेशी ऋण २७ खर्ब नाघिसक्यो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौँ विदेशी ऋण छ ।

यो ऋणको साँबाब्याज तिर्न सरकारसँग कुनै पनि आम्दानीको स्रोत छैन । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउने स्रोतहरु सुक्दै गएको छ । विदेशीले अनुदान दिन छोडिसक्यो । यस्तो समयमा सरकारले कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्छ ।

तर, कर्मचारी सङ्गठनहरू अहिले तलब भत्ता बढाउन राजनीतिक दलका नेता तथा सत्तामा बसेकाहरूसँग लबिङ गरिरहेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले पनि राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।

हालसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत बहालवाला वा पूर्वकर्मचारीले देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छैनन् । उल्टो कहाँ र कसरी राज्य र जनतालाई ठगेर कमाउने भन्नेतिर उनीहरूको ध्यान गएको पाइन्छ ।

आफ्नो घर भाडामा लगाएर महिनामै लाखौँ उठाउँछन् । छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया छन् । तर, महिना मर्नेबित्तिकै पेन्सन, भत्ता वा तलब थाप्न वडा तथा बैङ्क गइहाल्छन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म राज्यबाट उपलब्ध तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिन्न भनेर सदनमा उभिएर भनेका छैनन् ।
सदनमा सबै राजनीतिक पार्टीका सांसद छन् । त्यसमध्ये एउटैले पनि तलब भत्ता र सेवा सुविधा चाहिदैंन भन्न सक्दैन । एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडुल भएको छ अर्कातिर महँगी र बेरोजगारी बढेको छ । अब नेपाल भारत वा चीनले लिन्छ भनेर सर्वसाधारणबीच बहस चलिसकेको छ ।

नेपालको अधिकांश भूभाग भारत र चीनले नै कब्जा गरेको छ । र, अब त्यो फिर्ता आउँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीति नै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । संविधानसभाको पहिलो चुनाव २०६४ साल चैत २८ गते भएको थियो । यो चुनावबाट नकेपा मओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्यो ।

तर, संविधान बनाउन सकेन । त्यस्तै, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० सालमा भयो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले २५ सिट जित्यो । मुलुकमा राजा चाहिन्छ भन्नेहरूले उनलाई भोट हालेको थियो । ०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । संविधान बनेपछि मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो ।
धर्म निरक्षेपता लागू भयो । राजतन्त्र र हिन्दु राज्य हट्यो । यता, संविधान बनेपछि कमल थापा केपी ओलीको पालामा मन्त्री बने । र, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा पनि उनले मन्त्री खाए । उनले लोकतन्त्र गणतन्त्र स्वीकारे । अनि मन्त्री बने ।

त्यसपछि उनलाई ०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले भोट दिएन । ०७० सालमा २५ सिट जितेको राप्रपा ०७४ सालमा एक सिटमा खुम्चियो । त्यो पनि राजेन्द्र लिङ्देनले झापाबाट जिते । ०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन भयो । कमल थापाले चुनाव हारे ।

तर, राजेन्द्र लिङ्देन ०७२ सालको संविधानअनुसार चुनावमा सहभागी भए । निर्वाचनमा राप्रपाले १४ सिट जित्यो । र, ०७९ पुस १० गते माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारमा राप्रपाका नेताहरू मन्त्री खान पुगे ।

अहिले लिङ्देनले पनि मुलुकको संविधान स्वीकारेका छन् । संविधान मानेकै कारण उनी निर्वाचनमा सहभागी भए । सांसद बने । र, मन्त्री पनि खाए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट अर्बो ऋण लिएका छन् । उनले बैङ्कलाई साँबाब्याज तिरेका छैनन् ।

बैङ्क डुबाउनतिर उनी लागिपरेका छन् । प्रसाईँको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी पहिला माओवादी हुन् । त्यसपछि एमाले । र, अहिले राजावादी । प्रसाईले नै ओली र प्रचण्डलाई आफ्नो घर लगेर मार्सी चामलको भात खुवाएका थिए । अहिले सुनिन्छ कि उनले करोडको धितो राखेर अर्बो ऋण लिएका छन् बैङ्कबाट ।

त्यस्तै, व्यापारी तथा उद्योगीहरुबाट सामान ल्याउने तर पैसा नतिर्ने छन्, उनी । प्रसाई, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन राजतन्त्र फर्काउने भनेर हिँडिरहेका छन् । फेरि पनि राजालाई दरबार छिराउने उनीहरू बताउँछन् । त्यस कारण अब मुलुकमा शान्ति हुने छैन ।

राजा फर्किने सङ्केत देखिदैंन । र, यो सम्भव पनि छैन । राजतन्त्र कुनै पनि हालत फर्किने देखिन्न । राजा फर्काउने भ्रम फैलाएर बैङ्कको ऋण नतिर्ने प्रसाईँको योजना छ । त्यस्तै, राजतन्त्र फर्काउछु भनी कमल थापा राजासँग पैसा ल्याएर खाइरहेका छन् ।

यता, राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको संविधान नै स्वीकारिसकेका छन् । उनी जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खान्छन् । सेवा सुविधा उपभोग गर्छन् । सदनमा जान्छन् । तर, बाहिर भने राजा फर्काउने भन्दै हिँड्छन् । राजा फर्काउने नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यी तीनै जनाको रणनीति हो ।

मुलुक अहिले नै आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । र, अब झन् बढी गुज्रिने देखिएको छ । अब विदेशीले समेत नेपाललाई ऋण दिने छैन । किनकि मुलुक ऋणमा डुबिसकेको विदेशीले समेत थाहा पाइसकेको छ । हाम्रो देशमा उद्योग, कलकारखाना पनि छैन ।
आफूलाई उद्योगी भन्नेहरू राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर अर्बपति बनेका हुन् । न कि राज्यलाई कर तिरेर र आम सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिए । भोलि देश सङ्कटमा परे यिनीहरूले केही सहयोग गर्ने छैनन् । त्यस कारण अब सरकारले ल्याउने आव २०८१/०८२ को बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीको तलब बढाउनुहुन्न । विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने होइन । अब देश बचाउनुपर्छ । खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।