काठमाडौं : तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग आवद्ध हतियारधारी लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारले अर्बौं खर्च गरे पनि अहिले त्यही समस्या बल्झिएको छ । करिब ४ हजार ८ जना बालसैन्य व्यवस्थापन समस्या शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएको ७ वर्षपछि अहिले दोहोरिएको हो । 

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै सेना समायोजन र शान्ति मिसन फिर्ता गरिएको ७ वर्षपछि फेरी तत्कालीन बालसैन्य समस्यामा सरकार फसेको हो । लडाकु शिविरबाट बालसैन्यलाई बाहिर पठाउँदा घर खर्चबापत जनही २२ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।

सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका तत्कालीन संयोजक एवं नेपाली सेनाका पूर्वरथी वालानन्द शर्मा बालसैन्य समस्या समाधान नहुनुको मूल कारण तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीर्ष नेता नै भएको बताउँछन् । बालसैन्यको भविष्य अन्योल बन्नुको दोष पनि माओवादी नै भएको शर्माको भनाइ छ ।

पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकु रेखदेख तथा समायोजनलगायत शीर्षकमा सरकारबाट २०६३ देखि ०७० सम्म ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यसमा लडाकूको तलब÷भत्ता, शिविर व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्चमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको थियो ।

केही दिनयता तत्कालीन सेना समायोजनमा अयोग्य ठहरिएका केही पूर्वलडाकु आर्थिक सहायताको माग राख्दै आन्दोलन र अनसनमा छन् । जनआन्दोलनपछिको शान्तिप्रक्रियाका लागि ६५ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएकोमा लडाकु समायोजन, स्वेच्छिक अवकासलगायतमा मात्रै करिव २० अर्ब सकिएको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।