बुटवल : प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा बैठक चार महिनापछि बुधबार सुरु हुँदैछ । गत साउन २४ गते प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । बुधबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । बैठकमा अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्रहरुबारे जानकारी गराइने कार्यसूची छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पसश गर्न चारवटा विधेयक दर्ता गराइसकेको छ । सरकारले मंसिर १८ गते प्रदेश नम्बर ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघसंस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ ।
तीमध्ये दुई विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रीहरुले पेस गर्नेछन् । बुधबार बस्ने बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोग गठन, कामकर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ संघसंस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा सभामुखले विशेष अधिकार समितिको सभापति, प्रदेश ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको संयोजक चयनबारे संसद्लाई जानकारी गराउनेछन् । यस्तै प्रदेश ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समय थप गरिएको जानकारी पनि सभामुखले गराउने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जारी गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
यो अधिवेशनलाई सरकारले विधेयक अधिवेशन भन्दै आएको छ । गत साउन २४ गते सकिएको वर्षे अधिवेशनसम्म १५ वटा विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । सरकारले अबको अधिवेशनमा पेस गर्न १४ वटा विधेयक तयार पारेको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऐनहरु प्रदेशसभामा पठाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सरकारले कानुन निर्माणको वर्ष भनेर घोषणा गरिसकेको छ ।
लोकसेवा विधेयक अलमलमै
प्रदेशमा लोकसेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा टेबुल गरे पनि त्यो रोकिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले वर्षे अधिवेशनमा विधेयक संसद्मा टेबुल गरेका थिए तर छलफल नभई अधिवेशन सकिएको थियो ।
संविधानको धारा २४४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रदेश ५ प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले विधेयक पेस गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा यो विधेयक अलमलमा परेको हो ।
