काठमाडौं: एक दशकदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स हातमा लिएर पनि निर्माण गर्न नसक्ने भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद पुनः थप्न नहुने आवाज उठेको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी समिति बैठकमा सहभागी सदस्यद्वय भीम रावल र रघुजी पन्तले आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्न नहुने, बरु सरकार स्वयंले बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
दुईपटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले म्याद पुनः एकपटक (तेस्रोपटक) थप्न आग्रह गर्दै आएको छ। उसले लगानी बोर्डमा पुनः म्याद थपको लागि निवेदन दिएको छ ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रावलले मंगलबार पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै जिएमआर कम्पनीलाई परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानविपरीत पुनः वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद नथप्न आग्रह गरे। उनले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिँदै उक्त धारणा राखेका हुन् ।
‘माथिल्लो मस्र्याङदी आयोजना लामो समयसम्म ओगटेर अन्त्यमा नेपाललाई तीन अर्ब रुपैयाँको थप भारी बोकाएर जिएमआर कम्पनीलाई प्रमाणपत्र बिक्री गरेको छ । केही समयअघि माथिल्लो कर्णालीको प्रमाणपत्र बिक्रीका लागि उक्त कम्पनीका व्यक्तिसँग कुरा गरेको तथा अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिले अछामको सदरमुकाम मंगलसेनमा गई पार्टी प्रतिनिधि तथा प्रशासनका व्यक्तिसँग यसबारे परामर्श गरेका थिए ।
यति कुरा थाहा पाइसकेपछि दुई पटकसम्म वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्न पनि सो कार्य गर्न नसक्ने जिएमआर कम्पनीलाई परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानविपरीत पुनः वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद नथपियोस्,’ उनको लिखित् टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपालको सबैभन्दा राम्रो आयोजना भएकाले नेपाल सरकारले स्वयं आयोजनाको काम अघि बढाओस्।’
त्यसैगरी, नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले बुधबार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्न नहुने बताए । विदेशी र निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्न नसकेकाले अब सरकारले नै उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । लगानी बोर्डले उक्त आयोजनाको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णयका लागि आगामी बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको नागरिकमा खवर छ ।
