काठमाडौं: लामो समयदेखि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले आउदो पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयनमा हुनेमा निजामती सम्बद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठन र कर्मचारीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएसंगै एक महिनाभित्र कर्मचारी अपुग भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य अघि सारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सो अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति डा. विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएर आएसंगै समायोजन प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ ।
आवश्यकताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना रहेको मन्त्रालय सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो । ‘जुन जुन स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भइरहेको छ, त्यहा“ एक महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गछौं ।’ उहा“ले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले गत असारमै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरी कुल ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसैगरी सात वटै प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । प्रदेश नं १ मा २ हजार ८ सय ८ , प्रदेश नंं २ मा २ हजार ३ सय ४३, प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ६ सय ७३, प्रदेश नं ४ मा २ हजार २ सय ४७, प्रदेश नंं ५ मा दुई हजार ५ सय ९७, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ८ सय ४२ र प्रदेश नंं ७ मा दुई हजार ६० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । संघमा ४५ हजार ८ सय १५ र प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करिब १५ हजार हाराहारीमा कर्मचारी अपुग छ । त्यसैगरी प्रदेशमा सयौं कर्मचारीको अभाव रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले अब आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको जनाएको समाचारपत्रमा खवर छ ।
