काठमाडौं : गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेयपदार्थले कसैको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ। मृतकले उपभोग गरेको खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको उत्पादक र आयातकर्ताबाट उसको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार पारेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनमार्फत नेपालमा पनि पहिलोपटक कानुनी रूपमै रकम किटेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। गुणस्तरहीन खाद्य र पेयजन्य पदार्थको सेवन गर्दा कसैको ज्यान गयो भने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा हालसम्म कानुनी व्यवस्था थिएन। हालै स्वीकृत भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।
ऐनमा वस्तु वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी पुगेमा अदालत समक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले तयार पारी अन्तिम रूप दिसकेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनको मस्यौदा स्वीकृतका लागि संघीय संसद्मा पठाउने तयारी छ। सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो। यो ऐनमार्फत सरकारले उद्योग, व्यापार, आयात निर्यात तथा उपभोक्ताका हक अधिकारसम्मलाई नियमन गर्न सहज हुनेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीका अनुसार गुणस्तरहीन पदार्थको उपभोग गर्दा अपूरणीय क्षति भएमा वा अंगभंग भएमा पाँच लाख, अन्य क्षति भएमा दुई लाख, उपचार गराउनुपरेमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च आयातकर्ता वा उत्पादकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक दण्ड र जरिवाना व्यवस्थालाई पनि कडा बनाइएको छ। ‘अखाद्य पदार्थ सेवन गर्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ, यसलाई कानुनी रूपमै नियन्त्रण गर्न उत्पादक र आयातकर्तालाई दायरामा ल्याउन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौं’, सचिव जीसीले भने ।
खाद्य वा पेयजन्य पदार्थ उपभोग गर्दा कुनै व्यक्तिको मृत्युको सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा, शरीरलाई अपूरणीय क्षति भएमा, अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना भएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। मानव स्वास्थ्यलाई असर पुग्ने सूक्ष्म जीवाणुको उपस्थिति वा हानिकारक तत्व, रसायनको बढी उपस्थिति भएको हकमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णका अनुसार खाद्य प्रशोधन वा उत्पादन प्रक्रियालाई अस्वच्छ जनाउने सूचक जीवाणु वा खाद्य योगशील, प्रशोधित सहयोगी खाद्य पदार्थमा उपस्थित भएको हकमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा उद्योगले पटकपटक गर्ने त्रुटिको हकमा पनि दण्ड र जरिवाना तोकिएको छ।
ऐनको मस्यौदामा अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित, प्रशोधित खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थलाई दायराभित्र समावेश गरिएको छ। यसका साथै आहारपूरक पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थ, सञ्चय, भण्डारण, बिक्रीवितरण, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, अनलाइनमार्फत गरिने खाद्यको व्यापार, करार उत्पादन, होटेल, रेस्टुराँ, क्याफे, क्याटरिङ, असल उत्पादन अभ्यास, असल सरसफाइ अभ्यास, हानि विश्लेषण तथा संवेदनशील नियन्त्रण विन्दलगायत गहन विषयलाई पनि मस्यौदामार्फत कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
