अनुसा थापा, भक्तपुर । नेपालमा सरकार छ, राजनीतिक दल र जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू पनि छन् । तर, जनतालाई उनीहरू भयझैँ महसुस भएको छैन । नाम मात्रको सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि भए । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितमा नबोलेपछि जनता कुनै एउटा व्यक्तिको पछाडि लाग्न बाध्य भएका छन् ।

विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पछिल्ला दिन निकै चर्चामा छन् । उनको पछाडि लाखौँ जनता लागेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने उनी कोही पनि होइनन् । न उनी राजनीतिक दलका नेता हुन् न जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि । तैपनि आम सर्वसाधारण आँखा चिम्लेर उनको पछाडि लागेका छन्, किन ?

किन कि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले उठाउन नसकेको विषय उनले छताछुल्ल पारिदिए । मिटर ब्याज, लघुवित्त, सहकारी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेकाको आवाज उनले उठाएका छन् । लाखौँ सर्वसाधारण मिटर ब्याज, लघुवित्त, सहकारी र बैङ्कबाट पीडित थिए ।

तर, कसैले पनि बोल्ने आँट गरेका थिएनन् । मीटरब्याजीले सोझासोझीलाई के सम्म गरेनन् ? अप्ठेरोमा परेकालाई थोरै ऋण दिएर मीटरब्याजीहरुले उनीहरूलाई सडकमा ल्याइदिए । मीटरब्याजीहरुले यौन शोषण गरेको घटनाहरूसम्म बाहिर आयो । दुई लाख दिएर करोडको धितो खाइदिए, मीटरब्याजीले ।

कतिपयले मीटरब्याजीले दिएको यातना सहन नसकेर आत्महत्या गरे । यता, लघुवित्तको हकमा पनि यही हो । सहकारीहरूले ५० लाख दिएर करोडको धितो पचाइदिन्थ्यो । ऋणीलाई त सहकारीले मार्‍यो तर बचतकर्तालाई पनि छोड्ने । ऋणी पनि सुकुम्वासी, बचतकर्ता पनि । बचत फिर्ता नपाउँदा अहिले बचतकर्ताहरू निकै तनावमा छन् ।

सहकारीले दिएको तनाव सहन नसक्दा कतिपयको ज्यानसमेत गयो । रातारात नाफा कमाउने दौडमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरू रातारात भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सोझासाझालाई घरबार विहीन बनाएको, थोरै पैसामै उनीहरूको धितो पचाएको त सहकारी सञ्चालकहरूलाई फर्कियो ।

बैङ्कको ज्यादतीले पनि सीमा नाघिसकेको छ । आम सर्वसाधारणको आर्थिक स्तर उकास्न र उनीहरूलाई बचत गर्न सिकाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू गलत बाटोमा लागे । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नेहरू जसरी हुन्छ नाफा कमाउनतिर मात्रै केन्द्रित भए ।

जसको मारमा सोझासाझा परे । बैङ्कले ऋणीलाई त अति नै दुःख, पीडा दिएको थियो । बैङ्कको दाउ नै थोरै ऋण दिएर जसरी हुन्छ, धितो पचाउने । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारणले धेरैले आत्महत्या गरिसकेका थिए, आफूसँग भएको सम्पत्ति गुमाइसकेका थिए । तर, सरकारले देखेको थिएन ।

सरकार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अगाडि लाचार थियो । प्रसाईँले यो कुरा देखे । उनले ठ्याक्कै यही कुरा उठाए । त्यसपछि सबै उनको पक्षमा उभिए । जब बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र मीटरब्याजीको पोल खुल्दै आयो, उनीहरू आत्तिए । आफूले ठग्न र लुट्न नपाउने भएपछि बैङ्क, लघुवित्त, सहकारीका सञ्चालक र मीटरब्याजीहरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकहाँ पुगे ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैङ्क, लघुवित्त, सहकारी र मीटरब्याजको विरोधमा बोल्नेलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्‍यो । ऋणीले ऋण तिरेनन् भने जेल हाल्ने निर्णय पनि गरियो । सरकार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पक्षमा उभियो अनि जनताको कुरा कसले सुन्छ ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आम सर्वसाधारणलाई दिएको पीडाको बयान गरिसाध्य छैन । तिनलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारणले कतिले आफ्नो सम्पत्ति गुमाए, आत्महत्या गरे । यो सरकारले देखेको छ रु जहिले पनि ‘ठग’ हरुकै पक्षमा निर्णय गर्ने ?

मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितहरू लामो समयदेखि राजधानीमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले न्याय मागिरहेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ गरेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ‘दलाल’हरुले भन्ने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिन्छ । सरकारको आँखामा जनता कहाँ छ ? भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ‘चोर’ हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । ऋणीलाई त सकाए, बचतकर्तालाई पनि छोडेनन् । सहकारी त डुबिसकेको छ । अधिकांश बन्द भइसकेको छ, खुल्ला रहेकाले पनि बचत फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । यता, बैङ्कको हालत पनि त्यति राम्रो छैन ।

सरकारी बैङ्कहरू सर्वसाधारणबाट नङ्गिँदै गएको छ । बैङ्ककै कर्मचारीले बचतकर्ताको पैसा चारिदिने, हिसाब हिनामिना गरिदिने, जसका कारण बैङ्कप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा निकाल्न हतारोमा छन् । बैङ्क, सहकारी, लघुवित्तले सबै कर्जा घरजग्गामा लगानी गर्‍यो ।

तर, राष्ट्र बैङ्क आँखा चिम्लेर बस्यो । बैङ्कहरूले जेसुकै गरोस्, राष्ट्र बैङ्कले छाडा छोडिदियो । जसको असर अहिले देखिरहेको छ । अहिले बजारमा पूरै आर्थिक मन्दी छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबारमा ठप्पजस्तै छ । धेरै पुँजी भएका र नाम चलेका सहकारीहरू पनि डुबे । कान्तिपुर, शिवशिखर, सुमेरुलगायतका सहकारी डुबेको छ ।

कतिपय सहकारीका सञ्चालक जेल चलान भएका छन् । बैङ्क पनि नडुब्ला भन्न सकिन्न । नाम चलेकै बैंकहरुमा बचतकर्ताको भीड लागेको समाचारहरु बाहिरिइरहेको छ । बैङ्कहरूले कसरी कर्जा लगानी गरेका छन् रु भन्ने त खुलिरहेको छ । घुस खाएर धितोको मूल्याङ्कनभन्दा दोब्बर कर्जा दिएका छन् ।

अब अहिले फस्ने भएपछि सरकार त गुहार्नु परिहाल्यो । एक लाख नपर्ने जग्गामा करोड कर्जा लगानी गरिएको छ । एक सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको सेयरलाई चार हजार ऋण । गाडीको हकमा पनि त्यही हो । हिजो कर्जा दिने बेलामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सोधेका थिए ?

आफूलाई नाफा आउने भएपछि धमाधम दिए । अनि अहिले आफ्नो पोल खुलेपछि सरकार गुहार्न यिनीहरूलाई नैतिकताले दिन्छ ? बैङ्कको हर्कत  सबैले थाहा पाइसकेका छन् । अब  ढाकछोप गर्न खोजेर हुन्छ रु सरकारभन्दा ठूलो नागरिक हुन् । नागरिक उत्रिए भने सरकारको पनि केही लाग्दैन ।

हिजो मनमौजी चलाउने अनि आफू विरुद्ध बोल्नेलाई जेल कोच्नुपर्‍यो भन्ने । जनताले गलतलाई गलत भन्न नपाउनु रु आफू पीडामा परेको कुरा बाहिर ल्याउन नपाउनु रु हामी कुन शासन व्यवस्थामा छौँ रु सरकार अझै पनि यस्ताको पछाडि दौडिने कि आम सर्वसाधारणको समस्यामा मल्हम् बन्ने?

दुई वर्षअघिको कुरा हो, सहकारीको पोल खुल्न थाल्यो । सहकारीमा समस्या देखियो भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लेखेँ । सरकारले पनि यो कुरा थाहा पायो, तर वास्ता गरेँ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सरकारका प्रतिनिधिलाई भेट्न पुग्यो । सरकारले पनि उनीहरूकै कुरा सुन्यो ।

 अब अहिले अधिकांश सहकारी डुबिसक्यो । बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारी अनगिन्ती छन् । मिडियाले त पहिलै सरकारलाई सचेत गराइसकेको थियो । तर, सरकार महासङ्घकै पदाधिकारीको पछाडि लाग्यो । जसको परिणाम अहिले लाखौँ बचतकर्ताले भोगिरहेका छन् । सरकारले त हामीलाई भेट्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नतर्फ लाग्नुस् भन्नुपर्थ्यो नि ।

सरकारले आफ्नो समस्या नसुनेपछि जनता कहाँ जाने रु त्यही बेलामा प्रसाईँ निस्किए । उनले जनताको आवाज जोडतोडका साथ उठाउन थाले । जसका कारण सर्वसाधारण उनको पछाडि लागे । प्रसाईँ व्यक्ति गलत होलान् तर उनले उठाएका कुरा त सय प्रतिशत सही छ ।

सरकारले जनताको आवाजलाई अब दबाउन नखोजे पनि हुन्छ । ‘जब अति हुन्छ तब खती हुन्छ’ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । जति नै पीडा भए पनि सहेर बसेकाहरू अहिले आँट गरेरै सडकमा आएका छन् । सरकारले तिनलाई समात्ने होइन, एउटा निकास दिनुपर्छ । सरकारी पीडितको पक्षमा उभिन्छ कि शोषकको पक्षमा रु हेर्न बाँकी छ ।