काठमाडौ : स्वतन्त्र र स्वयत्त भनिएको नेपाल मानव अधिकार आयोग दाताकै सहयोगमा चलिरहेको भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्ला ।
तर नेपाल मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक संस्थाले दाताकै पैसामा तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकासदेखि रणनीतिक योजना र नीतिहरु समेत निर्माण गरेको रहस्य खुलेको छ ।
त्यतिमात्र होईन आयोगले चारवटा गाडी र भूकम्पपछि आयोगको पुल्चोकस्थित अस्थायी कार्यालय समेत एक दातृसंस्थाले बनाईदिएको पाईएको छ । आयोगले सन् २००२ देखि युएनडीपीले परियोजना संचालन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै युरोपेली युनियनले मानव अधिकार रक्षक र युनिभर्सल पिरियोडिक प्लान संचालन गरेको छ । युएनडिपीले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र जनप्रतिनिधिलाई मानवअधिकार तालिमका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।
दाताहरुकै ‘ईन्ट्रेस्ट’ मा एजेण्डा बन्ने गरेका छन् । यसले गर्दा आयोग विभिन्न समयमा विवादमा समेत मुछिन पुगेको छ । युएनडिपीले दिएका चारवटा गाडी आयोगले प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । त्यस्तै दाताको सहयोग लिँदा वा कार्यक्रम संचालन गर्दा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने प्रावधान भएपनि यो आयोगले यो प्रावधानको पनि बेवास्ता गरेको पाईन्छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आयोगले विभिन्न दाताहरुको सहयोगमा कार्यक्रमहरु संचालन गरेको स्वीकार्छन । आयोगसँग प्रशस्त बजेट अभावका कारण आयोगले दाताको कार्यक्रम संचालन गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले गाडी र टहरोका लागि पनि दाताकै सहयोग लिनु लज्जास्पद विषय भएको बताउँदै दाताकै सहयोगमा सरकारी नकायले नीत नियम, योजना र क्षमता किास जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नु उचित नभएको बताउँछन् ।
दाताहरुले संवैधानिक आयोगकमा काम गर्न सहज हुनेहुँदा यस्ता संस्थाप्रति आकर्षित हुने र यस्ता संस्थामा दाताहरुको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरुको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने हुँदा दुवैको स्वार्थमा यसरी कार्य हुँदै आएको बताईन्छ ।
ट्रान्फरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष भानु आचार्यले संवैधानिक आयोगहरुमा दातहरुले काम गर्न सजिलो भएका कारण यस्ता आयोग उनीहरुको रोजाईमा परको बताउँछन् ।
विज्ञहरु, दाताहरु विभिन्न परियोजना वा कार्यक्रमका नाममा छिरेर ‘डोनरहरुले भित्री रुपमा आफ्ना एजेण्डा सेटिङ’गर्दै आएको बताउँछन् । आयोगले दाताहरुकै इसारामा काम गर्दै आएको छ । ती दातृसंस्थाहरुले आयोगका पदाधिकारीहरु समेत प्रभावमा पार्न अन्तराष्ट्रिय भ्रमण तथा फोरममा सहभागिताका लागि पनि ठूलै रकम खर्च गर्दै आएका छन् ।
