काठमाडौं :
घटना १ : मंसिर ५ गते। बिहान साढे ६ बजे डोल्पाबाट पर्यटक उद्धारको अनुरोध आयो। हेलिकप्टर कम्पनीले आवश्यक कागजात पुर्याएर गृहमन्त्रालयको अनुमति माग्यो। तर गृहका कर्मचारीले सम्बन्धित सीडीओको अनुमति नपाएको भन्दै दिउँसो ३ बजे मात्र अनुमति दियो। हेलिकप्टर पुग्दा पर्यटकको मृत्यु भइसकेको थियो। गृहको ढिलाइका कारण क्यानेडेली नागरिक र्यान्डल फेरिस बेकरले ज्यान गुमाए।
घटना २: गत वर्ष माथिल्लो मुस्ताङ पदयात्रामा गएका अमेरिकी नागरिक एइथ इरल्याण्ड जेलम झाडापखालाले थलिए। उनले बिहान ८ बजे उद्धार मागेका थिए। तर गृहले दिउँसो साढे २ बजे मात्र स्वीकृति दियो। हेलिकप्टर पुग्दा उनको पनि मृत्यु भइसकेको थियो।
घटना ३: तीन जना विदेशी नागरिक मंगलबार गोरखाको सामागाउँ पदयात्रामा गए। उनीहरु ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नवराज दाहालको कम्पनी नेपाल एन्भाइरोमेन्ट ट्रेक्स एण्ड एक्स्पीडिसनमार्फत गएका थिए। तीमध्ये अस्ट्रेलियन नागरिक अमान्डा लेक लागेर बिरामी परे। उनले बिहान ११ बजे उद्धार मागे। दाहालले तुरुन्तै हेली एभरेष्टलाई आग्रह गरे। तर गृहले साँझ परेपछि मात्रै अनुमति दियो। उनको उद्धार भोलिपल्ट बिहान ८ बजे मात्रै भयो।
उडान अनुमति दिने निकाय गृह मन्त्रालय हो। उसको चरम लापरवाहीले विदेशी पर्यटकको अनाहकमा मृत्यु भएको छ। हरेक वर्ष गृहको गैरजिम्मेवारीका कारण दर्जनौं पर्यटक ज्यान गुमाउने गर्छन्। एकातिर पर्यटकको संख्या वृद्धि गरी अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने भन्दै सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। अर्काेतिर नेपाल आएका पर्यटकको सुरक्षामा उदासीन छ।
सरकारले ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ जारी गरेको छ। यसले उद्धार उडान सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। तर कार्यान्वयमा सरकारी निकायले नै विभिन्न बहाना बनाउँछन्। बखेडा झिक्छन्। त्यसैले समस्या झन् बढेको छ।
कार्यविधिमा एयरलाइन्सले उद्धारको अनुरोध गर्दा शंका लागेमा स्थानीय निकायको राय लिन सकिने व्यवस्था छ। तर सरकारी निकायले हरेक उडानको लागि यही व्यवस्था चाहिन्छ भन्न थालेका छन्।
यसले समस्या बढाएको वायुसेवा सञ्चालक संघका सचिव तथा मनाङ एयरका सुरक्षा प्रबन्धक राजु न्यौपाने बताउँछन्। कार्यविधिको अपव्याख्या गर्ने र गृह मन्त्रालयको सीमा सुरक्षा महाशाखाले समयमै अनुमति नदिँदा यस्ता घटना दोहिरिँदै आएका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
