काठमाडौं : युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक लाख डलर राशिसहितको ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ प्रदान गरेको छ । एसिया प्यासिफिक समिट समापनको अवसरमा आयोजक संस्थाका तर्फबाट कोरियामा रहेको युनिफिकेसन चर्चकी संस्थापक डा. हक जा हानले सो अवार्ड प्रदान गरेकी हुन् ।

धार्मिक प्रचारमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आयोजना गरेको समिटमा सरकार सहआयोजक बनेकोमा विवाद भइरहेका बेला सरकार प्रमुखले नै एक चर्च प्रमुखको हातबाट पुरस्कार ग्रहण गरेका हुन् । संविधानको धारा २७७ को उपधारा २ मा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर, आयोजक संस्थाले सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले यो पुरस्कार ग्रहण गर्न मिल्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था भएका कारण पुरस्कार ग्रहणअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनु नपर्ने दाबी ती अधिकारीले गरे । एसिया प्यासिफिक समिट– २०१८ को अवार्ड वितरण समारोहमा नेपालको लोकतन्त्र र सुशासनको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो नेतृत्व गरेको भन्दै सो पुरस्कार दिइएको बताइएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सो पुरस्कार सरकारको सम्मानमा दिएकाले पुरस्कारको रकम नेपाली बालबालिका तथा युवाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गरे ।

अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनबाट मात्रै समृद्धि सम्भव रहेको बताए । सुशासनबिना विकास सम्भव हुन नसक्ने बताउँदै उनले सरकार जनसेवाका सबै क्षेत्रमा पारदर्शी तरिकाले सेवा दिन तयार रहेको बताए । ‘सरकार जनअनुमोदित भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी छ । उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताबिना सुशासन सम्भव छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले संविधानमै आवधिक निर्वाचन, कानुनको सम्मान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने व्यवस्था गरेका छौं ।’

भ्रष्टाचार पैसामा मात्र नभई नीति, विधि र शक्तिको दुरुपयोगलगायतका विषयमा पनि हुन सक्ने बताउँदै उनले सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेकाले यी कुनै पनि प्रकारका भ्रष्टाचारमा सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी हुनपर्ने ओलीले बताए । जननिर्वाचित धब्बा लाग्ने गरी कुनै काम नगरी देशको विकास गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । लोकतन्त्र नै राम्रो व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि सरकारमा नीतिगत स्पष्टता रहेको बताए ।

पुरस्कार लिएर प्रधानमन्त्री कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएलगत्तै इसाई परम्पराअनुसारको ब्लेसिङ समारोह आयोजनासमेत गरियो । समिट आयोजनामा सरकारको संलग्नता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्रीसहित उच्च सरकारी र राजनीतिक नेतृत्व सहभागी नभए पनि यो कार्यक्रममा आयोजकका अनुसार १ हजार पाँच सय दम्पत्तिलाई धर्मगुरुबाट होली वाइन (पवित्र रक्सी) वितरण गरियो । साथै युनिफिकेसन चर्चका धर्मगुरुलाई प्रार्थनासमेत गर्न लगाइएको थियो । एसिया प्यासिफिक समिट समापनको अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई संस्थाका तर्फबाट पुरस्कार प्रदान गर्ने युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख डा. हक जा हानले उद्घाटन सत्रमा इसाई (ईश्वरीय) राष्ट्र स्थापना गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

सम्बोधनमा हानले आफूलाई येसुको छोरीका रूपमा चिनाउँदै विश्वमा बढेको हिंसा अन्त्य गर्न आफू पृथ्वीमा आएको दाबीसमेत गरेकी थिइन् । ‘जिससको छोरीमार्फत नेपालमा आशीर्वाद लिन आउनुहुनेले यो सन्देश सबैतिर फैलाउनुहोस् र ईश्वरीय राष्ट्रको स्थापना गर्नुहोस्,’ हानले सम्बोधनका क्रममा भनेकी थिइन् । उनको यो सम्बोधनको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले उनकै हातबाट पुरस्कार थापेका हुन् ।

प्रतिपक्षी रुष्ट

एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको संलग्नतालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रुष्ट भएको छ । धर्म प्रचारक संस्था मुख्य आयोजक रहेको समिटमा संसद् र सरकार सहआयोजक बनेकामा विरोध भएपछि फिर्ता भएको भन्ने र त्यही संस्थाले दिएको पुरस्कार प्रधानमन्त्रीले नै थाप्ने जस्ता कार्यप्रति उसको आपत्ति छ ।

समिट समापनका दिन प्रधानमन्त्रीले इसाई धर्मगुरुको हातबाट सुशासन पुरस्कार ग्रहण गरेपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको कार्यशैली गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले जे गरिराख्या छ, ठीक गरिरहेको छैन । जनताको मत पाएको सरकार जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै हिँडेको छ,’ पौडेलले भने । उनले सरकारले मुलुककै बेइज्जत गरेको भन्दै सरकार धार्मिक कार्यक्रमको प्रचारमा सहभागी हुन नहुने बताए । उनले सरकारले नागरिकलाई ढाँटेको भन्दै एउटा आईएनजीओले राज्यलाई नै कमजोर बनाइदिनु दुःखद र मुलुकका लागि खतरनाक भएको टिप्पणीसमेत गरेका राजधानीमा खवर छ ।

यस्तो छ कानुनमा

मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को धारा १५८ मा कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख छ ।  ऐनको दफा १५८ को उपदफा २ मा कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्र्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो गरेमा गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानासमेत तोकिएको छ । कुनै विदेशी व्यक्ति भएमा कैद भुक्तान गरी सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।