काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम भए–नभएकोबारे राय पेस गर्न एक साताको समय दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमान कानुन अनुसार भए-नभएकोबारे जानकारी गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिंदै एकसाताको समय दिएको हो ।
समिति सभापति भरतकुमार साहले सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई एकसाताभित्र राय पेस गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी विमान किन्दा ब्रान्ड पहिलै निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विषय कानुनविपरित भएको दाबी गरेका छन् ।
समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पहिलै ब्रान्ड तोक्न मिल्दैन। खरिद सूचना प्रकाशित गर्ने समयमै एयरबसको वाइडबडी भनेर निश्चित गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ।’ निगमले सुरुमा नयाँ विमान नखोजी १ हजार घन्टा उडान गरिसकेको एयरबसको वाइडबडी भनेर मापदण्ड तोकेको थियो। सो प्रावधान अनियमितताका लागि राखिएको सांसद केसीले बताए ।
‘एयरबस भनेर ब्रान्ड तोकिनु नै भ्रष्टाचारको हो । सुरुदेखिकै प्रक्रिया हेर्दा यसमा अनियमितता देखिन्छ।’ बैठकमा सहभागी सांसद हृदयेश त्रिपाठीले खरिद ऐनअनुसार वाइडबडी विमान किनिएको हो होइन समितिलाई जवाफ दिन आग्रह गरे । त्रिपाठीको प्रश्नको जवाफमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसप्रसाद रेग्मीले ७ दिनभत्रि अध्ययन गरी समितिलाई रिपोर्ट दिने उल्लेख गरेका छन् । समितिको बैठकमा सहभागी भएका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले खरिद सम्बन्धी काम प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका थिए ।
