काठमाडौ : आफ्नै मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरुलाई कमाण्डमा राख्न नसकेको आरोप खेपरिहेका वर्तमान सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल (वलदेव) माथि मानो रोपेर मुरी फलाउने बेला किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेर मल माफियाको चंगुलमा फसेको बात लागेको छ ।
त्यसो त रासायनिक मल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लगायत आधा दर्जन बढी संस्थानमा नेतृत्व रिक्त रहँदा मन्त्री खनालले नियुक्ति समेत गर्न सकेका छैनन् । यसले मन्त्री खनालको क्षमता उजागर गरिदिएको वालुवाटार परिसरमा चर्चा छ ।
यता नेपाली किसानलाई चाहिने रासायनिक मल बर्खायाममा उपलब्ध नहुँदा किसानहरु मर्कामा परेका छन् । समयमै खरिद प्रकृया शुरु नगरी अन्तिम समयमा आएर मल माफियासँगको मिलेमतोमा मोटो कमिशन हात पार्ने रोग कृषि मन्त्रालय र कम्पनीको पुरानै रोग हो ।
गत वर्ष पनि यस्तै खेल भएको थियो । गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि रासायानिक मलको हाहाकार भईरहेको छ भने मल अभावमा किसानहरुले समस्या झेलिरहेका छन् । ‘रासायनिक मल पर्याप्त कहिल्यै पाईदैन , सधै अभाव हुन्छ । यससँगै कालोबजारी पनि हुन्छ ।’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल भन्छन् – ‘मल खरिददेखि बिक्रीबितरणसम्म माफियाको चलखेल हुन्छ । वितरण प्रणाली नै माफियाको हातमा छ । साना किसान र वास्तविक किसानले अनुदानको मल पाउदै पाउदैनन् । अनुदानमा उद्यमीले लिन्छन ।’
गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मलको हाहाकार भएको छ । असारमा वितरण गर्नुपर्ने मल बल्ल वितरण गर्न थालिएको छ । त्यो पनि प्रर्याप्त छैन । अहिले विरगन्ज र भैरहवा कार्यालयबाट यसै हप्तादेखि वितरण शुरु गरिएको छ । प्रर्याप्त मल नहुँदा कालो बजारी शुरु भएको छ ।
गतवर्ष रासायनिक मलका लागि आठ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रकम विनियोजित भएको थियो । त्यसमध्ये समयमै मल खरिद नगर्दा ६१ करोड फ्रिज हुन पुगेको थियो । यस वर्ष पनि मल खरिदका निम्ति ९ अर्ब रकम छुट्याईएको छ । रकम प्रर्याप्त छुट्याईए पनि माफियाको चलखेलको कारण समयमै र सबै रकम बराबर मल खरिद हुँदैन । किनिकी प्रर्याप्त मल भएमा माफियाहरुले कालोबजारी गर्न नपाउने हुँदा निश्चित मात्रामा मल खरिद हुने गरेको छ । मल खरिदमा ठूलै अनियमितता हुँदै आएको छ । यो अनियमितताको मोटो कमिशनको रकम मन्त्रीको हातमा पनि पुग्ने गरेको छ । त्यसैकारणले मलको हाहाकार हुँदा पनि मन्त्री चुप लागेर बस्ने गरेका छन् ।
मलमाफियाले कृषिमन्त्री खनाल सहित कृषि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी देखि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको नेतृत्वलाई मोटो रकम चढाएर आफ्नो प्रभावमा पारेको सिंहदरबार परिसरमा सुनिन्छ ।
मन्त्री खनाल कृषिमन्त्री बनेपछि रासायानिक मल समयमै र प्रर्याप्त वितरण हुन्छ भनेर धेरै किसान आशावादी थिए । जनयुद्धमा डेपुटी कमाण्डर रहेका खनाल पार्टीभित्र ईमान्दार नेताका रुपमा चिनिन्थे । तर मन्त्री बनेपछि न त उनले क्षमता नै देखाउन सकेका छन् न त माफियाको चंगुलबाट बाहिर नै निस्कन सके ।
तरकारी विषादी प्रकरणमा समेत विवादित मन्त्री खनाल प्रधानमन्त्री ओलीको गुडबुकमा परेका छैनन् । मन्त्री खनालको बढ्दो असक्षमताले कृषि मन्त्रालय र मातहतका संस्थानहरु लथालिङ्ग हुन पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई पटक–पटक सचेत गारएको बुझिएको छ । पटक–पटक सचेत गराउदा पनि सुधार नभएपछि मन्त्री खनाल प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा ‘डेञ्जर जोन’मा परेका छन् ।

किसानलाई कम तौलको रासायनिक मल वितरण गरेर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले २ लाख ९३ हजार कम तौलका बोराबाट यो भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार ठहर गरेपनि भ्रष्टाचारीहरु माथि कारबाही हुन सकेको छ्रैन ।
मन्त्री खनालले काखी च्यापेका कांग्रेसी रुझानका प्रबन्ध सञ्चालक अमरराज खैरले लामो समयसम्म कामु र निमित्त भएर चलाए । निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक बनेका खैरले कृषि सामग्री कम्पनीमा कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि मललगायतका सामाग्रीहरुमा व्यापक रकम असुल्दै आएको उजुरी मन्त्रालयमा पुगेका छन् तर मन्त्री खनालकै संरक्षणले गर्दा खैर जोगिएका छन् ।
अहिले अवकाश भईसकेका खैरले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्ति भएर आउछु भन्दै कम्पनीका कर्मरीहरुलाई तर्साउने गरेका छन् । कम्पनीभित्र अत्यन्तै बदनाम पात्रको रुपमा रहेका खैरलाई प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्ति गरेमा मन्त्रीमाथि मोटो रकम लिएर गरेको सोझो अर्थ लाग्ने कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
कम्पनीमा कार्यरत पूर्वमाओवादी समर्थक कर्मचारीहरुले पटक–पटक मन्त्रीलाई भेटेर खैरमाथि कार्बाहीको मागका साथै कम्पनीको रिक्त अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक यथाशीघ्र नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै आए पनि यस विषयमा मन्त्रीले मौनता साँध्नुलाई अर्थपूर्ण रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले रासायनिक मल खरिद र वितरणका विषयमा विभिन्न गुनासा र टिकाटिप्पणी आएकोले यसलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि ल्याउन लागिएको बताउछन् ।