काठमाडौ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन अन्तर्गतको एउटा सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरू सम्बोधन गरेर मात्रै त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित हुन नसकेको शुक्रवार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए।
तर बीबीसीका धनगढी संवाददाता उमीद बागचन्दलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसद्बाट रोक्न नसक्ने तर्क गरे।
उनले भने, त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्भवत : त्यतिबेला सभामुखले संसद्मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन्, पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला। सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन।
लप्सीफेदीदेखि सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन अनि विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गरिने घोषणा पहिला नै भइसकेको छ।
तर एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाबिच सन् २०१७ मा भएको सहमति संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पूरा भएपछि मात्रै त्यो काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने बुँदा राखिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन्।
अमेरिकाले उक्त अनुदान हाल अघि बढाएको आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँदै उक्त सम्झौता तत्कालै संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अमेरिकासँग भएको एमसीसी भनिने अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। के अब यो संसद्बाट पारित हुन्छ ?
यो विषयमा पार्टीमा औपचारिक ढङ्गले छलफल भएको छैन। धेरै पहिले नै सरकारले एकखालको सहमति गरेको छ।
तर यससम्बन्धी केही प्रश्न उठेका छन् ती उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रस्ट गरेर अनुमोदन गर्ने दिशातर्फ जान्छ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यो विषयलाई रोकेको भनेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा होइन। उहाँले यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएर अलि बढी स्पष्टताको आवश्यकता छ भन्नुभएको होला।
सम्भवत : त्यतिबेला सभामुखले संसद्मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन् पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला।
रोक्नै खोजेको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन।
पार्टीलाई नसोधी महराले त्यस्तो गरे होलान् ?
यो सम्भव हुने कुरा होइन। सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन।
सभामुख पूर्वमाओवादीले नै राख्ने भन्ने तपाईँकै दलका नेताहरूले भनिरहेका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो विषयमा छलफल भएको छैन। पार्टीमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ।
अहिले पूर्वमाओवादी पूर्वएमाले भनिनरहन आवश्यक छैन। पार्टीले उपयुक्त व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँछ।
नेपाली काङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रममा तपाईँले सहकार्यको कुरा गर्नुभएको थियो। उपसभामुख नेपाली कांग्रेसलाई दिन तयार हुनुहुन्छ ?
संविधानको व्यवस्था अनुसार एउटै पार्टीले सभामुख र उपसभामुख लिने व्यवस्था छैन। त्यो अलग अलग पार्टीलाई हुनुपर्छ।
जति बेला सभामुख उपसभामुखको चुनाव भएको थियो त्यो बेला हाम्रो पार्टी एकता भएर नेकपा बनिसकेको थिएन।
त्यसकारण पछि पार्टी एकता हुँदा सभामुख र उपसभामुख एकै ठाउँमा हुन गएको हो।
अब सभामुख र उपसभामुख दुई पद अलगअलग पार्टीकै हुन्छ। यसको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
राजपा पनि छ समाजवादी फोरम पनि छ। काङ्ग्रेस नै हुन पनि सक्छ।
पछिल्लो पटक विभिन्न कोणबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई दुई रूपमा हेरेका छौँ। एउटा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र सकारात्मक ढङ्गले जनताको तहबाट उठेका गुनासोहरू, असन्तुष्टिहरू र आलोचनाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। बिबिसीबाट
आत्मसमीक्षा गर्छौँ र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेर जान्छौँ भन्नुपर्छ।
अर्को चाहिँ नकारात्मक अनि अलिकति ध्वंसात्मक तरिकाले यो सरकार र यो प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने अराजकतावादी चिन्तनलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यस खालको विरोधलाई प्रतिकार गर्छौँ। बिबिसीबाट
