रुषा थापा र भक्तपुर । केही महिनाअघि अमेरिकालगायत अन्य विकसित मुलुकमा बैङ्क टाट पल्टियो । त्यहाँ बैङ्क टाट पल्टिएको समाचार बाहिरिएपछि नेपालका जनताले अब कतै हाम्रोमा पनि बैङ्क टाट पल्टिदैंन ? भनेर कुरा गर्न थाले । तर, यसतर्फ सरकारले भने चासो दिएन ।
विकसित मुलुकहरूमा बैङ्क टाट पल्टिएको कुरामा सरकारले केही मतलब गरेन । उल्टै गत साउन ३० गतेको क्याबिनेट बैठकले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गप्यो । सेयरमा पनि १२ करोडको सीमा हटाइयो । गाडीको मूल्यको आधारमा ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउनेमा ८० प्रतिशत पुप्याइयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारले कहिल्यै पनि आम सर्वसाधारणको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेको पैसाको सुरक्षाबारे सोचेनन् । दुई वर्षदेखि सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छैन । करोडौँ बचतकर्ताको खर्बो रकम सहकारीमा डुबेको छ । सहकारी विभाग र मन्त्रालय भने चासो दिदैंन ।
हिजो सहकारी खोल्न सरकारले नै स्वीकृति दियो । तर, आज सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेपछि सरकार केही गरिरहेको छैन । सरकारकै कारण आज सहकारीमा बचत गरेकाहरूको रुवाबासी भएको छ । उनीहरू ‘मर्नु कि बाँच्न ‘अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिले बैङ्कमा बचत गरेकाहरूको पनि निन्द्रा र भोक हराइसकेको छ । आफूले बचत गरेको रकम डुब्ने डर बचतकर्ताहरूमा बढ्दो छ । बैङ्कको सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ । तर, राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालय अझै लुकाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
बैङ्कको लगानी डुबिसकेको छ । बैङ्क पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तर, सरकार अझै पनि जनतालाई ढाँटिरहेको छ । सहकारी पनि यही घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा डुबेको छ । अहिले भाग्ने सहकारी त भागिहाले । तर, नभागेकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।
उनीहरू ‘बचत फिर्ता गर्न सक्दैंनौं, बरु घरजग्गा, गाडी र सेयर लिनुस्’ भनेर भनिरहेका छन् । बैङ्कको पनि घरजग्गा, गाडी र सेयरमा सम्पूर्ण कर्जा लगानी छ । यसले गर्दा बैङ्कमा निक्षेप जम्मा गरेका बचतकर्ताहरूको रकम जोखिममा पर्दै गएको छ । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा नामसारी ठप्पै छ ।
सेयरको मूल्य पनि प्रत्येक दिन बजारमा घट्दै गएको छ । बजार पूरै मन्दीमा छ । भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिग मार्केटमा ग्राहक देखिदैंन । बैङ्कबाट ठुलो ऋण लिएकामध्ये कोही ऋण मिनाहाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् त कोही सरकारी/सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको आरोपमा जेल जाँदै छन् ।
यसले गर्दा अब बैङ्क डुब्ने सङ्केत देखिएको छ । भाटभटेनी साहु मिनबहादुर गुरुङ बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई अदालतले दुई वर्ष जेल सजायसहित ८० लाख जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
गुरुङ जेल जानासाथ भाटभटेनी नचल्ने वा डुब्ने त पक्कापक्की नै छ । तर, भाटभटेनीसहित बैङ्क पनि डुब्ने छ । किनकि गुरुङले बैङ्कबाट खर्बो रकम कर्जा लिएका छन् । यता, दुर्गा प्रसाईँले त वर्षोदेखि बैङ्कको साँबाब्याज नै तिरेका छैनन् । उनले पनि बैङ्कबाट अर्बो ऋण लिएका छन्, त्यो पनि करोड मूल्य पर्ने धितो राखेर ।
गुरुङ र प्रसाईँ त एक उदाहरण मात्रै हुन् । यिनीहरूजस्ता सयौँ व्यापारी तथा व्यक्ति छन्, जसले बैङ्कबाट ऋण लिएका छन् तर तिरेका छैनन् । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका कारण आज करोडौँ बचतकर्ताको खर्बो रकम बैङ्कमा डुब्ने भएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायी कित्ताकाट खोल्न वा यसमा लगानीको सीमा बढाउन दबाब दिने, सेयर दलालीहरू १२ करोडको सीमा हटाउन दबाब दिने अनि अटो व्यवसायीहरू सवारीसाधनलाई ८० प्रतिशत कर्जा दिन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई दबाब दिने ।
दलालीहरुले पाँच हजार आना नपर्ने जग्गा मूल्य बढाएर ८० लाख पुप्याएका थिए । बैङ्कले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर पनि दलालीहरुले नै बढाएर ३२ सय पुप्याएका हुन् । उता, भारतमा एक लाखमा पाइने गाडी दलालीहरुले यहाँ ल्याएर ३० लाखमा बेचे ।
तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गर्भनरले यस्तो कुरा कहिल्यै बुझेनन् । व्यापारीहरुले आफुहरुलाई दबाब दिएर सर्वसाधारणसँगै बैङ्क डुबाउँदै छन् भनेर सरकारमा बसेका कसैले बुझेनन् । अहिले सहकारीले त बचतकर्तालाई मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यो नै अब बैङ्कले पनि आफ्ना बचतकर्ताहरूलाई सोही अवस्थामा पपुर्याउनेछन् ।
सहकारीमा सर्वसाधारणको डुबेको रकम न त सरकरले फिर्ता गर्ने छ र न त गर्न सक्छ नै । यता, अब बैङ्कमा डुब्ने रकम पनि सरकारले फिर्ता गर्ने छैन । सरकारले बेलैमा बुद्धि नप्र्याउँदा आज सहकारीसँगै बैङ्क पनि डुब्ने भएको छ ।
करोडौँ बचतकर्ताको फेरि पनि रुवाबासी सुरु हुनेछ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । त्यस्तै, बाँसबारीको जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा छ । अहिले ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर तीन अर्बभन्दा बढी कर्जा दिने बैङ्कहरू डुबेका छन् ।
यता, बाँसबारीको सरकारी जग्गा धितो राखेर करोडौँ कर्जा दिने बैङ्क पनि डुब्ने भएका छन् । अहिले बैङ्क डुबिसकेको आम सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । त्यस कारण अब सर्वसाधारणले आफूसँग भएको पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्नुहुन्न ।
अब पैसा राख्नुअघि सोचविचार गर्न आवश्यक छ । पहिला जस्तो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रकम बचत गर्ने अवस्था छैन । सहकारी डुब्दा त सहकारी विभाग र मन्त्रालय पन्छिएको थियो । अब बैङ्क डुब्दा चाहिँ गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री के गर्छन् ?
केही महिनाअघि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूले ६२ दिनसम्म आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगेका थिए । पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम दिनुपर्ने सरकारले माग गर्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सो रकमको जिम्मा नलिने स्पष्ट पारे ।
उनले सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने तर सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने प्रस्ट पारेका थिए । यसरी सहकारी डुब्दा त सरकार पन्छियो । तर, अब बैङ्क डुब्दा त्यहाँ बचत गरेका बचतकर्ताको रकमको जिम्मा कसले लिन्छ ? प्रधानमन्त्रीले लिन्छन् कि गभर्नरले लिन्छन् कि अर्थमन्त्रीले ?
नेपालका अर्थविद्, विज्ञहरूले कहिल्यै पनि सत्य बोलेनन् । राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएर पार्टीको निर्देशनमा मात्र उनीहरूले बोले । त्यो पनि सबै झुट । उनीहरूले पहिल्यै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नुहुन्न भनेको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।
अर्थविद्, विज्ञहरूले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयर दलालहरूको झोला बोके । अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेकै कारण सहकारी त डुब्यो । सहकारीमा बचत गरेका करोडौँ बचतकर्ताको खर्बो रकम डुब्यो । अब बैङ्कमा योभन्दा धेरै बचतकर्ता र रकम डुब्नेछन् ।
यस्तो हुँदा समेत राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मूर्तिजस्तो भएर बसिरहेका छन् । दाउरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर मूर्तिजसरी बसेका छन्, उनी । एनआईसी एसिया बैङ्कका बचतकर्ताहरू अहिले तनावमा छन् । आफूहरूले बैङ्कमा बचत गरेको रकम डुब्ने पिर उनीहरूमा बढ्दै गएको छ ।
दुई वर्षअघि एउटा मात्र सहकारी डुबेको थियो । यद्यपि, अहिले मुलुकभरका सहकारी डुबेका छन् । सबैमा कुनै न कुनै समस्या देखिएको छ । अब बैङ्क डुब्ने पनि निश्चित भइसकेको छ । बैङ्कमा बचतकर्ताको पनि डुब्ने अवस्था आएको छ । बुढोपाकाले भन्थे, ‘सूर्यलाई हातले छेकेर छेकिन्न ।’ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठगी धन्दा पर्दाफास भएसँगै यिनीहरू डुब्दै गएका हुन् । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि सर्वसाधारण विश्वास गर्दैनन् ।
