काठमाडौं : खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको छ । गत मंगलबार संस्थानको सञ्चालक समितिले समर्थन मूल्य पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो ।
संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार संस्थानले इतिहासमै पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको हो । ‘दुई वर्षअघि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो । बजार भाउभन्दा अस्वाभाविक थियो । बढी मूल्यमा खरिद गरेर दुगर्ममा बिक्री गर्न समस्या भयो,’ गौचनले भने, ‘जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।’
हाल धान खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर मूल्य अर्थले व्यर्होने जनाएपछि संस्थानले सरकारकै मूल्यमा किन्न थालेको हो ।
सरकारले हिउँदे धान मोटाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको छ । उक्त मूल्यमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गौचनका अनुसार धान खरिद गर्नका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यलयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन् ।
महाप्रबन्धक गौचनका अनुसार कात्तिक अन्तिम सातादेखि भारतले धानको खरिद मूल्य बढाएको छ । सीमा नाकामा प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सयदेखि २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । सीमा क्षेत्रमा मूल्य बढेकाले धान भारत जान सक्ने सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाबाट भने खरिद हुने छैन । गत आर्थिक वर्षमा १ सय टन खरिद गर्ने योजना बनाए पनि खरिद गर्न सकेन । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम नै हटाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
