काठमाडौं: वायुलगायत प्रदूषणले काठमाडौंको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सवारीसाधनले फालेको धुवाँ, सडकको धुलो र अन्य प्रदूषणले पैदल हिँड्न र सास फेर्न कठिन भइरहेको छ ।
तर, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताबाट उठाइएको पैसा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल र पेट्रोल) प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसरी उठाएको रकम पाँच अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।
उक्त रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रयोग हुन सकेको भन्दै वातावरणविज्ञले सरकारको आलोचना गरेका छन्। वातावरणविज्ञ भुषण तुलाधार जनतासँग प्रदूषण शुल्कका नाममा कर उठाएर सोही क्षेत्रमा खर्च नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन् ।
‘जनतासँग प्रदूषण शुल्कबापत उठाएको कर सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्ने सरकारको दायित्व हो,’ तुलाधरले भने, ‘उक्त रकम वातावरण सुधारका क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ।’
नेपाल आयल निगमले २०६६ सालदेखि डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५०–५० पैसाका दरले उठाएर सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ। प्रदूषण शुल्क अर्थमन्त्रालयको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी वातावरण मन्त्रालयलाई गराउँदै आएको आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। ‘निगमको दायित्व शुल्क उठाउने मात्र हो,’ शाहले भने, ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार रकम संकलन गरेर सरकारको खातामा जम्मा गर्छौं।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपालमा प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषणका कारण लाग्ने विभिन्न रोगबाट १० हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ।
निगमका अनुसार वातावरण प्रदूषण शुल्कबापत अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष ०६६–०६७ मा ३६ करोड १८ लाख, ०६७–६८ मा ४२ करोड २३ लाख, ०६८–६९ मा ४१ करोड ९२ लाख , ०६९–७० मा ४७ करोड १३ लाख ८४ हजार पाँच सय चार रुपैयाँ संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७०–७१ मा ५३ करोड, ०७१–७२ मा ५८ करोड ६१ लाख , ०७२–०७३ मा ५० करोड ७६ लाख र ०७३–०७४ मा ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म ३७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी शाहले दिए । आर्थिक ऐन, २०६६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदूषण शुल्क वातावरण सुधारका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
कार्यविधि नबनाईकन वातावरण प्रदूषण शुल्क संकलन गरेकाले प्रदूषण न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रयोगमा आउन नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । निगमले भौचर पठाए पनि रकम नआउँदा प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न नसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘प्रदूषण शुल्क उठाएर खातामा जम्मा गरेको भौचर हामीलाई आउँछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘तर रकम सरकारको केन्द्रीय ढुकुटीमा जान्छ ।’
प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क शीर्षकमा उठेको पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन नसकी सरकारी कोषमा थन्कियो। वातावरण संरक्षण ऐनमा कोष स्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि प्रयोगमा नआएको उनले बताए। मन्त्रालय मातहत सो रकम ल्याउन पहल नभएको उनले स्वीकारे । ‘रकम उठेको रेकर्ड राख्नेमात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट आए धेरै काम गर्न सकिन्छ।’ अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने प्रदूषण शुल्कबापत उठेको रकम नियमित बजेटमार्फत खर्च हुँदै आएको बताउँछन् ।
प्रदूषण शुल्क रकम उद्देस्य नुसार खर्च हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा जुन प्रयोजनका लागि जनतासँग रकम संकलन गरेको हो सोही काममा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको नागरिकमा खवर छ ।
