बुटवल : प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न बनेको विशेष समिति सक्रिय हुन थालेको छ । गत साउन २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न विशेष समिति गठन भएको थियो ।
तर, समितिले तीन महिना अवधिमा संयोजक पनि तोक्न नसकी अलमलमा बिताएको थियो । मंसिरको पहिलो साता समितिको बैठक बसेर संयोजकमा रोल्पाका सांसद दीपेन्द्र पुनलाई चयन गरेपछि बल्ल सक्रिय भएको हो ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले नाम र स्थायी राजधानीका विषयमा जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले अधुरो रहेको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन उसमितिसमेत गठन गरेको छ ।
उपसमिति संयोजक दीपेन्द्र पुनमगरसहित उपसमितिमा रमा अर्याल र तुलसी चौधरी छन् । कार्यविधिका विषयमा छलफल हुँदा केही विषयमा संशोधनको कुरा उठेको समिति सदस्य रमा अर्यालले बताइन् ।
कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएपछि सुझाव संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गर्ने, यातायात खर्चपर्चको व्यवस्थापन गर्ने, काम सकेर जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने तयाररीमा समिति जुटेको छ । समितिले आफ्नो कामको गति अघि बढाएकाले कार्यविधि बनेपछि जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने संयोजक पुनले बताए । उनका अनुसार समितिको म्याद थप गर्न प्रदेशसभालाई आग्रह गर्ने छ ।
प्रदेशसभा बैठक मंसिर २६ गते बस्ने भएको छ । गत साउन २४ गतेको संसदले तीन महिनाभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । संविधानको धारा २८८ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संसोधन) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार समिति बनाइएको थियो ।
अस्थायी राजधानी बुटवल र दाङमध्ये कुनलाई स्थायी बनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरू विभाजित छन् । प्रदेश नामकरणका विषयमा त्यति विवाद देखिँदैन । तर स्थायी राजधानीमा भने प्रदेश सांसद विभाजित छन् । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित हुने सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यस आधारमा बुटवल र दाङ कतै पनि दुई तिहाइ नपुग्ने श्रोतको भनाइ छ । रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु तथा रुकुम र रोल्पाका केही भागका सांसद बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया तथा रुकु्म र रोल्पाका केही सांसद भने दाङको पक्षमा देखिएका छन् ।
