काठमाडौं: विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटमा करिब १३ करोड रुपैयाँ सरकारी बजेट खर्च भएको छ । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले मंसिर दोस्रो साता गरेको सम्मेलनमा १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सडक टालटुलका लागि १० करोड, सुरक्षा कार्यका लागि २ करोड ३० लाख र सरकारका तर्फबाट भएको द्विपक्षीय वार्ता तथा उच्च अधिकारीको स्वागतका लागि ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यो रकम क्रमश: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा भइसकेको अर्थका एक अधिकारीले बताए । ‘सबै निकायबाट ३२ करोड माग भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर माग गरेअनुसार बजेट निकासा भएन ।’
बजेट माग भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा राज्यढुकुटीबाट खर्च गर्न नहुने भन्दै आलोचना भएको थियो । सम्मेलनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरूको समर्थनका कारण अर्थले पूरै बजेट रोक्न भने सकेन ।
निकासा भएको बजेट सम्मेलनकै लागि भन्दा पनि बाह्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको सरकारको दाबी छ । विदेशस्थित उच्च ओहदाका सरकारी अधिकारीले प्रयोग गर्ने सडक टालटुल, सुरक्षाकर्मी परिचालन, विशिष्ट अधिकारीसँग गर्ने भेटवार्ता र स्वागतमा बजेट खर्च भएको जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा शीर्षकमा ११ करोड रुपैयाँ अर्थसँग मागेको थियो । यसमध्ये अर्थले सुरुमै २ करोड रुपैयाँ निकासा दियो । त्यसले अपुग भएको भन्दै पुन: माग भएपछि थप ३० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको ती अधिकारीले बताए । गृहले यो बजेट सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई खाजा र भत्ता शीर्षकमा खर्च गरेको कान्तिपुरमा खवर छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत सडक विभागले उपत्यकाका सडक टालटुल गर्न २० करोड रुपैयाँ मागेको थियो । यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा दिएको अर्थले जनाएको छ । ‘यसभन्दा बाहेक अब थप बजेट निकासा हुने सम्भावना छैन,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।
एसिया प्यासिफिकका लागि खर्च भएको रकम गत भदौमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनको भन्दा २ करोड कम हो । बिमस्टेक सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेको खर्चबाहेक करिब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव ५ वटा मन्त्रालयले तयार गरेका थिए ।
मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म यूपीएफ नेपाल च्याप्टरले उपत्यकामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनस्थलको व्यवस्थापन र पाहुनाको बसोबास खर्च भने फेडेरेसन आफैंले गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन ४५ देशका १५ सयभन्दा बढी सहभागी नेपाल आएका थिए ।
सम्मेलन आयोजना समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । धर्म प्रचारका लागि खोलिएको गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारका वर्तमान र पूर्वउच्च अधिकारीको सहभागिता आलोचनाको विषय बनेको थियो ।
