शासनको साध्य र साधन प्रशासनको सबलीकरणसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तर प्रवद्र्धन गर्नु तथा बढी चुस्त बनाउनु पनि हो । प्रशासनले आफूलाई राजनीतिको एक उपप्रणालीको दर्जा प्राप्त भएको दाबी गरिरहँदा यसले शासकीय सत्ताको वैधानिक मूल्य प्रवद्र्धनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हैसियत राखेको हुन्छ ।

सन् १९८०को दशकतिर सार्वजनिक प्रशासन चुस्त नभएको आमगुनासोको पारो ह्वात्तै उकासियो । त्यसपछि मात्रै यसमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय आयाम भित्र्याउन सकेको खण्डमा शासकीय गुणवेत्ता र मूल्य दुवैको प्रवद्र्धन हुने र शासकीय वैधानिकीकरणतर्फको रणनीतिक अस्त्र हुन सक्ने अनुमान गरियो । 

सन् १९९० को घाम उदाउँदै गर्दा पारम्परिक ढर्राबाट गरिँदै आाएको नीति विश्लेषणको पाटोलाई पुनर्बोध गरिनुपर्ने आवश्यकता भयो । यसै क्रममा राजनीतिक–प्रशासनविद्द्वय डेभिड ओसवर्न र टेड ग्याबलर नयाँ वैचारिक बहससहित उदाए । उनीहरूले ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’मार्फत शासकीय सशक्तीकरणका निम्ति नयाँ आयामको रेखा कोरिदिए । फलतः त्यतिवेलाको पट्यारलाग्दो प्रशासनिक अभ्यासमाझ नयाँ शासकीय सिद्धान्तले विश्व शासनमै एकखाले रचनात्मक वैचारिक तरंग सिर्जना गरिदियो ।

यिनै दुईको सैद्धान्तिक अवधारणा ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्टः हाउ द इन्टरप्रिनुअल स्पिरिट इज ट्रान्स्फर्मिङ द पब्लिक सेक्टर’ले सार्वजनिक प्रशासनमा ‘निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय आयाम’ तथा कार्यकौशल आत्मसात् गर्ने सवाललाई थप जोड दियो । यो सिद्धान्तले अस्वाभाविक तथा भद्दा प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाहमा अटेरीलगायत ‘रातो फित्तामोह’लाई लत्याएर अघि बढ्ने सामथ्र्य सरकारले राख्नुपर्ने तर्क स्थापित गर्नमा सघायो ।

सार्वजनिक सेवाप्रतिको बढ्दो अपेक्षालाई पन्छाएर सरकार सञ्चालनको आधारको वैधानिक तथा रणनीतिक आधारको रूपमा रहेको संयन्त्र नै कमजोर बनिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको सैद्धान्तिक बहसले शासकीय आयामलाई तरंगित तुल्याउनु स्वाभाविक नै थियो ।  

नयाँ शासकीय अभ्यासको बहस
सन् १८८३मा अमेरिकामा ‘पेन्डल्टन एक्ट’को तर्जुमा/कार्यान्वयन भयो । त्यही नीतिगत मोडले नै हो, कर्मचारीको पेसागत निष्ठा र व्यवसायिकतासहितको गुणलाई मध्यनजर गर्दै योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्न सघाएको । यसैबीच, तत्कालीन खर्चालु प्रशासनलाई कम खर्चालु बनाउने र मौद्रिक मूल्य सार्थकता खोज्नेपट्टि चासो व्यक्त गरियो ।

बजार अर्थशास्त्रको नियमलाई प्रशासनले आत्मसात् गर्न सकेको खण्डमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आर्थिक विकासमा पर्ने निधो पनि गरियो । त्यतिन्जेल आन्तरिक स्रोतको उचित उपयोग र बाह्य संसाधनको प्रवद्र्धनमा सघाउने कौशलको पैरवी गर्ने तर्क मजबुत बनिसकेको थियो । सँगै, ‘व्यावसायिक सरकार’को अवधारणाअन्तर्गत सरकारले आफ्नो सीमित साधनस्रोतको परिचालन गरी अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणामाथि पनि बहस भए । सरकार ढिलो हुने होइन, बढी गतिशील हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि चले । 

प्रशासन ‘भुत्ते’ हुनुका धेरै कारण छन्, त्योमध्येको एक त्यसको मूल्यको प्रतिफल नजरअन्दाज गरिनु पनि हो । सँगै, नतिजा सूचकलाई बाहेक गरेर प्रक्रियाको पक्षपोषण गरिनु पनि हो । सरकारले कुन क्षेत्रमा कसरी र कति खर्च गर्ने र त्यसबाट कस्तो मौद्रिक मूल्य सार्थकता हासिल गर्ने भन्ने सवालमा पहिल्यै दूरदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

समृद्धिको सपनासँग जोडिएको पक्ष भनेको प्रशासन संयन्त्र हो । समृद्धि संकथनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने पूर्वसर्तका रूपमा प्रशासनको पारम्परिक शैली, ढर्रा तथा संरचनालाई बदलिँदो विश्वव्यापीकरणको युगसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ ।

यही रणनीतिविहीनताको अवस्था चिर्नका लागि ‘नतिजामुखी सरकार’को अवधारणाले मूर्त रूप प्राप्त गरेको हो । यही मेसोमा, डेभिड ओसवर्न र टेड ग्याबलरले ‘नागरिक सशक्तीकरण’को माध्यमबाट ‘सहभागितामूलक व्यस्थापन’को आयाम नै प्रशासनिक मूल्य प्रवद्र्धनको औजार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सन् १९९७मा ओसवर्नले अर्का प्रशासन–जानकार पिटर प्लास्त्रिकसँगको सहकार्यमा ‘भ्यानिसिङ ब्युरिओक्रेसीः द फाइभ स्ट्राटेजिज फर रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’ प्रकाशित गरे । जसले उनले पहिला अगाडि सारेका सैद्धान्तिक धारणालाई थप टेको दियो । यसबाट पारम्परिक मूल्यको प्रशासन संयन्त्रको संरचनागत पुनर्बोधको प्रस्ट आधार निर्माण हुनपुग्यो । सँगै, सेवाग्राहीलाई सेवा छनोटको अवसर तथा सेवाग्राहीप्रतिको दायित्वबोधलाई सघन तुल्याउनुपर्ने बहस पनि मजबुत बन्यो ।

विश्व–प्रशासनिक अभ्यासले यसैबाट सुधारको फराकिलो मार्ग समात्नतर्फ अग्रसर गरायो । लोसे कर्मचारीतन्त्रीय प्रशासनलाई ठेगान नलगाईकन सर्वांगीण विकासको आधारशीला तयार नहुने तर्क नै विकासलाई गतिशील तुल्याउने सवालमा सबैभन्दा बलियो तर्क मान्न सकिन्छ । डेभिड ओसवर्न र टेड ग्याबलरका शासकीय सुधारका उपागमलाई तत्कालीन समयमा सर्वांगीण विकासको सोच भएका मुलुकले आत्मसात् गरेकै कारण ती मुलुक आज आर्थिक विकासको उत्कर्षमा पुग्न सफल भएका छन् ।  

सन् १९८०को दशकलाई नै शासकीय गुण प्रवद्र्धनका लागि कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ । तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर कर्मचारी प्रशासनको सबलीकरण नै शासकीय चुस्तीकरणको निर्णायक कडी भएको टुंगोमा पुगिन् । सरकारको कार्यदक्षता अभिवृद्धिका निम्ति ‘भद्दा, लोसे र प्रतिक्रियाशून्य, तर प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रको सुधार पूर्वसर्त हो ।

यही क्रममा, अधिकारको निक्षेपण तथा प्रशासनिक ढाँचालाई विकेन्द्रित संरचनामा ढाल्ने काम भयो । यही अभ्यासले प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा नयाँ बहस पनि स्थापित गरिदियो । सन् १९९२ को थालनी सँगै सरकारले प्रशासनको अक्षमताका कारण खेपिरहेको हैरानीबाट पार पाउने अवस्थाको आधार निर्माण हुन पुग्यो ।

समृद्धि भर्सेस प्रशासन
पछिल्लो आधा दशकमा नेपालीले सबैभन्दा बढी सुनेको र बोलेको शब्द ‘समृद्धि’ हो । समृद्धिको सपनासँग जोडिएको पक्ष भनेको प्रशासन संयन्त्र हो । किनभने, यो नै आर्थिक विकासको खास चालक हो । तसर्थ, राज्यले अधिकतम राजस्व उपार्जन र प्रशासनिक खर्च कटौतीको पृष्ठभूमि तयार गर्ने सवालमा फराकिलो सोच राख्नुपर्ने त छँदै छ ।

यसैबीच, सार्वजनिक व्यस्थापकको सशक्तीकरण र नतिजामुखी प्रशासनिक संयन्त्र नै समृद्धिको खास आधार हो । ‘ग्राहक–निर्देशित सरकार’को वकालतदेखि ‘लक्ष्य–निर्देशित सरकार’ वा भनौँ ‘व्यवसायिक सरकार’ वा ‘प्रतिस्पर्धात्मक सरकार’जस्ता अवधारणा अगाडि सारिए । यस्ता अवधारणाले प्रशासनिक मूल्य प्रवद्र्धन मात्रै गर्ने नभई आर्थिक विकासलाई निर्देशित गर्दै नागरिकप्रतिको राज्यको जवाफदेहिता पनि बोध गराउँछन् । 

नेपालको हकमा भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रको ‘ल्याप्चे’ कर्मचारी प्रशासनकै निधारमा लागेको छ । यसको पछाडि विविध नीतिगत तथा अन्य कारण होलान् । त्यो बहसको बेग्लै विषय हो । सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको जसरी उपयोग गर्ने सामथ्र्य राख्छ, त्यही तहमा आर्थिक विकासको नतिजा प्राप्त हुने हो ।

विकासका निम्ति अनुमानभन्दा पनि वास्तविकताको धरालतमा ओर्लिएर नीतिगत तथा निर्देशित हस्तक्षेप नै भरपर्दो अस्त्र हो । अहिले प्रचलित समृद्धि संकथनलाई तार्किक निष्कर्ष प्रदान गर्ने पूर्वसर्तका रूपमा प्रशासनको पारम्परिक शैली, ढर्रा तथा संरचनालाई बदलिँदो विश्वव्यापीकरणको युगसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा आर्थिक विकासको नीतिले लोकतान्त्रिक मूल्य बोक्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुनुमा प्रशासनको सक्रियता नपुग्दा समस्या देखिएको छ । 

विकासलाई सही लय र दिशानिर्देश गर्नका निम्ति आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल र वार्षिक बजेटको रकम खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल यस सवालमा कामयावी हासिल गर्नबाट चुक्नुको पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताभन्दा बढी प्रशासनिक आलटाले (बक पासिङ) प्रवृत्ति नै बढी जिम्मेवार  देखिन्छ ।

प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादनको शैली र राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रद्धतिले त झन् नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई थला पारेको छ । नेपालले अभ्यास गरिरहेको प्रशासनिक शैली र ढर्रामा सुधार ल्याउन अपरिहार्य रहेकोमा राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व जानकार छ । तैपनि, विद्युतीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नका लागि कागजीबाहेकका व्यावहारिक पहलका निम्ति चासो व्यक्त गरिएको छैन ।

यहाँको कर्मचारीतन्त्र नागरिकको ‘सेवक’ कम र ‘शासक’ बढी बनेको गुनासो छ । नागरिकको कर/राजस्वबाट तलब–सुविधा लिने संयन्त्र परिवर्तन अनुभव गराउन नसक्ने संरचना बन्नुहुँदैन । बरु, यसले देशलाई विकासपथमा लैजाने मेरुदण्डका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको प्रशासनिक कार्य अभ्यासलाई नियाल्ने भोग्ने सबैजसोलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँको कर्मचारीतन्त्र नागरिकको ‘सेवक’ कम र ‘शासक’ बढी बनेको गुनासो छ । नागरिकको कर/राजस्वबाट तलब–सुविधा लिने संयन्त्र परिवर्तन अनुभव गराउन नसक्ने संरचना बन्नुहुँदैन । बरु, देशलाई विकासपथमा लैजाने मेरुदण्डको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाटै बहसको थालनी आवश्यक छ । किनभने, विकासको कारकको आत्मसबलीकरणविना समृद्धिको आधारशीला निर्माण हुन सक्दैन ।

सुधारको सूत्र
नेपालको शासनमा झाँगिँदै आएको आलटाले प्रवृत्ति, ढिलासुस्तीजन्य हर्कत, कर्मचारीको प्रक्रियामुखी आदत तथा भ्रष्ट मनोवृत्तिको खिलाफमा राज्यले कठोर नीति अख्तियार गर्नैपर्छ । यही मेसोमा, मुलुकको सर्वांगीण विकासको लयमा गतिशीलता पर्वद्धन  गर्दै राष्ट्रनिर्माणको मार्गलाई सहजीकरण गर्ने उत्प्रेरकका रूपमा रहेको निजामती संयन्त्रभित्र अनुसन्धान गर्ने निकायको अवधारणा विकास र आत्मसात् दुवै अपरिहार्य छ ।

प्रशासन संयन्त्रको लोकतान्त्रीकरणको जरुरत पनि उत्तिकै देखिन्छ । यहाँको शासकीय अभ्यासमा डेभिड ओसवर्न र टेड ग्याबलरले सन् १९९२मै ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’मार्फत सुझाएका सिद्धान्तका मर्मलाई ‘आफ्नो माटोसुहाउँदो’ तबरबाट आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।

२०४८ को प्रशासन सुधार आयोगका सुझाब पनि गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनको तहमा लैजान सकिएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रले निजीकरणलाई प्राथमिकता दिने र सार्वजिनक–निजी सहकार्यको अवधारणाको अभ्यास गर्ने सुझाब भने कार्यान्वयनमा गएका देखिन्छन् । त्यसभन्दा अघि गठित चारवटा आयोग र तिनको सुझाबको हविगत पनि टिठलाग्दो नै देखियो ।

लागतप्रभावी र गुणस्तरीय सेवाको प्रवद्र्धनमै सरकारले संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रशासनकलाई ग्राहकमुखी बनाइनुपर्ने तर्कको केन्द्रीकरण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विविध आर्थिक–सामाजिक आयाम बजारमुखी अर्थतन्त्रको लय आत्मसात् गर्नका निम्ति पनि प्रतिस्पर्धात्मक शासकीय शैली अपनाउनैपर्ने हुन्छ । 

त्यसो त नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन केही सुधारका कदम चालिएका छन् । प्रशासनसम्बद्ध विभिन्न नयाँ अवधारणालाई नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा प्रयोग गर्न पनि खोजिएको थियो । भलै, यहाँको प्रशासन संयन्त्रलाई अत्यावश्यक हुने निजामती कर्मचारीभित्र ‘पोलिसी थिंकट्यांक’को निर्माण हुन सकेन । सँगै, आलोचनात्मक चेतको विकासविना प्रशासन स्वनियमन तथा स्वनियन्त्रणको बाटोमा स्वयं अग्रसर हुने सामथ्र्य राख्दैन ।

हाम्रो प्रशासनिक अभ्यासमा उदेकलाग्दो अर्को पक्ष के देखिन्छ भने विदेशमा दीक्षित विशिष्ट अनुभव आर्जन गरेका व्यक्तिलाई यहाँको प्रशासनले कदर गर्न पनि अनकनाएको छ । उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप तथा दक्षताको कदर गरेर स्वदेशको प्रशासनिक मूल्यमा सुधार तथा सबलीकरणका लागि उपयोग गर्ने हो भने त्यसले कर्मचारीको उत्प्रेरणाको तहलाई सहजै उकास्ने सामथ्र्य राख्छ ।

अन्त्यमा
शासकीय मूल्य प्रवद्र्धनका निम्ति प्रशासनिक दूरदर्शिता पूर्वसर्त हो । नेपालको निजामती संयन्त्रले खेप्दै आएको ‘यसले गर्न नहुने राजनीति गर्छ, तर नगरी नहुने नीति–निर्माणचाहिँ गर्दैन’ भन्ने आरोपको खण्डन गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास अपरिहार्य छ ।

हुन पनि, राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा गतिशीलता पर्वद्धन  गर्ने अस्त्र नै कर्मचारी प्रशासन हो र यही संयन्त्र नै ढिलासुस्तीको रोगले थला पर्ने स्थितिले प्रशासनको सशक्तीकरणलाई गति दिँदैन । तसर्थ, नीति निर्माण तहको राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनको सबलीकणमा आफ्नो ध्यान खर्चिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, सरकार सञ्चालनको आधारकै रूपमा रहेको प्रशासनको चुस्तीकरणविना मुलुकले देखेको समृद्धिको सपनाले मूर्त रूप प्राप्त गर्न सक्दैन । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा सुरेश प्राञ्जलीले लेखेका छन् ।