काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत सञ्चालित विभिन्न परियोजनासँग एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विवरण मागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाजकल्याण परिषद् र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग महालेखाले गत आर्थिक वर्षसहित सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी आवका लागि सञ्चालन अनुमति पाएका आईएनजीओको कार्ययोजना र आर्थिक विवरण मागेको हो ।
महालेखाका अनुसार करिब ५०० आईएनजीओ छानबिनको दायरामा छन् । देशभर ४७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा छन् ।
त्यसमध्ये करिब ३०० आईएनजीओले वार्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ सामाजिक कामका नाममा खर्च गर्दै आएका छन् । कतिपय आईएनजीओमाथि आर्थि प्रलोभनमा पारी विपन्न वर्गलाई धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
