काठमाडौं : परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । सोसाइटी लामो समय विधिविपरीत र अलोकतान्त्रिक शैलीमा सञ्चालन भएको संस्थाभित्रैबाट उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले छानबिन गरिरहेको छ ।
संस्था स्थापनाको ५५ वर्षपछि संशोधित विधानलाई वैधानिक बनाउन रेडक्रसलाई धौ–धौ परिरहेको छ । गत चैत अन्तिम साता संशोधन गरेको विधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
संस्था दर्ता ऐन, ०३४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था छ । तर, रेडक्रसले विधान संशोधनको आठ महिनासम्म स्वीकृति लिएन ।
रेडक्रसले तीन महिने विवरण पेश गरी विधान संशोधनको स्वीकृति लिन खोजेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खड्काले जानकारी दिए । ‘विधानको संशोधनसहितको स्वीकृति लिन खोज्नु भएको छ । केही कुरामा शंका छ, छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
