सत्ताधारीलाई जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार र आमजनताको मर्यादाभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत मानसम्मान र मर्यादा बढी महत्वपूर्ण छ

१७औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि अमेरिकामा पत्रकारिताको विकास आरभ्भ भएको मानिन्छ । व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित हुन यो क्रमले निकै लामो कालखण्डको उकाली–ओराली पार गर्नुप-यो । अमेरिकी गृहयुद्ध (सन् १८९८) को समयसम्म यस यात्राले अनेकौँ समस्या र जोखिम व्यहोर्न बाध्य हुनुप-यो । अमेरिकी पत्रकारिताले परिपक्वता ग्रहण गर्न कम्तीमा दुई शताब्दीको यात्रा गर्नुपरेको जगजाहेर छ ।

यसबीच त्यहाँको पत्रकारिताले समाजमा सकारात्मक मात्र होइन, केही नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको अनुभव गरियो । ‘एलो जर्नालिज्म’ (पीत पत्रकारिता) भन्ने शब्दावली यही युगमा प्रचलनमा आएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी शासन सञ्चालकले आफूअनुकूल हुने गरी प्रेसविरुद्ध कहिल्यै कानुन निर्माण गरेनन् । तिनले जनताको सुसूचित हुन पाउने र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारको सधैँ सम्मान गरे ।

उनीहरूले प्रेसले सिर्जना गर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई मानवको मर्यादा र मानवअधिकारसँग जोडे । तिनले प्रेसका कारण हुन सक्ने मानिसको मानहानी, गाली बेइज्जतीको अनुगमन गर्ने र तत्सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारका लागि नियमित अदालती प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजे । अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः व्यवस्थित गरियो र संविधानमा एउटा प्रावधान थपियो, प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने गरी संसद्ले कुनै कानुन बनाउनेछैन ।

तर, नेपालका नीति–निर्माताले सायद यी सबै अध्ययन गरेका छैनन् । तिनका लागि जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार र आमजनताको मर्यादाभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत मानसम्मान र मर्यादा बढी महत्वपूर्ण छ, सायद । यही कारण हो, उनीहरू प्रेसलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । सत्तामा रहेका नेपाली जनप्रतिनिधि आलोचना गर्न पाउने प्रेसको अधिकारका पक्षमा छैनन् । यो त वैचारिक समस्या पनि हुन सक्छ ।

सत्तामा वामपन्थीहरू हाबी रहेको अवस्था छ र उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमै बन्द प्रेसको वकालत गर्ने सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने वातावरण निर्माणमा सक्रिय छन् । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक यसैको उदाहरण हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री त माध्यम मात्र हुन् । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको पृष्ठभूमिमा केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित दक्षिण एसियामा सम्पादकीय स्वतन्त्रतासम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले प्रेसलाई विश्वसनीय बनाउन खोजिरहेको आशय व्यक्त गरे ।

ज्ञवाली नेकपाभित्रका एक शालीन, शान्त र बौद्धिक नेता मानिन्छन् । उनको भनाइको आशयलाई निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । उनको भनाइले सरकार विभिन्न नाममा प्रेसमाथि नियन्त्रणको सोचमा रहेको स्पष्ट पार्छ । सरकार प्रेसलाई विश्वसनीय बनाउने नाममा नियन्त्रण चाहिरहेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । 

सरकारले गत चैतमा काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराए पनि नेपाल पत्रकार महासंघलगायत अन्य सरोकारवालकाको तीव्र विरोधका कारण यसमा छलफल हुन सकेको थिएन । पछि महासंघ र राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका नेतासँगको सहमति र प्रमुख प्रतिपक्षसँगको एक प्रकारको समझदारी कायम भयो ।

यस सहमति र समझदारीअनुसार संशोधनमार्फत महासंघ र सरोकारवालाका धारणा सम्बोधन गरिनुपर्ने थियो । तर, अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि यो विधेयक प्रस्तुत भएपछिका दिनमा सत्तापक्षबाट जुन प्रकारका संशोधन प्रस्तुत गरिएका छन्, त्यसमा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल पत्रकार महासंघको भदौ २५ र २६ गते हुन गइरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा कुनै धारणा तय गर्ने नै छ ।

सत्तापक्षमा प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएको छ । लोकतन्त्रको मूल स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरिएको स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वलाई उनीहरू स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । सरोकारवालाले सर्वाधिक आपत्ति जनाएको विषय भनेको काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र पत्रकारलाई गरिने दण्ड सजायको व्यवस्था हो । सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको संशोधनमा दण्ड सजायमा सामान्य फेरबदल गरिए पनि काउन्सिल गठन प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छैन ।

यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षले प्रस्तुत गरेको संशोधनमा दण्ड सजाय हटाएर पत्रकारलाई माफी माग्न लगाउने र कालोसूचीमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यहाँ सत्तापक्षको नियत त ठीक देखिएन नै पत्रकारको मर्यादाका दृष्टिले प्रमुख प्रतिपक्षको अवधारणा पनि उचित छैन ।

दुवैथरि संशोधनले फेरि पनि प्रेसको नियमनमा लागि नियमित अदालती प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्न खोजेको र राज्य संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसले भविष्यमा सरकारी संयन्त्रले प्रेसलाई संकुचनको सीमामा आबद्ध गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सरोकारवालाको माग स्वतन्त्र प्रेस नियमनको सन्दर्भ सरकारको कित्ताबाट हटाएर संसद् अधीनस्थ ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । यस आधारमा प्रतिपक्षीहरू काउन्सिल गठन गर्दा संसद्को पनि प्रतिनिधित्व गराउने पक्षमा छन् । यसलाई उचित नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, सत्तापक्षीय संशोधन प्रस्तावमा यससम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख छैन ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तुत प्रावधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता पूर्णतः सरकारको पोल्टामा जाने र नियन्त्रित प्रेसको युग प्रारम्भ भई लोकतन्त्र धराशयी हुने दिन सुरु हुन्छ 
 

यसैगरी सत्तापक्षका सांसदले पेस गरेको संशोधनमा पत्रकारले योग्यता परीक्षा दिनुपर्ने, अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र यसका लागि पत्रकारिता व्यवसायी परिषद्ले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । यो प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस कर्म र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छ । धेरैजसोले पत्रकारिता पेसालाई अन्य डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल आदि पेसासँग तुलना गरेर ती प्राविधिक क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारितामा पनि अनुमतिको प्रावधानको वकालत गर्ने गरेका छन् । तर, एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने पत्रकारिता पेसा पूर्णतः जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बद्ध छ ।

यस पेसामा त्यस्तो कुनै पनि प्रावधानको व्यवस्था गरिनु अनुचित मानिन्छ, जसले आमजनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ । अझै अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने र यस्तो अनुमतिपत्र राज्यले वितरण गर्ने कुरालाई त कुनै हालतमा उचित ठह¥याउन सकिँदैन । यो लोकतन्त्रविरुद्धको मान्यता हो । यो प्रावधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता पूर्णतः सरकारको पोल्टामा जाने र नियन्त्रित प्रेसको युग प्रारम्भ भई लोकतन्त्र धराशयी हुने दिन सुरु हुन्छ भन्दा अनुचित हुँदैन ।

सरकारले अनुमतिपत्र वितरण गर्नुको अर्थ हो, को पत्रकार हो र को होइन भन्ने कुराको निर्णयको अधिकार सरकारलाई दिनु । यस अवस्थामा भोलिका दिनमा सरकारले आफूअनुकूल चाकरलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने र आफूविरुद्धको विचार राख्ने आलोचकलाई अनुमतिपत्र नदिने सम्भावना हुन्छ । यति मात्र होइन, यो व्यवस्थाको उपस्थितिमा आज सरकारले दिएको अनुमतिपत्र भोलि खारेज हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यो व्यवस्था लागू गराउने प्रयास हालको प्रेस काउन्सिलले विगतमा पनि गरेको हो, तर सरोकारवालाको विरोधपछि यो अवधारणा काउन्सिलले लागू गर्न सकेको छैन । यसपटक भने औपचारिक रूपमै सत्ताधारीले यस प्रावधानलाई कानुनको रूप दिने प्रयत्न गरेका छन् ।

 एउटा कुरा निश्चय पनि हो, लोकतन्त्रको पूर्वसर्तका रूपमा स्वीकार गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष भने होइन । प्रेसले व्यक्तिविरुद्ध घृणा र विद्वेष फैलाउन नपाइने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतासँग सम्बन्धित छ । तर, राज्य व्यक्ति होइन । उपर्युक्त मूल्यका आधारमा राज्यले आफ्ना काम कारबाहीविरुद्धको आलोचना नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।

माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भको विश्लेषण विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य—मान्यताका आधारमा गरिनु आवश्यक हुन्छ । हाल संशोधनमार्फत विविध प्रावधान लागू गर्नुको अर्थ, सरकार नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, १९४८ र नागरिक र राजनाीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ विरुद्ध हुनु हो । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नेपालको संविधान हो । संविधानले पनि जनताको यो अधिकारको संरक्षण गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको अवस्थामा सरकारको हालको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेटेको छ । जसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, आफूले चाहेको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना कुनै माध्यमद्वारा विनाबन्देज प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण संयन्त्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा गरिएको व्यवस्था पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा रहेको व्यवस्थासरह नै छ ।

यस व्यवस्थाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा रहेको व्यवस्थालाई अझ प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ । तर, हाल सत्तापक्षले मिडिया काउन्सिल ऐनमा देखाएको प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र नेपालको संविधानको प्रतिकूल छ । सरकारलगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरू यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा धर्मेन्द्र झाले लेखेका छन् । (झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हुन्)